गडकरी जी ने कुछ सोचा तो जरुर होगा   

अजय सेतिया / मोदी सरकार के सड़क एंव परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सर्वाधिक लोकप्रिय मंत्री हैं | वैसे सडक एंव परिवहन मंत्रियों को लोकप्रिय बनाने की यात्रा वाजपेयी के जमाने में शुरू हुई थी | जब मेजर जनरल बी.सी.खंडूरी ने लोकप्रियता के झंडे गाड़े थे | जिस तीव्र गति से सडकों का निर्माण शुरू हुआ था , ऐसी उस से पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था | उन की सफलता के पीछे उनकी सैन्य कार्यशैली को माना जाता था | अब सात साल से नितिन गडकरी ने उन्ही के कार्यकाल की याद ताजा की है | किसी को याद भी नहीं होगा कि बीच के दस साल में मनमोहन-सोनिया के राज में सडक परिवहन मंत्री कौन था | क्योंकि मनमोहन सोनिया ने आते ही सडक निर्माण का काम बंद करवा दिया था |

अब हर राजनीतिक दल का सांसद अगर किसी एक मंत्री से खुश है , तो वह हैं नितिन गडकरी | क्योंकि उन के दरवाजे पर गया कोई सांसद कभी खाली हाथ नहीं लौटता | उन के कार्यकाल में अंग्रेजों के जमाने में सूख गए जल मार्ग तक दुबारा खुल गए हैं | वह आज का नहीं , कल का सोचते हैं | लोग यहाँ तक कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने नितिन गडकरी को कोविड नियन्त्रण मंत्री बना दिया होता , तो संक्रमण की दूसरी लहर में दवाईयों, आक्सीजन , अस्पतालों और कोविड सेंटरों की बदइंतजामी की बदनामी न झेलनी पडती | मोदी से खफा चल रहे सुब्रहमणयम स्वामी ने तो बाकायदा त्वित कर के मोदी को यह सुझाव दिया था | हालांकि उन के इस ट्विट को मोदी पर तंज माना गया . लेकिन कही उन्होंने पते की बात थी |

नितिन गडकरी को कोविड नियन्त्रण प्रबंधन की जिम्मेदारी नहीं दी गई , लेकिन उन से जो बन पड रहा है , वह बिना किसी आग्रह और मांग के भी कर रहे हैं | सत्रह जून को उनकी ओर से ड्राईविंग लाईसेंसों और वाहन रजिस्ट्रेशन में दी गई छूट उन की संवेदनशीलता का ही प्रमाण है | अगर आप का ड्राईविंग लाईसेंस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या ऐसा ही कोई दूसरा मोटर व्हीकल दस्तावेज एक्स्पायर हो गया तो टेंशन मत लीजिए | नितिन गडकरी ने सभी राज्यों को आदेश जारी करवा दिया है कि मौजूदा ड्राईविंग लाईसेंस और रजिस्ट्रेशन 30 सितंबर तक जारी रखे जाएं | यानी आप को मोहलत है कि अब आप यह काम 30 सितंबर, 2021 तक करा सकेंगे | इस अवधि में आपके सभी दस्तावेज एक्सपायर हो जाने के बावजूद वैध बने रहेंगे | लेट रिन्यू करवाने का कोई जुर्माना भी नहीं लगेगा |

यह आदेश उन सभी दस्तावेजों पर लागू होगा, जो 1 फरवरी, 2020 से लेकर अब तक एक्सपायर हो चुके हैं या फिर 30 सितंबर तक एक्सपायर हो जाएंगे | स्वाभाविक है कि आरटीओ के दफ्तरों में भीड़ भडका नहीं होगा और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने में मदद मिलेगी | पर 2019 का मोटर वाहन क़ानून कई तरह की आलोचनाए भी झेल रहा है | क़ानून में फ़ेरबदल यह हुआ था कि जो लोग ड्राईविंग ट्रेनिंग सेंटरों में जा कर सर्टिफिकेट लाएंगे उन्हें लाईसेंस बनवाते समय टेस्ट नहीं देना पड़ेगा | असल में यह सुझाव 2010 से चल रहा था | यूपीए सरकार में पैसा उगाहने के नए नए तरीके खोजे जाते थे , उन में एक नया तरीका यह भी खोजा गया था | पर मनमोहन सोनिया कार्यकाल में विचाराधीन ही रहा | मोदी कार्यकाल में ब्यूरोक्रेट्स ने चांदी उगाहने की यह फाईल खोज निकाली और क़ानून बनवा दिया | अब हर राज्य में बड़ी बड़ी कंपनियों को ड्राईविंग सिखाने का लाईसेंस मिलेगा |

नए क़ानून में हालांकि ड्राईविंग लाईसेंस रिन्यू की अधिकतम सीमा का जिक्र नहीं है | लेकिन 60 साल के बाद लाईसेंस रिन्यू की भाषा कुछ संकेत देती है | संकेत यह है कि सडक दुर्घनाओं को रोकने के लिए कमर्शियल ड्राईविंग लाईसेंस की अधिकतम आयु तय की जाएगी | भारत में हर साल डेढ़ लाख लोग सडक दुर्घटनाओं से मरते हैं | अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में 70 साल से ज्यादा उम्र के कमर्शियल ड्राईवरों को लाईसेंस नहीं मिलता | लेकिन उन देशों में ओल्ड एज सिक्योरिटी के कई प्रावाधान हैं | देश में सब से पहले महाराष्ट्र सरकार ने ड्राईविंग लाईसेंस की अधिकतम उम्र फिक्स करने का संकेत दिया है  | दूरदर्शी गडकरी बेरोजगार होने वाले बुजुर्ग ड्राईवरों के बारे जरुर कुछ सोच रहे होंगे | जीवन भर में उन की इतनी कमाई भी नहीं होती कि बुढापा बिना काम गुजर जाए | अपना सुझाव है कि देश भर में कमर्शियल ड्राईविंग लाईसेंस होल्डरों की अधिकतम आयु 70 साल तय करने से पहले उन की ओल्ड एज पेंशन की व्यवस्था भी करनी चाहिए |