ओलंपिक के बहाने तिब्बत का दर्द

दुनिया के ज्यादातर हिस्सों पर राज करने की ख्वाहिश ने 19वीं सदी तक लाखों-करोड़ों बेगुनाहों का खून बहाया है। पंद्रहवीं सदी में मुगल भी हिंदोस्तान पर राज करने की ख्वाहिश लेकर भारत आए थे और उन्होंने हिंदू राजाओं के साथ युध्द करके विस्तारवादी मुहिम जारी रखी। मुगल हिंदोस्तान के ज्यादातर हिस्से पर काबिज हो गए थे, तभी ब्रिटिश विस्तारवादी शासकों की निगाह भारत पर पड़ी। ठीक इसी तरह तिब्बत पर कभी सिंघाई और कभी मंगोलिया काबिज होते रहे। मंगोलिया के तिब्बत छोड़कर जाने के बाद वहां के कुछ हिस्से पर सिंघाई का राज था। लेकिन तिब्बतियों का आजादी के लिए संघर्ष कभी भी रुका नहीं। नतीजतन 1723 में सिंघाई शासकों को भी मध्य तिब्बत छोड़कर जाना पड़ा। इसके बाद तिब्बत में गृहयुध्द शुरू हो गया और चीन ने एमडो पर कब्जा कर लिया, जो बाद में 1929 में सिंघाई प्रांत का हिस्सा बना दिया गया। तिब्बत में गृहयुध्द का फायदा उठाकर चीन ने 1927 में अपने दो उच्चायुक्त नियुक्त किए जिन्हें अंबन कहा गया। चीन समर्थक इतिहासकारों का दावा है कि इन अंबन की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि तिब्बत चीन का हिस्सा था। लेकिन सच्चाई यह है कि अंबन वास्तव में चीन के एम्बेसडर (राजदूत) थे। यह इस बात का सबूत है कि तिब्बत पर चीन का कब्जा खत्म हो चुका था। चीन का अगर यह दावा भी मान लिया जाए कि उस समय तिब्बत पर उसका शासन चलता था, इसलिए तिब्बत पर चीन का हक है, तो क्या भारत पर अफगानिस्तान का हक नहीं बनता, जहां के मुगल शासकों ने कई सदियों तक भारत पर राज किया। क्या भारत के गोवा प्रांत पर पुर्तगाल का हक मान लिया जाए, जिसने ब्रिटिश काल में भी गोवा पर कब्जा बनाए रखा। क्या पांडिचेरी पर फ्रांस का हक नहीं होना चाहिए, जो ब्रिटिश राज खत्म होने तक काबिज थे। क्या कर्नाटक के मेंगलूर और केरल के माही पर हौंलेंड का अब भी हक नहीं बनता, जिसका शासन ब्रिटिश काल में भी बना हुआ था।यह इतिहास का सच है कि 1728 में तिब्बती शासक फो-ल्हा-नस ने चीन का समर्थन करना शुरू कर दिया था, क्योंकि फो-ल्हा-नस को तिब्बती धार्मिक गुरु दलाई लामा का दखल पसंद नहीं था, जबकि इससे पहले मंगोलिया शासन के समय भी राज-पाट में दलाई लामा की अहमियत बनी रही थी। चीन के लिए तिब्बत पर अपना नियंत्रण बनाने का इससे बढ़िया मौका नहीं था इसलिए उसने सातवें दलाई लामा केलजंग ग्यात्सो को बीजिंग में आमंत्रित किया। दलाई लामा को निमंत्रण फो-ल्हा-नस के साथ चीन की मिलीभगत के तहत दिया गया था। लेकिन बाद में दलाई लामा को 23 साल तक तिब्बत नहीं लौटने दिया गया। फो-ल्हा-नस की मौत के बाद उसके बेटे ने तिब्बत पर राज किया, लेकिन 1750 में चीन के अंबनो ने उसकी हत्या कर दी क्योंकि वह चीन के इशारों पर नहीं चल रहा था। इस पर तिब्बत में दंगे शुरू हो गए और इन दंगों में चीन के दोनों अंबनों की हत्या कर दी गई। इसे बहाना लगाकर चीन ने अपनी सेना तिब्बत में भेज दी। सिंघाई के शासकों ने मौके का फायदा उठाते हुए तिब्बत के राजा (देशी) का पद खत्म कर दिया और चार सदस्यीय मंत्रिपरिषद का गठन कर दिया, जबकि वास्तविक शक्ति नए नियुक्त किए गए दो अंबनों को दे दी। मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करने के लिए दलाई लामा को वापस ल्हासा भेजा गया। दूसरी तरफ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि चीन थककर हार गया था और दलाई लामा को वास्तविक सत्ता सौंप दी थी। नेपाल के गोरखा राजा पृथ्वी नारायण सिंह ने 1788 में जब तिब्बत पर हमला किया तो दलाई लामा ने चीन से मदद मागी, चीन इस शर्त पर मदद देने को तैयार हुआ कि नए दलाई लामा या पंचेन लामा की नियुक्ति में उसकी भूमिका रहेगी। इस तरह तिब्बत ने मजबूरी में चीन का दखल हमेशा-हमेशा के लिए आमंत्रित कर लिया। गोरखे न सिर्फ हार गए अलबत्ता नेपाल पर भी तिब्बत का अधिकार हो गया। नतीजतन 1792 में चीन ने अपने अंबनों की ताकत में बढ़ोत्तरी करके दलाई लामा और पंचेन लामा के बराबर कर दी। तिब्बत के वित्तीय, कूटनीतिक और व्यापारिक मामलों पर चीन के अंबनों का अधिकार हो गया। बिल्कुल उसी तरह, जिस तरह ब्रिटिश शासकों ने भारतीय रियासतों के राजाओं के साथ समझौते करके वित्तीय, कूटनीतिक और व्यापारिक मामलों पर नियंत्रण किया था।