नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने आधार कार्ड को अनिवार्य बना दिया है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़े काम के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि नया सिम कार्ड लेने के लिए भी आधार कार्ड की भी जरूरत पड़ेगी।
मोदी सरकार मोबाइल नंबर के लिए भी आधार अनिवार्य करने की तैयारी की जा रही है। अब सभी मोबाइल नबंर्स को आधार कार्ड से जोड़ना जरूरी होगा। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को एक नोटिस भेजा है जिसमें यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सब्सक्राइबर्स के मोबाइल नंबर उनके आधार से जुड़े हों. इस प्रक्रिया को एक साल में पूरा करने के लिए कहा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के एक स्टेटमेंट के मुताबिक उन्हें उम्मीद है कि यह प्रक्रिया एक साल के अंदर पूरी कर ली जाएगी।
प्रक्रिया पूरी होने में लगेंगे दो साल
आदेश के मुताबिक यह प्रक्रिया 6 फरवरी 2018 से पहले पूरी हो जानी चाहिए। यानी इसके बाद संभव है कि जिस मोबाइल यूजर ने आधार कार्ड देकर वेरिफिकेशन नहीं कराया उनकी सर्विस बंद की जा सकती हैं।
सभी कस्टमर्स की वेरिफिकेशन फिर से होगी
सभी टेलीकॉम कंपनियों सभी मौजूदा कस्टमर्स की वेरिफिकेशन फिर से करेंगे। इनमें प्रीपेड और पोस्टपेड यूजर्स शामिल होंगे। इनकी वेरिफिकेशन आधार कार्ड आधारित E-KYC प्रोसेसर से किया जाएगा। मत्रालय ने सभी कंपनियों से विज्ञापनों को जरिए कस्टमर्स को यह बताने के लिए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक उनका एक बार फिर से वेरिफिकेशन कराया जाएगा। इसके अलावा यह भी आदेश दिया गया है कि कंपनियां तमाम जानकारियां मैसेज और वेबसाइट के जरिए सभी कस्टमर्स तक पहुंचाएं।
SMS के जरिए होंगे सिम कार्ड्स के वेरिफिकेशन
टेलीकॉम कंपनी अपने कस्टमर्स को उनके नंबर पर वेरिफिकेशन कोड भेजेंगी। E-KYC प्रोसेस से पहले टेलीकॉम ऑपरेटर यह भेजे गए कोड के जरिए सुनिश्चित करेगी कि वो सिम कार्ड होल्डर उपलब्ध है या नहीं। इस प्रोसेस के बाद टेलीकॉम कंपनियां E-KYC प्रोसेस शुरू करेंगी।
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