बादल सदमे में, अमरेंद्र ने शुरु की इस्तीफो की राजनीति

Publsihed: 10.Nov.2016, 17:13

पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से सदमे में हैं जिस में कहा गया है कि पंजाब को सतलुज यमुना लिंक नहर का तीन प्रदेशो का समझौता एक तरफा रद्द करने का अधिकार नहीं है. प्रकाश सिंह बादल ने पंजाब विधानसभा से सर्वसम्मत प्तस्ताव पास करवाया था, जिस में सतलुज यमुना लिंक नहर का निर्माण बंद करने का निर्णय किया गया था. हरियाणा ने पंजाब के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी. कोर्ट ने पंजाब को नहर का निर्माण करने का निर्देश दिया है.

पजाब कांग्रेस विधायको के इस्तीफे

पजाब का चुनावी लाभ देखते हुए पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लोकसभा से इस्तीफा देने का एलान किया है. पजाब कांग्रेस के सभी विधायक भी इस्तीफा दे रहे है. अमरेंद्र सिंह ने कहा कि कल सभी कांग्रेस विधायक स्पीकर को मिल कर इस्तीफा दे देंगे., लोकिन पंजाब के मउख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अमरेंद्र सिन्ह के इस्तीफे को नौटंकी करार दिया. अमरेंद्र सिंह ने कहा कि थोडे दिनो में चुनाव होने वाले हैं, बादल को पता चल जाएगा. उन्होने कहा कि उन की सरकार बनने के बाद दुबारा विधानसभा से प्रस्ताव पास किया जाएगा. उन्होने कहा कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बदल सकती है.

हरियाणा कांग्रेस : कोर्ट फैसला लागू हो

जहाँ पजाब प्रदेश कांग्रेस ने विधायको के इस्तीफे करवाने का निर्णय लिया है और अमरेंद्र सिंह ने लोकसभा से इस्तीफा दे कर खुद को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने का दबाव बना दिया है. वहाँ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करवाना चाहिए.

पंजाब की केबिनेट

बादल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसल्रे पर विचार करने के लिए केबिनेट की बैठक बुला ली है, उन्होने संकेत दिया है कि केबिनेट के बाद पार्टी की कोर कमेटी की बैठक बुलाई जाएगी और भविष्य की रण नीति पर विचार किया जाएगा. 

खट्टर की अपील

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राजीव लोंगोवाल समझौता के अंतर्गत पानी के बटवारा हुआ था, जिस का पंजाब को पालन करना चाहिए. कांग्रेस के विधायको के इस्तीफे को मनोहर लाल खट्टर ने चुनावी राजनीति करार दिया. उन्होने कांग्रेस और अकाली दल से अपील की है कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने में सहयोग करें.

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