सांसदों-विधायकों की इस्तीफा राजनीति

अजय सेतिया / अप्रेल में रिटायर होने वाले 55 राज्यसभा सदस्यों में से15 भाजपा के और 13 कांग्रेस के हैं | दोनों को तीन-चार सीटों का नुक्सान होगा , जबकि तृणमूल कांग्रेस और वाईआरएस कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी | कांग्रेस को असम , आंध्र ,तेलंगाना , उड़ीसा , मेघालय , हिमाचल से आठ सीटों का नुक्सान है , जिस की भरपाई इन राज्यों से नहीं हो सकती | उसे उम्मींद थी कि राजस्थान से -2, गुजरात से-1 और मध्य प्रदेश से भी 1 सीट ज्यादा मिलने के कारण 4 सीटों की भरपाई हो जाएगी | इस तरह उस के सिर्फ 4 सदस्य घटेंगे , मौजूदा 46 से घट कर 42 हो जाएंगे |  लेकिन मध्य प्रदेश और गुजरात ने राज्यसभा के चुनाव दिलचस्प बना दिए हैं | संख्या बल के हिसाब से इन दोनों राज्यों से कांग्रेस को एक एक रिटायर होने वाले सदस्यों के बदले दो-दो सीटों पर जीत होनी चाहिए थी |

कर्नाटक की तरह ही भाजपा ने मध्य प्रदेश और गुजरात के कांग्रेस विधायकों से भी इस्तीफे दिला कर अपनी सदस्य संख्या बरकरार रखने की कोशिश को सफल कर लिया है | मध्य प्रदेश से भाजपा के दो सदस्य रिटायर हो रहे हैं और भाजपा की कोशिश है कि वह दोनों सीटें दुबारा जीत कर आए , जबकि कांग्रेस अपने एक सदस्य के बदले दो सीटें जीतने की स्थिति में थी , जिसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने 22 विधायकों के साथ पाला बदल कर नामुमकिन बना दिया है | अब भाजपा मध्यप्रदेश में अपने दो सदस्य वापस ले आएगी | इसी तरह गुजरात में कांग्रेस अपने एक रिटायर सदस्य के मुकाबले दो सीटें जीतने की स्थिति में थी , उसे सिर्फ एक विधायक की जरूरत थी , जिग्नेश मवानी ने समर्थन दे भी दिया था | लेकिन भाजपा ने कांग्रेस के पांच विधायकों के तो इस्तीफे करवा दिए हैं , कुछ और भी हो सकते हैं | यानी गुजरात में भी भाजपा अपनी तीनों सीटें बरकरार रखने की स्थिति में आ जाएगी |

मध्य प्रदेश के बागी कांग्रेसी विधायकों के कारण कांग्रेस को राज्य सभा की एक सीट का नुक्सान तो होगा ही , उस की सरकार भी जा रही है | राज्यपाल ने 16 मार्च को बहुमत साबित करने को कहा है , कमल नाथ कोरोना वायरस का बहाना बना क्र बहुमत साबित करने से बचने की रणनीति बना रही है | संकेत हैं कि वह बहुमत साबित नहीं करेंगे और राज्यपाल बर्खास्तगी की सिफारिश कर देंगे | कांग्रेस के बागियों को सम्भालने का ठेका भाजपा की कर्नाटक सरकार ने उठाया हुआ था , तो सोनिया गांधी ने उन्हें बाँध कर रखने का ठेका अपनी राजस्थान सरकार को दिया है | बेचारे अशोक गहलोत कभी मध्य प्रदेश के कांग्रेसी विधायकों को होटलों में ठहराने की व्यवस्था में जुटते हैं, तो कभी गुजरात के विधायकों को सम्भालने की जिम्मेदारी निभाते हैं | इस से पहले महाराष्ट्र के विधायकों की देखभाल भी उन्हें करनी पड़ी थी |

दल बदल क़ानून पूरी तरह विफल हो गया है | फर्क सिर्फ यह पड़ा है कि पहले विधायक सांसद कुछ लाख में मिल जाते थे , अब कुछ करोड़ खर्च करने पड़ते हैं | जब दल बदल क़ानून नहीं था , तब रातों रात खेल हो जाता था | नर  सिंह राव सरकार कैसे बचा करती थी , उस के अपन चश्मदीद गवाह हैं , झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों ने तो बाकायदा बैंकों में पैसा जमा करवाया था | कोर्ट ने इस मामले को इस लिए खारिज कर दिया था क्योंकि सांसदों के खिलाफ सबूत संसद के भीतर का मामला था , जो कोर्ट की सीमा में नहीं आती |

अटल बिहारी वाजपेयी ने क़ानून को सख्त बना कर जब से पार्टी विभाजन की शर्त एक तिहाही से बधा क्र दो तिहाई कर दीं , तब से सांसदों विधायकों को इस्तीफे दिला कर सदन का संख्या बल घटाया जाता है , जिस से कम संख्या के बावजूद बहुमत का जुगाड़ हो जाता है | इस तरह सांसदों और विधायकों को जब दलबदल के लिए अपनी सीटों की कुर्बानी देनी पडती है तो वे कीमत भी ज्यादा वसूलते हैं | खाली की गई सीटों पर टिकट के अलावा भी कई शर्तें पूरी करनी पडती हैं | राज्यसभा से इस्तीफा दे कर भाजपा में शामिल हुए सपा के रोहित शेखर और कांग्रेस के संजय सिंह अगली टर्म के साथ राज्य सभा में वापस आ गए हैं | भुवनेश्वर कलीता 26 मार्च को वापस आ रहे हैं | कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिराने वाले सभी कांग्रेसी विधायकों को भाजपा का टिकट मिला था | अब जो गुजरात और मध्य प्रदेश में कांग्रेस छोड़ कर आ रहे हैं , उन की भी पूरी सेवा होगी ही |