उत्तराखंड की जनता ही मुझे सजा देगी : रावत

देहरादून। हाईकोर्ट से राहत पाने में नाकाम रहने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत  अब स्टिंग आप्रेशन मामले में सीबीआई की पूछताछ का स्थान अपनी मर्जी से तय करना चाहते हैं .हरीश रावत को सीबीआई ने 26 दिसम्बर को फिर दिल्ली मुख्यालय में तलब किया है. हरीश रावत का कहना है कि उन्हे साजिश कर के फंसाया जा रहा है,लेकिन जब उन से पूछा गया कि स्टिंग आप्रेशन में वह कहते हुए सुने गए हैं कि मंत्रियों को कमाने को छूट मिलेगी ,तो हरीश रावत ने कहा कि इसके लिए उत्तराखंड की जनता मुझे दंड देगी लेकिन इस मामले में कानूनी कार्रवाई नहीं बनती है.

विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुड़े स्टिंग मामले में फंसे उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री होने के नाते मुझे सीबीआई  जांच में च्वाइस मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की छूट होनी चाहिए कि वे सीबीआई  के सामने कहां पेश हों. उन्होंने कुछ लोगों पर सीबीआई के बेजा इस्तेमाल का भी आरोप लगाया और कहा कि ऐसा कर चुनाव प्रचार को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है.

स्टिंग को लेकर उन्होंने कहा कि मैंने ना तो किसी विधायक को खरीदा, ना ही पैसे दिए और ना ही मोलजोल किए हैं. ऐसे में यह स्टिंग तो इस बात को साबित करता है कि हमारी सरकार को ही गिराने की साजिश रची गई थी और इसके साजिशकर्ता बीजेपी के लोग हैं. उन्होंने इस पूरे प्रकरण में बीजेपी के रोल पर सवाल उठाते हुए उसकी भी जांच की मांग की.हरीश रावत ने कहा कि मैंने राज्य को लोकायुक्त दिया. अब केंद्र सरकार को इसे मंजूरी देनी है. 

केस की पृष्ठभूमि

मार्च 2016  में जब कांग्रेस के 9 विधायको ने विद्रोह कर के भाजपा हाथ मिला कर सरकार गिराने की कोशिश की थी तो वह विधायको को वापिस लाने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान एक न्यूज चैनेल के मालिक ने उन्हे विधायको को वापस लाने का लालच दे कर उन का स्टिंग आप्रेशन कर लिया था.

मंत्रियो को कमाई की छूट 

इस स्टिंग आप्रेशन में हरीश रावत यह कहते हुए दिखाई दिए थे कि फिलहाल चैनेल का मालिक पैसा लगा दे, बाद में वह टाप-अप कर के लौटा देंगे. मुख्यमंत्री ने तब यह भी कहा था कि बागियो में से तीन को वह मंत्री बना देंगे और वे मंत्री बनने के बाद अपने विभागो से जितना चाहे कमा ले, वह आंखे बंद किए रखेंगे. हरीश रावत के उस वीडियो को खुद न्यूज चैनेल के मालिक ने सीबीआई को सौंपा है. सीबीआई दो बार उन से पूछताछ कर चुक्री है .

रावत चाहते थे कोर्ट सीबीआई को रोके 

हरीश रावत ने सीबीआई जांच को नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी हुई है, जिस का कोर्ट में सीबीआई विरोध कर रही है. इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 7 जनवरी तय थी, इसी बीच सीबीआई ने हरीश रावत को तलब कर लिया, जिस पर 24 दिसम्बर को रावत फिर कोर्ट में गए और सुनवाई जल्द करने को कहा , लेकिन कोर्ट ने उन की याचिका रद्द कर दी .

मुक्कदमा हो सकता है दायर 

इसी सुनवाई में सीबीआई ने कोर्ट में खुलासा किया कि हरीश रावत को 26 दिसम्बर को तलब किया हुआ है. सीबाआई ने कोर्ट को बताया कि हरीश रावत के खिलाफ मुक्कदमा दायर किया गया तो कोर्ट को सूचित किया जाएगा, अनुमान है कि 26 दिसम्बर की पूछताछ के बाद सीबीआई मुक्कदमा दायर कर सकती है.