नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े घोटाले पर कोर्ट के फैसले के बाद जहां सीबीआई हाईकोर्ट में चुनौती दिए जाने पर विचार कर रही है ,वहीं सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि घोटाले में जिन कंपनियों का लाइसेंस रद्द कर दिया था वह मुआवजा मांग करने की तैयारी में लगी हुई हैं। अभी तक जो जानकारी मिल रही उनमें विडियोकॉन टेलिकॉम अब इस बात की तैयारी में जुट गया है।
यूपीए काल में 1 लाख 76 हजार करोड़ के घोटाले का मामला सामने आया था। जिसमें तत्कालीन यूपीए सरकार के दूरसंचार मंत्री ए राजा और क्न्नीमोझी के अलावा आठों कम्पनियों को भी आरोपी बनाया गया था। लेकिन कोर्ट ने हालही में सुनाये अपने फैसले में उन्हें आरोपो से बरी कर दिया है।
कहा जा रहा है कि अब कंपनियां केंद्र में भाजपा सरकार की मुश्किल बढ़ा सकती है। 2जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस रद्द होने के बाद कंपनी ने सरकार के खिलाफ टेलिकॉम ट्राइब्यूनल में केस किया था। जिसे अब कंपनी जल्द से जल्द खत्म करना चाहती है। वहीं कंपनी के एक अधिकारी का कहना है कि सीबीईआई कोर्ट के फैसले से अब टेलिकॉम कंपनी को बल मिल गया है। जिससे अब सरकार से कंपनी 10,000 करोड़ रुपये की मांग कर रही है।
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