पहली फरवरी को बजट रखने पर विपक्ष का फच्चर

बजट पहली फरवरी को पेश कर पहली अप्रेल से लागू करने की केंद्र सरकार की तैयारी में विपक्ष ने फच्चर फंसा दिया है. कांग्रेस समेत 16 विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति और चुनाव आयोग को पत्र लिख कहा है कि अगर बजट पहली फरवरी को पेश हुआ तो यह आचार सहिंता का उलंघन होगा क्योंकि उस समय पांच विधानसभा चुनावों का प्रचार चरम पर होगा.

हालांकि सरकार ने अपनी मंशा कई महीने पहले प्रकट कर दी थी, लेकिन आधिकारिक निर्णय मंगलवार को लिया गया था, विपक्ष ने सोमवार को ही राष्ट्रपति और चुनाव आयोग को पत्र लिख कर अपनी आपत्ति दायर कर दी. इस पत्र में विपक्ष ने एनडीए सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार बजट के दौरान वोटरों को रिझाने के लिए लोक-लुभावन वादे कर सकते है. विपक्ष ने अपने पत्र में कहा है कि चूंकि यह बजट आगामी विधानसभा चुनावों के प्रचार के दौरान आएगा, ऐसे में इस तरह की बजट की संभावना और बढ़ जाती है. 

विपक्ष ने अपने पत्र में राष्ट्रपति और चुनाव आयोग से आग्रह किया कि चुनाव, स्वतंत्र और निष्पक्ष हो इसके लिए जरूरी है कि सरकार को जल्दी बजट लाने से रोका जाना चाहिए. विपक्ष ने अपने पत्र में कहा है कि पहले भी चुनावों को ध्यान में रखकर बजट देरी से पेश किया जा चुका है.

विपक्ष ने पत्र में कहा कि 2012 में भी जब इन्ही दिनो में पांच राज्यों, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर, में चुनाव होने वाले थे, तो इन राज्यों के चुनाव में बजट का प्रभाव न पड़े इसलिए यूपीए सरकार ने बजट 28 फरवरी की बजाए 16 मार्च को पेश किया था, लेकिन एनडीए सरकार तो चुनाव प्रचार के चरम पर पहली फरवरी को बजट पेश करना चाहती है, जो अमर्यादित भी है.

इस पत्र में कांग्रेस की तरफ से गुलाम नबी आजाद ने हस्ताक्षर किए हैं.अन्य हस्ताक्षर करने वाले नेताओं में सीपीआई(एम) के सीताराम येचूरी, सपा के राम गोपाल यादव और जेडयू के शरद यादव शामिल हैं. मंगलवार (3 जनवरी) को संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बजट सत्र को 31 जनवरी से शुरू करने का फैसला लिया था. इस फैसले के मुताबिक वित्त मंत्री अरूण जेटली 1 फरवरी को बजट पेश करेंगे. यानि इस बार बजट तय समय से लगभग 3 हफ्ते पहले पेश किया जाएगा.