प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसम्बर के राष्ट्र के नाम सम्बोधन में शहरो और गावो में मकान बनाने वालो को 3 से 4 प्रतिशत कम ब्याज पर हाऊसिंग लोन का एलान किया था, उस के नियम जारी होना बाकी है. पता चला है कि 12 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी वाले शहरी क्षेत्र के लोग 4% कम ब्याज दर पर 9 लाख रुपये तक का लोन लेने के योग्य होंगे. जबकि 18 लाख रुपये की सालाना आय वाले लोगों को 12 लाख रुपये तक के कर्ज पर ब्याज दर में 3% की छूट मिलेगी.
एक और अच्छी बात यह है कि हाउजिंग लोन पर रेट कट स्कीम के तहत सरकार सब्सिडी के सारे पैसे लोन लेते वक्त ही जारी कर सकती है.इससे उन लोगों को फायदा होगा जिन्हें बिल्डर्स को शुरुआती भुगतान करने में परेशानी होती है. केंद्रीय आवास मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि इस स्कीम का फायदा गरीबों के साथ-साथ मध्य वर्ग के लोगों को भी मिलेगा जिन्हें शहरी क्षेत्र में ब्याज दरों में बड़ी छूट मिली हुई है. उन्होंने कहा कि यह योजना लागू करने के लिए विस्तृत बातों पर चर्चा हो रही है और जल्द ही इसकी घोषणा हो जाएगी। ब्याज पर सब्सिडी के रूप में 1,000 करोड़ रुपये की रकम रखी जा चुकी है.
अब तक 6 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले लोगों को 6 लाख रुपये तक के हाउजिंग लोन पर ब्याज दर में 6.5% की सब्सिडी पाने के हकदार थे. इसका लाभ 20,000 लोगों ने उठाया है. ऐसे मामलों में सरकार संचयी ब्याज पर सब्सिडी के रूप में लाभुकों को 2.3 लाख का अग्रिम भुगतान करती है. इससे प्रभावी आवास ऋण में कटौती हो जाती है जिसका सीधा-सीधा असर मासिक किस्त पर पड़ता है.हाउजिंग मिनिस्ट्री के अधिकारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री की घोषणा के मुताबिक नए नियम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए लोन लेने वाले लोगों पर ही लागू होंगे.
आवदेकों को ब्याज दर पर सब्सिडी उसी स्थिति में मिलेगी जब उनका देश में कहीं भी कोई घर नहीं हो. एक सूत्र ने बताया, 'नए नियम प्रभावी होने पर ब्याज दर कटौती योजना में कई और इनकम ग्रुप्स शामिल हो जाएंगे और यह स्कीम मिडल क्लास के लिए राहत लेकर आएगी। उदाहरण के तौर पर अगर आप 30 लाख रुपये लोन लेते हैं, लेकिन आपकी सालाना आय 18 लाख रुपये से कम है तो आपको 12 लाख रुपये पर ब्याज दर में छूट मिल जाएगी। कर्ज की बाकी रकम पर आपको बैंक की ओर से निर्धारित दर पर ब्याज चुकाना होगा.'
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