मोदी का एजेंडा एक साथ चुनाव, विपक्ष का नोट व तीन तलाक

Publsihed: 15.Nov.2016, 19:24

बुधवार से शुरु हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से एक दिन पहले केंद्र सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने बताया कि मीटिंग में शीतकालीन सत्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई और सभी पार्टियों ने अपनी राय बताई.प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक में सभी पार्टियों से अपील की कि वे इस सत्र को चर्चा के लिए इस्तेमाल करें और लोगों की भलाई से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो.

कुमार के मुताबिक, ‘प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की संभावनाओं पर भी चर्चा होनी चाहिए।

विपक्ष सरकार की खाट खडी करेगा

सर्वदलीय बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि इस बार सरकार विपक्ष की एकजुटता तोड़ने का कितना भी प्रयास करे, हम नहीं टूटेंगे. उन्होंने कहा, ‘हम वन रैंक वन पेंशन…किसान…इन सब पर चर्चा करना चाहते हैं।

शीतकालीन सत्र में छाएगा यह मुद्दा

संसद के इस सत्र में नोटबंदी के मुद्दे के छाए रहने की संभावना है. विपक्ष हमलावर है और एकजुट होकर सभी दल सरकार को घेरने में लगे हुए हैं. इस बैठक में सीपीआई, सीपीएम, एनसीपी, आरजेडी, जेडीयू, टीएमसी के नेता शामिल हुए. इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव और बीएसपी के नेता सतीश मिश्रा भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे.

सारा विपक्ष दिखा एकजुट

संसद के इस सत्र में नोटबंदी के मुद्दे पर सरकार के विरोध में विपक्ष एकजुट है और ऐसे में सरकार को भी अपनी रणनीति मजबूत तरीके से रखनी होगी. सुबह विपक्ष के नेताओ की बैठक हो गई थी ओर मोदी सरकार को नोटो की अदला बदली पर घेरने की रणनीति बन गई थी.संसद के इस सत्र में नोटबंदी के साथ-साथ जीएसटी, तीन तलाक जैसे मुद्दों पर भी विपक्ष सरकार को घेरेगी.

कांग्रेस ने भी बदली रणनीति

कांग्रेस ने पहले सर्वदलीय बैठक में नोटबंदी का समर्थन किया था, लेकिन अब वह बाकी विपक्ष के साथ है. नोटबंदी के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को बैठक बुलाई, जिसमें संसद के आगामी सत्र में सरकार को इस मुद्दे पर घेरने के लिए रणनीति तय की गई, दस, जनपथ पर हुई इस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद थे. बुधवार से संसद को शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और नोटबंदी के सरकार के हालिया फैसले के खिलाफ विपक्ष एकजुट है और इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है.

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