मोदी सरकार ने पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने और कूटनीतिक सम्बंध तोडने की दिशा में कदम उठाने शुरु कर दिए है. इसी के अंतर्गत आज पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को विदेश मंत्रालय में तलब कर के उरी में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ होने के सबूत दिखाए गए.
बुगुती को शरण
भारत सरकार ने मोटे तौर पर तय कर लिया है कि ब्लूचिस्तान के बागी नेता ब्रह्मदाह बुगुती को राजनीतिक शरण दी जाएगी और अन्य ब्लूचियो के लिए भी रास्ता खोल दिया जाएगा. भारत अपने उच्चायुकत को भी वापिस बुला कर कूटनीतिक सम्बंध तोड देगा.सन्युक्त राष्ट्र में पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को कटघरे में खडा करने के बाद देश की भारत सरकार ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर शिकस्त देने की कार्यवाही शुरु कर दी है. भारत के अच्छी बात यह हुई है कि आज अमेरिका ने पाक को खरी खरी सुनाई.
सिंधु नदी जल और मोस्टट फेवेरिट का दर्जा
पहले सिंधु नदी समझौते को लेकर मोदी सरकार सख्त हुई. पाकिस्तान को जा रहा पानी काफी हद तक रोकने और बंद पडे हाईडल प्रोजेक्ट जल्द शुरु करने और नए जल भंडारन तुरंत बनाने शुरु करने का फैसला किया गया है. पाकिस्तान को दिया गया मोस्ट फेविरेट देश का दर्ज भी शुक्र्वार को वापिस ले लिया जाएगा. भारत ने विश्व व्यापार संगठन बनते ही 1996 में पाकिस्तान को यह दर्जा दिया था, यह दर्जा सदस्य देशो को व्यापार के लिए दिया जाता है,लेकिन पाक ने बदले में भारत को 20 साल बाद भी यह दर्जा नहीं दिया. कांगेस ने एमएफएन का दर्जा सद्द करने के कदम का समर्थन किया है
जमीन से लेकर हवा तक रखी जाएगी दुश्मनों पर नजर
पाकिस्तान के खिलाफ उठाए जा रहे कदमो के अतिरिक्त मोदी सरकार ने सीमा सुरक्षा बल का मजबूत एयर विंग बनाने हा फैसला किया है. इस सम्बंध में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सक्रियता शुरु कर दी है. गृह मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) का अपना अलग एयर विंग होगा। इस मसले पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बीएसएफ डीजी के साथ मंगलवार को बैठक की है। इसके जरिए अब बीएसएफ जमीन से लेकर हवा तक सीमा पर दुश्मनों पर नजर रख सकेगी। जानकारी के मुताबिक मौजूदा समय में BSF एयरविंग का कुछ हिस्सा DGCA की तरफ से कंट्रोल होता है। वहीं MI-17, V-5 जैसे हेलीकॉप्टर एयरफोर्स की तरफ से कंट्रोल किए जाते हैं।
मधुकर गुप्ता की कमेटी को लेकर बुलाई बैठक
बैठक के बाद बीएसएफ डीजी ने बयान दिया कि गृह मंत्री ने मधुकर गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट को लेकर बैठक बुलाई थी। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि कमेटी की सिफारिशों को कैसे लागू किया जाए। मीटिंग में गृह मंत्रालय के बॉर्डर मैनेजमेंट के अधिकारी भी मौजूद थे। पठानकोट आतंकी हमले के बाद मधुकर गुप्ता की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी, जिसे भारत-पाकिस्तान सीमा पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के लिए सुझाव देने थे।
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