हिंसा के आगे झुकने का जमाना गया

अजय सेतिया / 2014 से 2019 के ईसाई , दलित, भारत तेरे टुकड़े होंगे , लिंचिंग , असहिषयुणता और अवार्ड वापसी आंदोलनों के फेल होने के बाद अब वामपंथियों ने भारत के मुसलमानों को गुमराह कर सडकों पर उतारा है | इन सभी आंदोलनों में वामपंथी विचारधारा के छात्र , कलाकार , कवि, कहानीकार , साहित्यकार , फिल्मकार शामिल थे | वे सभी के सभी अब मुस्लिम आन्दोलन में भी देखे जा सकते हैं | उदाहरण के तौर पर टुकड़े टुकड़े गैंग का महानायक कन्हैया जामिया मिल्लिया में हिंसा वाले दिन वहां देखा गया था , अगले दिन उस ने छात्रों को सबोधित भी किया | इसी तरह टुकड़े टुकड़े गैंग का दूसरा नायक उमर खालिद जामा मस्जिद क्षेत्र में भीड़ को भड़काता देखा गया , उसे हिरासत में भी लिया गया | इसी तरह राम चन्द्र गुहा , अरुंधती राय , तीस्ता शीतलवाड़ , स्वरा भास्कर , जावेद अख्तर की जगह उन के बेटे फरहान अख्तर ने ले ली | लब्बोलुबाब यह है कि ये सभी वास्तव में वामपंथी लोग हैं , वामपंथी दल जहां भी चाहें इन का इस्तेमाल कर लेते हैं , खासकर राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र को चिठ्ठियाँ लिखने के लिए |

अब तो कांग्रेस जैसी महान पार्टी भी वामपंथी दलों की पालतू सूची में शामिल हो गई है | पिछली बार वामपंथियों ने राहुल गांधी का जेएनयूं और हैदराबाद में रोहित वेमूला आन्दोलन में इस्तेमाल किया था , तो इस बार प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी का इस्तेमाल किया | कांग्रेस भूल गई कि 1985 में भी राजीव गांधी ने यही गलती की थी , जब राजीव गांधी ने इसी तरह की मुस्लिम भीड़ के दबाव में आ कर शाहबानों के गुजारा भत्ता क़ानून को बदल दिया था | मजहबी भीड़ के साथ मिल कर नागरिकता क़ानून में संशोधन का विरोध कर  के कांग्रेस ने सेक्यूलरिज्म को भी सूली पर चढा दिया | मुसलमानों की यह मांग सेक्यूलरिज्म पर आधारित नहीं है कि तीनों इस्लामिक देशों के मुस्लिमों को भारत में नागरिक्ता देने के लिए वैसी ही छूट दी जाए , जैसी इन देशों के अल्पसंख्यकों को दी गई है | यह मांग शुद्ध साम्प्रदायिक आधार पर की जा रही है | अब तो यह भीड़ दूसरे खिलाफत आन्दोलन और हिन्दुओं से लेंगे आज़ादी के नारे भी लगाने लगी है | कांग्रेस इस विभाजनकारी खिलाफती आन्दोलन का समर्थन कर के उसी गलती को दोहरा रही है , जो गांधी ने की थी |

गृहमंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि मोदी सरकार हिंसक आन्दोलन के आगे नहीं झुकेगी | जामिया मिल्लिया में पुलिस के घुसने का भी अमित शाह ने बचाव किया है | उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि बसों में आग किस ने लगाई थी , आग लगाने वाले विश्वविध्यालय में घुसे थे या नहीं , विश्व विद्ध्यालय के भीतर से पुलिस पर पत्थर चले थे या नहीं |  साफ़ है कि मोदी सरकार हिंसा के आगे झुकने वाले पुराने नियम कायदे बदल देगी | जनसंख्या क़ानून से पहले भारत की नागरिकता का रजिस्टर बनाना मोदी सरकार का अगला बड़ा लक्ष्य है , कांग्रेस सरकारें इस काम को जानबूझ कर लटकाती रही थी , क्योंकि भारत में जैसे जैसे शिक्षा का विस्तार हो रहा था , वैसे वैसे उस का वोट बैंक घट रहा था , जिस की भरपाई घुसपैठियों से की जा रही थी , उन्हें बिना नागरिकता के ही वोटर बनाया जाता था | अब अगला लक्ष्य दुनिया के विकसित देशों की तरह नागरिकता पहचानपत्र और रजिस्टर नम्बर अलाट करना होगा , जिसे एनआरसी कहा जा रहा है |

लेकिन देश भर का एनआरसी असम जैसा नहीं होगा | असम में बांग्लादेशियों की घुसपैठ के कारण नागरिकता का विवाद था | भारत के संविधान में अनुच्छेद 5 से 9 तक नागरिकता की परिभाषा स्पष्ट है , एनआरसी की संरचना उसी के मुताबिक़ होगी | निम्न लिखित 9 आधार एनआरसी में नाम दर्ज करवाने के लिए पर्याप्त होंगे |  1.जमीन के दस्तावेज जैसे- बैनामा, भूमि के मालिकाना हक का दस्तावेज |  2 राज्य के बाहर से जारी किया गया स्थायी निवास प्रमाणपत्र. | 3.भारत सरकार की ओर से जारी पासपोर्ट | 4. किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी लाइसेंस/प्रमाणपत्र | 5. सरकार या सरकारी उपक्रम के तहत सेवा या नियुक्ति को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज | 6. बैंक/डाक घर में खाता. | 7. सक्षम प्राधिकार की ओर से जारी किया गया जन्म प्रमाणपत्र | 8.  बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी शिक्षण प्रमाणपत्र | 9. न्यायिक या राजस्व अदालत की सुनवाई से जुड़ा दस्तावेज | लेकिन अगर कोई किसी के दस्तावेज को चुनौती देगा तो उसे और प्रमाण देने पड सकते हैं , सभी को असम की तरह लाईन लगा कर मारे मारे नहीं फिरना पडेगा | वामपंथी एनआरसी का भ्रम फैला कर मुसलमानों को भडका रहे हैं |