जिंदगी पहले , आज़ादी बाद में

Publsihed: 11.Sep.2019, 22:43

अजय सेतिया / कश्मीर की आज़ादी और कश्मीरियों की व्यक्तिगत आज़ादी दोनों अलग अलग बातें हैं | कश्मीर के मौजूदा हालात में कश्मीरियों की व्यक्तिगत आज़ादी एक मसला बना हुआ है | अपन जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह के इस जुमले से सहमत नहीं हैं कि आज़ादी से ज्यादा महत्वपूर्ण जिंदगी है | व्यक्तिगत आज़ादी के बारे में जनता क्या सोचती है , उस का एक उदाहरण आपातकाल के बाद हुए लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं | आपातकाल में लोगों की व्यक्तिगत आज़ादी का हनन करने वाली इंदिरा गांधी को करारी हार का मुहं देखना पड़ा था | जब से केंद्र सरकार ने कश्मीर को विशेषाधिकारों से वंचित किया है , वहां आपातकाल जैसी स्थिति है , मोबाइल फोन और इंटरनेट बंद हैं , जिस की आलोचना बढ़ रही है | दिलबाग सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा है कि जम्मू कश्मीर में पाबंदियां लगाना ही एक मात्र विकल्प था , भले ही यह बहुत कठोर लगता हो , लेकिन क़ानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपयोगी है | यहाँ तक उन की बात से सहमत हुआ जा सकता है , लेकिन उन के इस जुमले से हर कोई सहमत नहीं होगा कि आज़ादी से महत्वपूर्ण जिंदगी है |

इस में कोई शक नहीं कि 370 और 35 ए विशेषाधिकार वापस लिए जाने के खिलाफ कश्मीर में आक्रोश है , और वह विद्रोह की हद तक है , यही कारण है कि कोई पाबंदी न होने के बावजूद बाज़ार नहीं खुल रहे हैं | बाज़ार नहीं खुलने के दो कारण हो सकते हैं | एक कारण तो यह हो सकता है कि आतंकवादियों ने दुकानदारों को धमकी दे रखी हो , और दूसरा कारण स्वय स्फूर्त हडताल हो सकता है | अपन को दोनों ही कारण नजर आते हैं , जो लोग अपनी दुकाने खोलना भी चाहते हैं  , वे आतंकवादियों से डर के मारे नहीं खोल रहे | पम्पोर में 65 वर्षीय एक दुकानदार को आतंकवादियों ने दूकान खोलने पर गोली मार दी , इस घटना के बाद कोई दूकान खोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा | दुकानदारों को बाज़ारों और उन के घरों में सुरक्षा देने की बजाए डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि वह लोगों दुकाने खोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते , यह उन का धंधा है , उन की मर्जी है | दिलबाग सिंह का यह बयान कितना गैर-जिम्मेदाराना है , अपनी शुरू से ही धारणा रही है कि जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकवाद को हतोत्साहित करने की बजाए उन के मकसद में मददगार बनती है | जहां भारत सरकार की कोशिश जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य बताने की है , गृह मंत्री अमित शाह बार बार यही दावा कर रहे हैं , वहीं पाकिस्तान परस्तों की कोशिश दुनिया को यह दिखाने की है कि पूरी घाटी 35 दिन से भारत सरकार के खिलाफ बंद है |  

घाटी में चल रहा बंद इस धारणा की पुष्टि करता है कि जम्मू कश्मीर पर भारत सरकार का सामान्य स्थिति का दावा सत्य नहीं है | इसी लिए मोबाईल और इंटरनेट नहीं खोले जा रहे , एक-आध बार खोलने की कोशिश भी हुई तो तुरंत फिर से बंद करने पड़े , लेकिन मौजूदा स्थिति कब तक बनाए रखी जा सकती है | इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी तत्व अफवाहें फैलाने में इस्तेमाल कर रहे हैं , टुकड़े टुकड़े गैंग की मेंबर के तौर पर मशहूर हुई जेएनयू की पूर्व छात्रा और माकपा की मौजूदा लीडर शाहला रशीद के दस ट्विट इस का उदाहरण है , जिस में उन्होंने कश्मीरी युवकों को टार्चर किए जाने के आरोप लगाए थे | सेना ने उन आरोपों को गलत ठहराया है और शाहला रशीद के खिलाफ ऍफ़आईआर दर्ज की जा चुकी है | शाहला रशीद ने भले ही सुनी सुनाई बातों के आधार पर या मनघडंत आरोप लगाए हों , लेकिन विदेशी मीडिया घाटी में पनपे आक्रोश की ख़बरें दे रहा है , पत्थर मार कर ट्रक चालक की हत्या तो इस का प्रमाण है कि पत्थरबाजी की घटनाओं में कोई कमी नहीं आई है | खुद दिलबाग सिंह ने माना है कि 5 अगस्त के बाद पत्थरबाजी में पकड़े गए 300 युवकों को दस दस लोगों की जमानत पर छोड़ा गया है | जब पाबंदियों के बावजूद 35 दिनों में यह हाल है तो पाबंदियां हटने के बाद क्या होगा |

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