नक्सलियों और मुस्लिम आतंकवाद पर कर्नल पुरोहित की रिपोर्ट

अजय सेतिया / क्या मोदी सरकार जांच करवाएगी कि कर्नल श्रीकांत पुरोहित को फंसाने की साजिश कहां रची गई , किस ने रची | इस जांच के आदेश तभी हो जाने चाहिए थे, जब सेना ने पुरोहित को कोर्ट मार्शल में बेदाग़ बताया था | कर्नल पुरोहित को जांच के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पडा है | अगर अब भी जांच के आदेश नहीं होते , तो साबित हो जाएगा कि हिन्दू हित की बात ज़ुबानी जमा-खर्च है | यह भी साबित हो जाएगा कि मोदी सरकार की ब्यूरोक्रेसी उन साजिशकर्ताओं को संरक्षण दे रही है | कर्नल पुरोहित की गिरफ्तारी के तार उन की 2006 में आर्मी की दक्षिण कमांड को सौंपी गई रिपोर्ट से जुड़े हैं | उन्हें आतंकवादियों, माओवादियों,नक्सलियों की सूचनाए इक्कठी करने की जिम्मेदारी दी गई थी | यह बाकायदा आर्मी के रिकार्ड में था | जिन में घुस कर वह रिपोर्ट दाखिल करने में सफल रहे | 31 दिसम्बर 2006 में सेना की रिपोर्ट् में पुरोहित के काम की तारीफ़ की गई थी |

क्या सफेदपौश शहरी नक्सलियों के तार अभी भी सीमी जैसे मुस्लिम आतंकवादी संगठनों से जुड़े हैं | शहरी नक्सलियों की ताज़ा धरपकड़ का भी क्या उस रिपोर्ट से ताल्लुक है | सेना की 31 दिस्मबर की रिपोर्ट में सीमी और नक्सलियों के गठजोड़ का जिक्र है | क्या यह राष्ट्रहित में नहीं कि कर्नल पुरोहित की वह सीक्रेट रिपोर्ट जगजाहिर की जाए | पहले यह रिपोर्ट आर्मी से लीक हुई होगी ,जिसे उन प्रभावशाली लोगों तक पहुंचाया गया होगा , जिन के इस रिपोर्ट में नाम थे | रिपोर्ट में नकली नोटों के धंधेबाजों के साथ राजनीतिज्ञों ,ब्यूरोक्रेट्स, आतंकवादियों के सम्बन्धो का खुलासा है | इस रिपोर्ट के बाद ही कर्नल पुरोहित को रास्ते से हटाने की साजिश रची गई होगी | रिपोर्ट के जगजाहिर होते ही साफ़ हो जाएगा कि साजिश किस ने रची होगी |

वाजपेयी सरकार के समय दाऊद इब्राहिम को वापस लाना एक बड़ा एजेंडा था | लाल कृष्ण आडवाणी ने एडी चौटी का जोर लगा दिया था | पाकिस्तान सरकार उस के पाकिस्तान में होने से इनकार कर रही थी | जब कि भारत सरकार ने उस के कराची में होने के सबूत दे दिए थे | वाजपेयी सरकार ने पाक पर अमेरिका का दबाव भी डलवाया था | वह पाकिस्तान और दुबई में छुपता-छुपाता घूम रहा था | मनमोहन सिंह ने 22 मई 2004 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी | कर्नल पुरोहित ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि 4 जून 2005 को दाऊद इब्राहिम मुम्बई में था | क्या यह आईबी को नहीं पता था , जो उसे ढूंढ रही थी | क्या महाराष्ट्र सरकार की गुप्तचर एजेंसियों को कुछ नहीं पता था | क्या महाराष्ट्र सरकार की पुलिस को कुछ नहीं पता था | या महाराष्ट्र पुलिस के कुछ अफसर दाऊद को संरक्षण दे रहे थे | क्या संरक्षण देने वालों में हेमंत करकरे भी था | जो बाद में एटीएस का चीफ बना और जिस ने बाद में कर्नल पुरोहित पर अमानवीय अत्याचार किए | 

श्रीकांत पुरोहित की रिपोर्ट में खुलासा था कि दाऊद इब्राहिम पाक गुप्तचर एजेंसी आईएसआई के लिए काम कर रहा था | उस ने 2005 में नक्सलियों से सम्पर्क साधा था | यानि 1993 के बम विस्फोटों के बाद वह देश भर में भारत तोडक तत्वों से हिंसक वारदातें करवा रहा था | मुस्लिम आतंकियों के अलावा नक्सलियों के भी सम्पर्क में था | सवाल यह है कि यूपीए राज में अपनी मुम्बई यात्रा के दौरान क्या वह भारत तोडक शहरी नक्सलियों से भी मिला था | कर्नल पुरोहित की रिपोर्ट में इस का जिक्र है क्या | रिपोर्ट में कट्टरपंथी मुसलमानों, नेताओं और उदारवादी बुद्धिजिवियों के गठजोड़ का जिक्र है | कर्नल पुरोहित की वह रिपोर्ट राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने अदालत में पेश की थी | इसी रिपोर्ट के बाद कर्नल पुरोहित को पिछले साल जमानत मिली थी | अदालत में अब यह साबित हो चुका है कि हेमंत करकरे की सारी चार्जशीट फर्जी थी | हेमंत करकरे किस के इशारे पर काम कर रहा था | अब इस का खुलासा भी होना चाहिए |

एटीएस ने 29 सितम्बर के मालेगांव ब्लास्ट के असली मुस्लिम अपराधियों को छुडवा दिया था | और 5 नवम्बर 2008 को कर्नल पुरोहित को गिरफ्तार किया गया था | गिरफ्तारी की साजिश में सेना के अफसर भी शामिल थे | उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है, यह तक नहीं बताया गया था | उसी महीने पाकिस्तानी आतंकियों के मुम्बई पर हुए हमले में हेमंत करकरे मारे गए | तो मुस्लिम कट्टरपंथियों ने कहा कि मुम्बई पर आतंकवादियों का हमला आरएसएस की साजिश है | पाक परस्त मुसलमानों ने ऐसी किताबे तक लिखीं, जिन के विमोचन समारोह में कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए | मोदी सरकार ने यूपीए की हिन्दू आतंकवाद की थ्योरी को ध्वस्त करने में कोई काम नहीं किया | वह थ्योरी अदालत की चौखट पर ही धराशाही हुई | कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा मोदी राज में भी चार साल तक जेल में सड़े हैं | मोदी कम से कम साजिश का भादाफोद करने की जांच तो बिठाएं | हालांकि जांच रिपोर्ट अब उन के कार्यकाल में सम्भव नहीं |