वित्त मंत्री अरुण जेतली ने आज आखिर स्पष्ट कर दिया कि सरकार का इरादा देश को पूरी तरह कैशलेस करने का नहीं है, असल मे सरकार लेस-कैश को बढावा देना चाहती है.आज से रोजाना 15 हजार लोगों को 1 हजार रुपये का इनाम दिए जाने की योजना के अंतर्गत आज पहले ईनाम की पर्ची निकालने के कार्यकेम को सम्बोधित करते हुए वित्तमंत्री ने यह सफाई दी. उल्लेखनीय है कि देश को कैशलेस करने की मोदी की मुहिम पर सरकार की कडी आलोचना शुरु हो गई थी.
अरुण जेतली ने कहा कि 20 साल पहले भारत में सिर्फ 1 प्रतिशत लोगो के पास फोन था, जब कि अब 90 प्रतिशत लोगो के पास फोन है, जब हम 20 साल के अंदर यह उपलब्धि हासिल कर सकते हैं तो कशलेस की तरफ क्यो नहीं बढ सकते. जेतली ने कहा कि दुनिया के बाकी देशो में यह उपलब्धि हासिल करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन भारत में नहीं, क्योंकि भारत में आधार कार्ड की सुविधा है, जो दुनिया के किसी अन्य देश में नहीं है. आधार कार्ड में हाथ के अंगुठे से खाते का मिलान करने का प्रावधान किया गया है, वह दुनिया के किसी अन्य देश में नहीं है. जेतली ने कहा कि एनडीए सरकार ने इसी लिए बैंक खातो को आधार कार्ड से जोडने का प्रावधान कर दिया था.
जेतली ने कहा कि निश्चित ही लेस-कैश से हमारा भविष्य बेहतर होगा, हमारी इकनामी साफ-सुथरी और बेह्तर होगी.जेतली ने माना कि सरकार को नोटबदी के शुरुआत में जरुर कुछ मुश्किले पेश आई , लेकिन जब बैंको में पैसा आना शुरु हुआ तो सब कुछ ठीक होने लगा.
भारत सरकार इस योजना का एलान 11 दिसम्बर को पहले भी कर चुकी थी.
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इसके तहत हर रोज लकी ड्रॉ निकाला जाएगा. ड्रॉ के जरिए 15 हजार लोगों को चुना जाएगा जिन्हें 1 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा. यह ड्रॉ अगले 100 दिनों तक चलेगा. हालांकि इस इनाम के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट करना होगा. इसका लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो 50 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक की खरीदारी करेंगे.
पीएम मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में योजना का ब्योरा देते हुए कहा कि 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीम राव अंबेडकर की जयंती पर मेगा ड्रॉ निकाल जाएगा. जिसमें करोड़ों के इनाम दिए जाएंगे. वहीं उन्होंने कहा कि कैशलेस माध्यमों से ग्राहकों को सामान देने वाले दुकानदारों को भी इनाम मिलेगा. 3000 से ज्यादा की खरीददारी करने वालों को इनाम नहीं मिलेगा. उन्होंने यह भी साफ किया कि 3000 से ऊपर की खरीदारी करने पर इनाम नहीं मिलेगा.
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