दिल्ली: कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने 340 करोड रुपए की अनोखी योजना पेश की है. 15 हजार ग्राहकों को हर रोज 1000 रुपए का इनाम मिलेगा. गुरुवार को नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि सरकार ने "लकी ग्राहक योजना" आम लोगों और "डिजी धन व्यापारी योजना" व्यापारियों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च की है.पुरस्कार दैनिक, सप्ताहिक और मासिक निकाले जाएंगे.लकी ड्रॉ की रकम 25 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक होगी.
केंद्र सरकार डिजिटल पेमेंट करनेवालों को इस योजना के तहत ईनाम देगी. इसके तहत सरकार 1 करोड़ , 50 लाख और 25 लाख रुपए का ईनाम देगी. अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन और क्रिसमस पर 25 दिसंबर को पहला ड्रॉ निकाला जाएगा जबकि 14 अप्रैल 2017 को मेगा ड्रॉ निकलेगा.सरकार की यह योजना 100 दिनों तक चलेगी. ग्राहकों तथा दुकानदारों के लिए 7,000 साप्ताहिक पुरस्कार होंगे.
नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि इन योजनाओं के जरिये हमारा लक्ष्य गरीब, मध्यम वर्ग तथा छोटे कारोबारी हैं. हम उन्हें डिजिटल भुगतान क्रान्ति में लाना चाहते हैं. उपभोक्ताओं के लिए मेगा पुरस्कार एक करोड़ रुपये, 50 लाख और 25 लाख रुपये का होगा. मर्चेंट या दुकानदारों के लिए यह 50 लाख, 25 लाख और 5 लाख रुपये होगा.डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने की इस योजना पर अनुमानित खर्च 340 करोड़ रुपये आएगा.
उन्होंने कहा कि 500, 1,000 रुपये के नोट बंद होने के बाद पीओएस लेनदेन में आठ नवंबर से सात दिसंबर के बीच 95 प्रतिशत का उछाल आया है. रुपे कार्ड से लेनदेन 316 प्रतिशत और ई-वॉलेट से 271 प्रतिशत बढ़ा है. दूसरी तरफ यूपीआई और यूएसएसडी के जरिये लेनदेन 1200 प्रतिशत बढ़ा है.
कान्त ने कहा कि यूपीआई, यूएसएसडी, आधार के जरिये भुगतान प्रणाली और रपे कार्ड से किया गया सभी तरह का भुगतान लकी ड्रा में शामिल किये जायेंगे.नीति आयोग ने स्पष्ट किया है कि निजी क्रेडिट कार्डो और निजी कंपनियों के ई-वॉलेट के जरिये किये गये लेनदेन पर यह योजना लागू नहीं होगी।
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