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पनामा पेपर्स : जांच हुई तेज, ईडी की 137 को एडवाइजरी

Publsihed: 21.Feb.2017, 19:40

नई दिल्ली। पनामा पेपर्स मामले में ईडी की तरफ से तेजी से कार्रवाई हो रही है। ईडी ने पिछले दो महीने में इस मामले में 137 एडवाइजरी जारी की है। पनामा पेपर में 192 भारतीयों के नाम शामिल हैं जिन्होंने ऑफशोर कंपनी बनाकर ब्लैकमनी को छुपाने की और व्हाइट करने की कोशिश की। ईडी ने फेमा के सेक्शन 37 के तहत सभी लोगों के खिलाफ एडवाइजरी जारी की है। पनामा पेपर पर आयकर विभाग , रिजर्व बैंक और ईडी मिलकर काम कर रही है।

ED ने 137 लोगों को भेजा एडवाइजरी

मजदूरों के बच्चों के लिए आवासीय स्कूलों का बेहतरीन प्रयोग

Publsihed: 21.Feb.2017, 06:16

भोपाल। मध्य प्रदेश में मजदूरों के बच्चों को निजी विद्यालयों जैसी शिक्षा उपलब्ध निशुल्क कराने के लिए राज्य में श्रमोदय विद्यालय शुरू किए जा रहे हैं। देश में अपने आप में यह अनूठा प्रयोग होगा, जिस की लम्बे समय से जरूरत महसूस की जा रही थी | मजदूरों के बच्चो के लिए केंद्र सरकार की एक योजना चलाती थी, जिसकी फंडिंग यूपीए सरकार के समय २०१२ में बंद कर दिया गयी थी | 

इसरो ने उड़ा दी चीन की नींद

Publsihed: 20.Feb.2017, 20:20

बीजिंग. पिछले हफ्ते जब इसरो ने एक साथ 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने का करिश्मा किया था तो चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस उपलब्धि को कमतर आंका था.उस समय इस अखबार ने कहा था कि भारत के लोगों को इसरो की सफलता पर गर्व करना चाहिए लेकिन अभी उसे इस क्षेत्र में बहुत कुछ करना है.

मोदी सरकार ने शुरू की अल्पसंख्यक कल्याण योजनाएं

Publsihed: 06.Feb.2017, 22:03

अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की है कि केन्द्र सरकार के 17 विभागों के वार्षिक बजट का 15 प्रतिशत भाग अल्पसंख्यकों (मुसलमानों) पर खर्च किया जाएगा।

एक वर्ष में ही वन रैंक-वन लागू कर दिया: मोदी

Publsihed: 28.Jan.2017, 07:35

प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी द्वारा जालंधर (पंजाब) में आयोजित रैली में दिए गए उद्बोधन के मुख्य बिंदु
जब-जब देश को जरूरत पड़ी तब-तब पंजाब सीना तानकर खड़ा रहा लेकिन बड़े दुख की बात है कि कुछ लोगों द्वारा निजी स्वार्थों एवं राजनीति के मुद्दों पर चर्चा करने का सामर्थ्य न होने के कारण इस चुनाव में पंजाब की आन-बान-शान को कलंकित करने की कोशिश की जा रही है: नरेन्द्र मोदी
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पंजाब को बदनाम करने वालों को ऐसी सजा दीजिए कि वे दोबारा पंजाब की ओर आंख उठाकर देखें भी नहीं, यह पंजाब को बदनाम करने वालों को सजा देने का चुनाव है: नरेन्द्र मोदी
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जमीनी लोगों के साथ नेताओं को भी मिले पद्म अवार्ड

Publsihed: 25.Jan.2017, 21:57

 नई दिल्ली: देश के तीन सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म सम्मान 2017  की घोषणा कर दी गई है. देश के दिग्गज राजनेताओं में शुमार किए जाने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख तथा पूर्व क्रिकेट प्रशासक शरद पवार,भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा (मरणोपरांत), लोकसभा के पूर्व स्पीकर पीए संगमा (मरणोपरांत), गायक येशुदास, विज्ञानी उडिपि रामचंद्र राव तथा आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव को देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मविभूषण से नवाज़ा गया है.

भाजपा ने तिवारी के बेटे को नहीं दिया टिकट

Publsihed: 22.Jan.2017, 00:33

भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के शेष छह उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। एन डी तिवारी के बेटे को टिकट नहीं दिया गया।मुन्ना  सिंह चौहान को विकास नगर और उन की पत्नी को क  चकरोता से टिकट दिया गया है। देहरादून की धर्मनगर सीट विनोद चमोली को मिली है। 

कुमाऊं की बाकी बची तीनों सीटें भी भाजपा के पुराने कार्यकताओं को मिली है। 

जलिकट्ट का स्थाई हल दो दिन में : केंद्र

Publsihed: 20.Jan.2017, 13:02

पर्यावरण मंत्री अनिल दवे ने एलान किया है कि दो दिन के भीतर जलीकट्ट का स्थाई हल निकल आएगा. कल शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री पन्नीरसेलिवन ने राज्य सरकार की ओर से जारी किए जाने वाले अध्यादेश का प्रारूप सौंप दिया था. मुख्यमंत्री पन्नीरसेलिवन ने कल रात पार्टी सांसदो से विचार विमर्श किया और आज सुबह नए अध्यादेश के प्रारूप के साथ सभी अन्नाद्रमुक सांसदो को गृहमंत्री राजनाथ सिंह के पास भेजा , जबकि खुद राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी को मिलने गए थे.

जल्‍लीकट्ट पर मोदी का सीएम को अध्यादेश का फार्मूला

Publsihed: 19.Jan.2017, 20:20

चेन्नई: तमिलनाडु में जल्लीकट्टू खेल पर लगे प्रतिबंध को लेकर राज्य भर में विरोध प्रदर्शन जारी है. चेन्नई के मरीना बीच पर हजारों की तादाद में लोग जमा हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि पोंगल के मौके पर होने वाले जल्लीकट्टू खेल पर सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रतिबंध लगाया है, उसे हटाया जाए.

बजट पहली फरवरी को ही पेश होगा.

Publsihed: 18.Jan.2017, 22:45

विधानसभाओ के चुनाव से ठीक पहले बजट पेश करने को लेकर विपक्ष के विरोध के मद्देनजर सरकार की तरफ से बड़ा बयान आया है. सरकार ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बजट की तारीख में कोई बदलाव नहीं होगा लेकिन चुनावी राज्यों के लिए सरकार की तरफ से कोई विशेष घोषणा नहीं की जाएगी.

सरकार की तरफ से चुनाव आयोग में कहा गया कि सितंबर 2016 में ही सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी थी कि इस वित्त वर्ष में तय सीमा से एक महीने पहले बजट पेश किया जाएगा. 1 फरवरी को बजट पेश करने को लेकर सरकार ने अपनी पूरी बात निर्वाचन आयोग के सामने रखी.