भारत अमेरिका टू प्लस टू से चीन हड़बड़ाया

Publsihed: 29.Oct.2020, 09:34

 

अजय सेतिया / यह अपेक्षित ही था , कोई अनहोनी नहीं हुई | हालांकि गलवान घाटी की घटना पर चर्चा टू प्लस टू वार्ता के एजेंडे पर नहीं थी | द्विपक्षीयवार्ता में तीसरे देश की चर्चा होती भी नहीं है | पर इस वार्ता में चीन की चर्चा होनी ही थी | वह हुई भी और फिर अमेरिकी विदेश मंत्रीमाइक पॉम्पिओ ने अपने बयान में गलवान घाटी के तनाव का जिक्र भी कर दिया | तो चीन को जलन होना स्वाभाविक था | अपने कुछचीन समर्थक वामपंथी और मोदी विरोधी स्वयंभू बुद्धिजीवि भारत अमेरिका के बढ़ते दोस्ताना सम्बन्धों से परेशान हैं | वे इसे तीसरे विश्वयुद्ध के खतरे के तौर पर प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं |

जैसी की उम्मींद ही थी , अमेरिका ने एक बार फिर लद्दाख का जिक्र करते हुए भारत का समर्थन किया और चीन को आड़े हाथों लिया | अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पिओ ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के बाद कहा –“अमेरिकाभारत की ओर से अपनी अखंडता के लिए किए जा रहे कदमों में उसके साथ खड़ा है |” चीन को बड़ा संदेश है कि युद्ध छेड़ने की हिमाकतन करे | अगर उस ने ऐसा किया तो अमेरिका भारत के लिए गोलबंदी करेगा | अमेरिकी विदेश मंत्री के इस बयान से चीन तिलमिला गया है|

चीन ने बाकायदा आधिकारिक बयान जारी कर के कहा कि यह दो देशों के बीच का द्विपक्षीय मामला है | इसमें किसी भी तीसरे पक्ष केदखल के लिए कोई जगह नहीं है | पर अमेरिका कौन सा दखल दे रहा है , वह तो सिर्फ बता रहा है कि वह भारत के साथ खड़ा है |1962 से स्थितियां अलग हैं , तब अगर अमेरिका भारत के समर्थन पर आ जाता तो चीन भारत के बड़े भूभाग पर कब्जा नहीं का सकता था | तबनेहरू की गुटनिरपेक्ष नीति के कारण भारत अलग थलग सा खड़ा था | अलबत्ता भारत तो 2014 तक अलग थलग ही था क्योंकि यूपीएसरकार नेहरु की गुटनिरपेक्ष नीति की तरह सोई हुई थी , जबकि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी थी |

चीन के खतरे को पहले अटल सरकार के समय जार्ज फर्नाडिस ने गम्भीरता से पहचाना क्योंकि वह रक्षा मंत्री थी और भारत के मुकाबलेचीन की रक्षा तैयारियों का सारा फीडबैक उन के पास था | यूपीए सरकार के समय सब कुछ पता होने के बावजूद रक्षा मंत्री ए.के.एंटनीलम्बी तान कर सोए रहे और रक्षा तैयारियां नहीं की | अगर उस समय हथियारों की खरीद फरोख्त शुरू हो गई होती तो भारत चार पांचसाल पहले ही सशक्त हो सकता था | राफेल का सौदा आखिरी दौर में पहुंच चुका था और एंटनी के रद्द कर दिया । वरना चार पांच सालपहले ही राफेल आ गए होते , अलबत्ता काफी तादाद में आ गए होते । कभी इस बात की भी तो समीक्षा होनी चाहिए कि कांग्रेस चीन कोलेकर जानबूझ कर लापरवाह क्यों होती है । देश को यह जानने का भी तो हक है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने चीन कीकम्युनिस्ट पार्टी के साथ क्या समझोता किया था , जिस राहुल गांधी ने जिंगपिंग की मौजूदगी में दस्तखत किए थे । राहुल गांधी दावे केसाथ कैसे कहते हैं कि लद्दाख के कुछ क्षेत्र पर चीन का कब्जा हो गया है , जबकि भारत सरकार इसका खंडन कर रही है । चीन से कौनउन्हें ऐसे बयान देने की सलाह देता है ।

खैर अपन लौट कर अपनी रक्षा तैयारियों पर आते हैं । मोदी राज में रक्षा तैयारियां तीव्र गति से हुई | सीमाओं के पास सडकें और पुलबना कर इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम भी तेजी से हुआ और चीन की कूटनीतिक बाडेबंदी भी तीव्र गति से हुई | यह सब काम मोदी नेपहली टर्म में ही कर लिया था, दूसरी टर्म में तो सभी नतीते सामने आ गए । नतीजतन आज चीन के खिलाफ जापान, आस्ट्रेलिया औरअमेरिका हमारे साथ खड़े हैं |

इसलिए टू प्लस टू वार्ता से हड़बड़ाए चीन ने हास्यास्पद बयान देते हुए कहा कि दोनों देशों (भारत और चीन) के बीच द्विपक्षीय संबंधों केविकास में किसी तीसरे पक्ष को उनके वैध अधिकारों और हितों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए । लेकिन अमेरिका ने भारत का समर्थनकर किसी के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया । वह को तब होता जब भारत को अमेरिका के बयान और समर्थन से आपत्ति होती ।लेकिन चीन की असली प्राब्लम यह है कि टू-प्लस-टू बातचीत के दौरान दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र और सुरक्षा के क्षेत्र में आपसी संबंध बढ़ानेके लिए कई बड़े समझौते किए हैं ।

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