अंदरूनी लोकतंत्र से ही उपजेगा जनाधार

सोनिया गांधी के अध्यक्ष पद संभालने पर कांग्रेसी दिग्गजों को उम्मीद थी कि पार्टी एकजुट होगी और कांग्रेस का पुराना वैभव लौट आएगा। जब ऐसा नहीं हुआ, तो परिवार के दूसरे राजकुमार राहुल को राजनीति में उतारा गया। लेकिन कांग्रेसजन यह भूल गए कि नेहरू-इंदिरा के जमाने के मतदाताओं की तादाद अब दस फीसदी भी नहीं रही। देश पूरी तरह बदल गया है और नई पीढ़ी को लोकतंत्र में राज परिवार जैसी अवधारणा रास नहीं आ रही है। कांग्रेस को इस बात का मंथन करना होगा कि परिवारवाद के रथ पर दुबारा सवार होने और केंद्र में सत्ता आने के बाद भी उसका जनाधार क्यों नहीं बढ़ रहा है। कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र में कोई भी राजनीतिक दल सिर्फ एक परिवार के वारिसों के बूते नहीं चल सकता। अलबत्ता कांग्रेस के भीतर वही पुराना अंदरूनी लोकतंत्र कायम करना होगा, जो आजादी से पहले था। सोनिया गांधी को भी यह बताने की जरूरत है कि आजादी से पहले की कांग्रेस में ब्लॉक स्तर से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर तक सांगठनिक चुनाव हुआ करते थे, नियुक्तियां नहीं। यही वजह थी कि कांग्रेस एक पार्टी नहीं बल्कि आंदोलन बन गई थी। अंदरूनी लोकतंत्र को खत्म करके कोई भी पार्टी जनाधार कायम नहीं रख सकती। कांग्रेस अगर अपने संविधान के मुताबिक पार्टी की सदस्यता और संगठनात्मक चुनाव ही करवाने लग जाए तो कोई अन्य पार्टी उसका मुकाबला नहीं कर सकेगी। कांग्रेस को सबसे पहले अपने पदाधिकारियों के चुनाव का अधिकार सोनिया गांधी को देने का सर्वसम्मत प्रस्ताव करने की प्रवृत्ति छोड़नी होगी। सोनिया गांधी जब कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी तो शुरू-शुरू में उन्होंने इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उनके इर्द-गिर्द मंडराने वाले चापलूसों ने उसे लागू नहीं करने दिया। सोनिया गांधी दस जनपथ के इर्द-गिर्द मंडराने वाले सत्ता के दलालों से घिरी हैं और हर फैसला उन्हीं की इच्छा के मुताबिक हो रहा है, जिस कारण पार्टी का जनाधार नहीं बन पा रहा है। भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए वीरप्पा मोईली की रहनुमाई में बनाई गई कमेटी की बैठक में राहुल गांधी ने संगठन में ऊपर से नियुक्तियों की प्रवृत्ति खत्म करने की बात कही है। लेकिन अहम सवाल यही है कि क्या सोनिया गांधी और राहुल कांग्रेस को जनाधारित पार्टी बनाने में कामयाब हो पाएंगे?

गुजरात और हिमाचल प्रदेश का चुनाव हारने के बाद कांग्रेस निराशा के दौर से गुजर रही है। मार्च महीने में पूर्वोत्तर के तीन राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नगालैंड के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन यह चुनाव देश की दिशा तय करने में कोई भूमिका नहीं निभा सकते। कांग्रेस की निगाह इसके बाद होने वाले कर्नाटक और इस साल के आखिर में होने वाले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ विधानसभाओं के चुनावों पर लगी है। कांग्रेस के रणनीतिकार यह मानकर चल रहे हैं कि कर्नाटक भले ही कांग्रेस की झोली में न पड़े, भारतीय जनता पार्टी के कब्जे वाले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में उसका पलड़ा भारी होगा और लोकसभा चुनावों से ठीक पहले इन तीनों राज्यों के नतीजे कांग्रेस का मनोबल बढ़ा देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अगले लोकसभा चुनावों की तैयारी में जुट गई है और उसे भी पता है कि इन तीन राज्यों की विधानसभाएं पंद्रहवीं लोकसभा के लिए कितने अहम हैं। हालांकि कांग्रेस गुजरात और हिमाचल के विधानसभा चुनाव नतीजों को यह कहकर झेंप मिटाने की कोशिश कर रही है कि विधानसभा चुनाव नतीजों का लोकसभा चुनावों पर कोई असर नहीं पड़ता। कांग्रेस के नेता अपने तर्क के पक्ष में 2003 की इन तीनों विधानसभा चुनावों के नतीजों को उदाहरण के तौर पर पेश करते हैं, इन तीनों ही विधानसभाओं में जीत से उत्साहित होकर भारतीय जनता पार्टी ने चौदहवीं लोकसभा के चुनाव वक्त से पहले करवा दिए थे, लेकिन उसे हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन यही तर्क अगले लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के उलट भी जाता है, अगर इस साल के आखिर में होने वाले इन तीनों राज्यों में कांग्रेस जीत भी जाए, तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि हवा उसके पक्ष में बहनी शुरू हो जाएगी और पंद्रहवीं लोकसभा का नतीजा उसके पक्ष में जाएगा।