Articles Written by Ajay Setia on Current Political Scenario in the country
मोदी सरकार ने नौकरशाही में बड़ा फेरबदल किया है. इसके तहत राष्ट्रपति के निजी सचिव रजनीश को वाणिज्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है. कम से कम 12 अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया गया है. इनमें से सात को संयुक्त सचिव बनाया गया है और बाकी को अतिरिक्त सचिव की जिम्मेदारी दी गई है.
इसे कहते हैं असली सरकार, जो हमेशा रहे जनता के साथ, किसी ओर ने भले न किया हो, लेकिन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इसे कर दिखाया है. मुसीबत में फंसी एक महिला के ट्वीट पर तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास को छुट्टी के बावजूद दफ्तर खोलकर उसके बेटे को वीजा देने का निर्देश दिया. क्या यह पहले कभी सम्भव था.
कॉर्पोरेट मंत्रालय के पूर्व डीजी और भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई जांच से गुजर रहे बीके बंसल ने आज अपने पूर्वी दिल्ली के मधु विहार स्थित अपार्टमेंट में बेटे के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। यह घटना आज सुबह करीब साढ़े नौ बजे की है। बता दें कि इससे पहले जुलाई 2016 में बंसल की पत्नी और बेटी आत्महत्या कर चुके हैं।
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले रावत सरकार ने बड़े पैमाने पर अफसरों केे ट्रांसफर किए हैं। प्रदेश सरकार ने 38 आईएएस और पीसीएस अफसरों के ट्रांसफर किए हैं। इनमें दो जिलाधिकारियों समेत 7 आईएएस और 31 पीसीएस अफसर शामिल हैं।
रोशन लाल को हरियाणा में मुख्य सूचना आयुक्त बनाया जा रहा है। रॉबर्ट वाडेरा की जमीन पर म्यूटेष्ण रोकने वाले अशोक खेमका को जब हुड्डा सरकार की ओर से बर्खास्त किया गया था तो खेमका ने आरोप लगाया था कि रोशन लाल और एक अन्य आइएएस अधिकारी ने मिल कर उन के खिलाफ साजिश रची है। खेमका ने 23 अक्तूबर 2013 को मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी में रोशन लाल पर भ्रष्टाचार के कई आरोपों की सूची सोंपी थी। आरटीआई एक्ट और आयोग भ्रष्टाचार रोकने और शासन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से बनाया गया था। लेकिन शासन में रह कर भ्रष्टाचार करने और भ्रष्टाचारियों का बचाव करने वाले रिटायर्ड
मौका था किसानों की समस्याओं पर सेमीनार। यूएनपीए के नेता दिल्ली में एकजुट हुए। कृषि विशेषज्ञ स्वामीनाथन को सामने किया गया। स्वामीनाथन को किसानों की समस्याओं पर रपट दिए अरसा हो चुका। पर यूपीए सरकार ने रपट पर अमल नहीं किया। अब यूएनपीए रपट पर अमल के लिए आंदोलन करेगी। पर पर्दे के पीछे बनी थर्ड फ्रंट की रणनीति। मंगलवार इस मामले में अहम रहा। पिछली बार थर्ड फ्रंट की सरकार थी। तो चंद्रबाबू नायडू यूएफ के कर्ता-धर्ता थे।
बुध्ददेव भट्टाचार्य नंदीग्राम कांड पर माफी मांगकर कोलकाता लौटे। तो ममता बनर्जी लोकसभा में लौट आईं। पिछले दिनों उन्होंने दूसरी बार इस्तीफा भेजा था। बुध्ददेव कोलकाता लौटे, ममता दिल्ली आई। इस बीच नंदीग्राम से जुड़ी दो बड़ी खबरें आ गई। पहली खबर- सीपीएम के खुन्नस निकालने की शैली से संबंधित। सीपीएम ने महिला फिल्मोत्सव का उद्धाटन अपर्णा सेन से करवाने पर एतराज किया है।
कर्नाटक में राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज लागू किए जाने की रिपोर्ट आज संसद के दोनों सदनों में रख दी गई। रिपोर्ट के साथ राज्यपाल की ओर से भेजी गई सिफारिश की प्रति भी सदन पटल पर रखी गई। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को दोनों सदनों से राष्ट्रपति शासन की मंजूरी मिलने के बाद देर रात तक विधानसभा भंग की जा सकती है।
लेफ्ट ने गवर्नर की आलोचना के बाद अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एस. राजेंद्र बाबू को कटघरे में खड़ा किया। नंदीग्राम का जिक्र जो भी करेगा। लेफ्ट के निशाने पर आ जाएगा। गुजरात की तरह नंदीग्राम पर स्टिंग आपरेशन हुआ। तो मीडिया भी लेफ्ट के निशाने पर होगा। वैसे भी सांसदों को लिखी खुली चिट्ठी में सीपीएम ने कहा- 'मीडिया की रिपोर्टिंग एकतरफा।' लेफ्ट चाहता है- 'जो वह कहे, मीडिया वही छापे।' मीडिया को नंदीग्राम में घुसने की इजाजत नहीं।
येदुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री हो गए। दक्षिण में खाता खुलना बीजेपी के लिए बड़ा जश्न। पर पहले ही दिन पांव लड़खडाने शुरू हो चुके। कर्नाटक में रखा गया कदम अंगद का पांव साबित होता दिखाई नहीं देता। नरेंद्र मोदी का जश्न में मौजूद रहना देवगौड़ा को खटका होगा। सरकार पर देवगौड़ा की सहमति अभी भी शक के घेरे में। एन वक्त पर वह बेंगलुरु से गायब हो गए। शपथ ग्रहण में देवगौड़ा की गैर मौजूदगी आने वाले तूफान का इशारा।