नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में होटल और रेस्टोरेंट में खाने की बर्बादी के बारे में चिंता ज़ाहिर की थी. ऐसे में अब एनडीए सरकार होटल्स और रेस्टोरेंट में खाने की सीमा तय करने जा रही है. खाद्य, उपभोक्ता मामलों और जनवितरण प्रणाली के मंत्री रामविलास पासवान ने फूड इंडस्ट्री के साथ एक बैठक बुलाई है, जिसमें चर्चा की जाएगी कि होटल्स और रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाले भोजन में खुराक की स्टैंडर्ड सीमा क्या होनी चाहिए. हालांकि पासवान इस बात से इनकार कर रहे हैं कि इस बारे में मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी के बयान के बाद यह कदम उठाया जा रहा है. उन्होंने इसे अपनी खुद की पहल बताया.
रामविलास पासवान का कहना है कि अगर कोई दो इडली खाता है, तो उसे चार इडली क्यों परोसी जाए. ये भोजन और पैसों दोनों की बर्बादी है. पासवान ने कहा कि मेरा निजी अनुभव है, कई बार रेस्टोरेंट में पानी की बोतल का दाम कुछ और होता है, बाहर कुछ और है, या प्लेन में कुछ और है. कई बार खाना खाने जाते हैं तो देखते हैं कि खाने की बर्बादी होती है. अपने गरीब मुल्क में जहां लोग भूखे रहते हैं, वहां खाने की बर्बादी इस तरह से ठीक नहीं है, इसलिए हमने कंज्यूमर के हित में यह कदम उठाया है.
यह पूछे जाने पर कि इस बारे में सरकार का क्या प्रस्ताव है, रामविलास पासवान ने कहा, हमने कहा कि इंडस्ट्री से पूछा जाए कि वे इस बाबत स्वेच्छा से कदम उठा सकते हैं या इसके लिए कोई कानूनी प्रावधान करना होगा. वो स्वेच्छा से कहें कि एक आदमी को भोजन के एक पोर्शन में कौन सी चीज कितनी मात्रा में दी जाएगी. एक चपाती है कि दो, एक इडली है कि दो इडली है. जैसे प्रॉन देते हैं तो आप कहिए कि एक पोर्शन में तीन प्रॉन रहेगा या चार. पासवान ने यह भी साफ किया कि हम इन मामलों में कोई सरकारी नियंत्रण नहीं तय कर रहे हैं, बस उपभोक्ता के हित की बात कर रहे हैं.
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