देश बचाना है, तो आतंकवादी का धर्म देखकर कार्रवाई करने की नीति छोड़नी होगी। बोट पर आने वालों से तो एनएसजी ने निपट लिया, वोट वालों से कैसे निपटेगा देश।

आतंकवादी और आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले फ्रांस की क्रांति के बाद 1795 में हुआ। क्रांतिकारी सरकार की आतंक की नीतियां लागू करने वाली जन सुरक्षा और राष्ट्रीय कंवेशन कमेटी को आतंकवादी कहा गया। इस तरह आतंकवाद का अर्थ तब मौजूदा अर्थ से बिल्कुल भिन्न और सकारात्मक था। वैसे आतंकवाद की शुरुआत पहली ही सदी में हो गई थी, जब रोमनो ने खाड़ी में यहूदियों की जमीन पर कब्जा कर लिया था। यहूदियों के दो गुट खड़े हुए, जो रोमनो और उनका समर्थन करने वाले यहूदियों की भी हत्या करते थे। ग्यारहवीं सदी से लेकर तेरहवीं सदी के बीच ईरान और सीरिया में एसेसिन नामक इस्लामिक गुट सक्रिय थे, जो राजनीतिक हत्याएं करते थे। सोलहवीं सदी की शुरू में गे फाक्स ने अंग्रेजी राजशाही के खिलाफ विद्रोह कर किया था, इंग्लिश इतिहासकार उसे पहला आतंकवादी मानते हैं। लेकिन आतंकवाद और आतंकवादी शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल 1795 में फ्रांसीसी क्रांति के बाद ही हुआ, हालांकि तब उसका इस्तेमाल सकारात्मक रूप में लिया गया।

उन्नीसवीं सदी में दुनिया के कई कोनों में राष्ट्रवादी भावनाएं पैदा हुई, जिससे गुरिल्ला युध्द शुरू हुए। दुनिया के बड़े हिस्से में ब्रिटिश हुकूमत थी। ब्रिटिश, फ्रांस और अन्य साम्राज्यों के खिलाफ जगह-जगह शुरू हुए आंदोलनों में अनेक स्थानों पर गुरिल्ला युध्द भी आक्रोश का एक हिस्सा बना। दुनिया के हर हिस्से में राष्ट्रवादी एजेंडे को सामने रखकर आतंकवादी गुट खड़े हुए। ग्रेट ब्रिटेन से अलग होने के लिए आयरिश रिपब्लिकन आर्मी का गठन हुआ। भारत में भी आजाद हिंद फौज का गठन हुआ। बीसवीं सदी की शुरुआत में टर्की, सीरिया, ईरान और इराक में कुर्दों ने राष्ट्रीय स्वायतता के लिए संगठन खड़े किए। कुर्दिश राज्य का गठन करने के लिए 1970 में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का गठन हुआ, जिसने अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए आतंकवादी तरीके अख्तियार किए। इराक में कुर्दों की तादाद सबसे ज्यादा थी, जहां सुन्नी शासक सद्दाम हुसैन ने उन्हें कुचल दिया। साठ के दशक में आतंकवादियों ने अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए नए-नए तौर-तरीके अपनाने शुरू कर दिए। जिसके तहत 1968 में फिलिस्तीनी लिबरेशन आर्मी ने विमान अपहरण किया। चार साल बाद 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में एक फिलिस्तीनी संगठन ने बंदियों की रिहाई के लिए इजराइली एथलीट की हत्या कर दी। शीत युध्द के समय सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की, तो अलकायदा नाम से आतंकवादी संगठन खड़ा हुआ, जिसने बाद में लंबे समय तक अफगानिस्तान पर शासन भी किया। सोवियत संघ टूटने के बाद सोवियत निर्मित हथियार सस्ते में आतंकवादियों के हाथ लगने लगे, इसके साथ ही एके-47 जैसी राइफल आतंकवादियों के हाथ आ गई। जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया गया। पाकिस्तान के बटवारे के बाद भारत से बदला लेने के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया उल हक ने भारत के टुकडे क़रवाने के लिए आप्रेशन टोपाज शुरू किया। जिसके तहत कश्मीर में आतंकवादी संगठन खड़े किए गए और पंजाब को भारत से अलग करवाकर खालिस्तान नाम से सिखों का अलग देश बनवाने के लिए कई आतंकवादी संगठन खड़े किए। कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से बाहर निकाल दिया है, इसके बावजूद आतंकवादियों को वहां की जनता का पूरा समर्थन नहीं मिल रहा, आंदोलन अब भी जारी है। खालिस्तान को पंजाब की सिख जनता का समर्थन नहीं था, इसलिए वह आंदोलन भी अपनी मौत खुद मर गया। लेकिन हिंसक आंदोलन को कुचलने के लिए हुए आप्रेशन  ब्लू स्टार के कारण भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। श्रीलंका में अल्पसंख्यक तमिलों ने अलग से तमिल राज्य बनाने के लिए लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम का गठन किया, इस आंदोलन को कुचलने के लिए श्रीलंका में भारतीय सेना भेजे जाने के खिलाफ भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मानव बम से हत्या कर दी गई।

इक्कीसवीं सदी में अब हम मानव बमों से होने वाले फिदायीन हमले के युग में जी रहे हैं। यह आतंकवाद का सबसे वीभत्स रूप है, जिसमें इंसान के जेहन में इतना जहर घोल दिया जाता है कि वह हत्या करने के लिए अपनी जान पर खेलने को तैयार हो जाता है। मानव बम से राजीव गांधी की हत्या के बाद पाकिस्तान में ट्रेंड आतंकवादियों ने भी वही तरीका अख्तियार किया है। एक तरफ टाइम बम रखकर आतंकवादी वारदातें करने का सिलसिला जारी है, तो दूसरी ओर दुनियाभर में फिदायीन हमले भी बढ़ रहे हैं। फिदायीन हमलावर यह सोचकर ही आते हैं कि उन्हें जिंदा वापस नहीं जाना है। बीसवीं सदी के आखिरी हफ्ते में भारतीय विमान का अपहरण करके कंधार ले जाया गया। उस समय भारत सरकार ने अमेरिका से मदद मांगी थी, जिसे अमेरिका ने अनसुना कर दिया, लेकिन ग्यारह सितंबर 2001 को अलकायदा के उन्नीस आतंकवादियों ने अमेरिका में चार हवाई जहाजों का अपहरण किया और उनकी न्यूयार्क, वाशिंगटन और पेनसिल्वानिया में महत्वपूर्ण अमेरिकी इमारतों के साथ भिड़ंत करके इस सदी का सबसे भीषण आतंकवादी वारदात की। तो अमेरिका ने इस घटना के फौरन बाद संयुक्त राष्ट्र की बैठक बुलाकर पूरी दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की मुहिम छेड़ी। सुयंक्त राष्ट्र की अपील के बाद पूरी दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ कड़े कानून बनाए गए, भारत में भी आतंकवाद निरोधक कानून पोटा लागू किया गया, लेकिन उसके संसद से पास होने से पहले ही तेरह दिसंबर 2001 को सात आतंकवादियों ने भारतीय संसद में घुसकर फिदायीन हमला कर दिया। जहां एक तरफ पूरी दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया जा रहा है, वहां भारत में आतंकवादी कानून को लेकर राजनीति हुई और 2004 में कांग्रेस ने सत्ता में आते ही पोटा कानून को रद्द कर दिया। संसद पर हमला करने की साजिश रचने वाले अफजल की फांसी पर अनिश्चित कालीन रोक लगा दी गई है। भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की अनिच्छा से आतंकवादियों के हौसले बढ़ गए हैं। पिछले चार सालों में आतंकवादी वारदातों के रिकार्ड टूट गए हैं। सबसे ताजा उदाहरण मुंबई में हुआ फिदायीन हमला है। जिसमें समुद्र के रास्ते पाकिस्तान से आए सिर्फ दस आतंकवादियों ने मुंबई के दक्षिणी छोर से प्रवेश करके कुछ घंटों के भीतर होटल ताज, होटल ओबराय, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन और भारत में यहूदियों की इमारत छाबड़ सेंटर नरीमन पाइंट पर कब्जा कर लिया। साठ घंटे तक चली मुठभेड़ में सभी दस फिदायीन आतंकवादी तो मारे गए, लेकिन बीस विदेशी मेहमानों समेत कम से कम दो सौ लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। शुरुआती छानबीन में पता चला है कि आतंकवादियों को पाक अधिकृत कश्मीर और कराची में ट्रेनिंग दी गई थी। पाकिस्तानी जहाज आतंकवादियों को भारतीय सीमा तक छोड़ने आया था। भारतीय सीमा में घुसने के बाद आतंकवादियों ने भारतीय मछुआरे की बोट पर कब्जा किया और कोलाबा के सूसोन डाक से तट पर उतर गए। अब एक नई बहस शुरू हो गई है, खुफिया एजेंसियों ने समय रहते सूचना दी थी या नहीं। राज्य सरकार और खुफिया एजेंसियां एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं।

क्या भारत में आतंकवाद का राजनीतिकरण हो गया है? क्या ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ज्यादातर वारदातों में एक ही समुदाय के विदेशी आतंकवादी शामिल हैं? क्या कुछ भारतीय राजनीतिक दल उस समुदाय के भारतीय नागरिकों का वोट हासिल करने के लिए आतंकवाद पर नरम रुख अपना रहे हैं? अगर ऐसा है, तो क्या वे राजनीतिक दल उस समुदाय के भारतीय नागरिकों की राष्ट्रभक्ति पर संदेह नहीं कर रहे हैं? क्या आतंकवाद को किसी धर्म के साथ जोड़कर देखना राष्ट्र के प्रति अपराध नहीं? जिन लोगों ने बटवारे के समय भारत चुना था, अब उनकी निष्ठा पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है? क्या नेताओं के लिए देश से बड़ा वोट हो गया है? बोट से घुसपैठ करने वालों से तो एनएसजी ने निपट लिया, अब वोट से सत्ता हासिल करने वालों से निपटना बाकी है।

समुद्री रास्ते से आतंकवाद की आशंका भी सही साबित हो गई है। राजनेता सुरक्षा एजेंसियों की सलाहों को दरकिनार करके आतंकवाद पर राजनीतिक नजरिया अपनाएंगे, तो आतंकवाद से नहीं लड़ा जा सकता।

करीब दो साल पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एमके नारायणन ने पहली बार समुद्री रास्ते से आतंकवादियों के प्रवेश की आशंका जाहिर करके देश को चौंका दिया था। इसके करीब एक साल बाद तीस जून 2007 को संसद पटल पर रखी आतंरिक सुरक्षा की बाबत रपट में कहा गया था कि समुद्री मार्गों से खतरे की संभावना को देखते हुए तटीय क्षेत्रों की गश्त और निगरानी के लिए तटीय सुरक्षा योजना शुरू की गई है। तटीय पुलिस थानों को 204 नौकाओं, 149 जीपों और 318 मोटरसाईकिलों से सुसज्जित किया जा रहा है। गृहमंत्रालय की इस रिपोर्ट में महाराष्ट्र और गुजरात की तटीय सीमा से आतंकवादियों की घुसपैठ की आशंका को देखते हुए ‘आपरेशन स्वान’ नाम से एक योजना का जिक्र है। छब्बीस नवम्बर 2008 को वह घटना हो गई, जिसकी आशंका इस रिपोर्ट में जाहिर की गई थी। आतंकवादी मुंबई के कोलाबा तटीय इलाके के सूसोन डाक में वोट के जरिए दाखिल हुए। यह वह तटीय इलाका है जहां पर कोली जाति के समुद्री मछुवारे रहते हैं। इस तटीय क्षेत्र को मछुवारों के अलावा कोई इस्तेमाल नहीं करता। इसलिए जब मछुवारों ने रॉफ्टिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नाव पर दस आतंकवादियों को उतरते हुए देखा, तो फौरन पुलिस को सूचित किया। लेकिन संसद में 30 जून 2007 को रखे गए स्थिति दस्तावेज में जिस तटीय सुरक्षा योजना को लागू करने का दावा किया गया था, वह वहां मौजूद नहीं थी, अलबत्ता निकटवर्ती पुलिस ने सूचना मिलने के बाद भी तत्परता नहीं दिखाई।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एमके नारायणन की ओर से दो साल पहले जाहिर की गई आशंका सच साबित हो गई है। सिर्फ इतना नहीं, बल्कि समुद्र के जरिए मुंबई के दक्षिणी हिस्से में प्रवेश करने वाले आतंकवादियों ने भारत में अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला करके पिछले चार साल से आतंकवाद से लड़ने के लिए अपनाई जा रही लुंज-पुंज नीति पर कड़ा प्रहार किया है। आतंकवादियों ने छब्बीस नवम्बर को रात करीब साढ़े आठ बजे बोट से उतरकर एक घंटे के भीतर दक्षिणी मुंबई के कम से कम पांच जगहों पर गोलीबारी शुरू कर दी थी। इससे साफ है कि यह तैयारी एक घंटे मात्र की नहीं थी, अलबत्ता आतंकवादी खुद पहले भी इस पूरे इलाके का मुआइना कर चुके थे, या जिन-जिन जगहों पर आतंकवादियों को हमला करना था, वहां-वहां उनके स्थानीय सैल पहले से मौजूद थे। बाहर से आकर आतंकवादियों का कोई गिरोह इस तरह एक घंटे के भीतर इतना बड़ा आपरेशन नहीं कर सकता। इससे स्पष्ट है कि लंबे अर्से से तैयारी चल रही थी, लेकिन खुफिया तंत्र और तटीय सुरक्षा प्रणाली पूरी तरह विफल हो गई। सूसोन डाक पर उतरने के लिए जिस बोट का इस्तेमाल किया गया था, वह बहुत ज्यादा दूर से नहीं आई होगी, इसलिए संभव है कि मुंबई के ही किसी दूसरे हिस्से से आतंकवाद की वारदात के ठिकाने पर पहुंचने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल किया गया होगा। अगर यह नहीं, तो निश्चित रूप से आतंकवादी किसी बड़ी बोट या समुद्री जहाज से मुंबई के इर्द-गिर्द पहुंचे होंगे और बाद में उन्होंने रॉफ्टिंग बोट का इस्तेमाल किया होगा।

सवाल पैदा होता है कि बार-बार हो रहे आतंकवादी हमलों के बावजूद खुफिया तंत्र सक्रिय क्यों नहीं हो रहा। क्या राजनीतिक इच्छाशक्ति में कमी की वजह से खुफिया तंत्र और सुरक्षा एजेंसियां उतने उत्साह से काम नहीं कर रही, जितने उत्साह से करना चाहिए। ग्यारह सितंबर 2001 को न्यूयार्क में हुए आतंकवादी हमले के बाद से अब तक अमेरिका में कोई बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हुआ। ब्रिटेन की भूमिगत मेट्रो ट्रेनों में आतंकी वारदात के बाद पिछले चार साल से कोई बड़ी आतंकी वारदात नहीं हुई है। फिर क्या वजह है कि भारत में हर दूसरे-तीसरे महीने एक बड़ी आतंकवादी वारदात हो जाती है। अमेरिका ने न्यूयार्क पर हुए आतंकवादी हमले के सत्रह दिन बाद ही संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाकर आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने का फैसला करवा लिया था। अट्ठाईस सितंबर 2001 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव संख्या 1373 पास करके दुनियाभर से आग्रह किया था कि सभी देशों में आतंकवाद के खिलाफ कड़े कानून बनाए जाएं। इसी का अनुपालन करते हुए तत्कालीन भारत सरकार ने भी तत्परता दिखाते हुए तीस दिनों के भीतर पच्चीस अक्टूबर 2001 को आतंकवाद के खिलाफ अध्यादेश के जरिए कड़ा कानून लागू कर दिया था, जिसे संसद के दोनों सदनों की साझा बैठक बुलाकर ‘पोटा’ नाम से पास किया गया। संसद की साझा बैठक इसलिए बुलानी पड़ी थी, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ कड़े कानून के लिए राजनीतिक आम सहमति नहीं थी।

कुछ राजनीतिक दलों ने आतंकवाद विरोधी कानून को एक समुदाय विशेष के खिलाफ बताकर उनकी सहानुभूति हासिल करने की कोशिश की और चुनावों में उनसे कड़ा कानून हटाने का वादा किया। मौजूदा सरकार ने सत्ता में आते ही आतंकवाद के साथ पहला समझौता यह किया कि बहुमत का फायदा उठाते हुए ‘पोटा’ कानून रद्द कर दिया। क्या मौजूदा सरकार की आतंकवाद के खिलाफ कड़ा कदम उठाने की अनिच्छा और कड़े कानून पर राजनीतिक आम सहमति का अभाव खुफिया तंत्र और सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी को प्रभावित नहीं कर रहा है? पिछले चार सालों से आतंकवादी वारदातों में लगातार इजाफा हो रहा है, अलबत्ता पहले से भीषण वारदातें हो रही हैं और मरने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। राजनीतिक नेता मौका-मुआइना करके आतंकवाद से मिल जुलकर लड़ने और सख्त कदम उठाने के वादे करते हैं, इसके बावजूद कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाता। आतंकवादी वारदातों के बाद गृहमंत्रालय आतंरिक सुरक्षा पर राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों की बैठक बुलाकर आतंरिक सुरक्षा पर नई रणनीति पर विचार-विमर्श करता है। पुलिस महानिदेशक इन बैठकों में कड़े कानून की मांग करते रहे हैं, लेकिन सरकार में राजनीतिक इच्छाशक्ति न होने के कारण सुरक्षा एजेंसियों को सख्त कानून से लैस नहीं किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों से कहा जाता है कि ‘पोटा’ होने के बावजूद संसद पर हमला हो गया था, इसलिए आतंकवाद से लड़ने के लिए सख्त कानून की जरूरत नहीं। जब पुलिस महानिदेशक सख्त कानून के जरिए वारदात की गुत्थी सुलझाने में मददगार होने और सख्त कानून के कारण अमेरिका और ब्रिटेन में आतंकवाद पर काबू पा लिए जाने का उदाहरण देते हैं, तो उनकी अनदेखी कर दी जाती है। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री सुरक्षा एजेंसियों को ज्यादा मुस्तैद होने और आपसी तालमेल बढ़ाने पर जोर देते हैं।

बारह सितंबर 2008 को दिल्ली में हुए बम धमाकों के बाद सरकार ने कुछ ज्यादा गंभीरता दिखाई थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ओर से बनाई गई प्रशासनिक सुधार कमेटी के अध्यक्ष वीरप्पा मोइली ने हाथों हाथ एक रिपोर्ट सौंप दी थी जिसमें आतंकवाद के खिलाफ कड़ा कानून बनाने की सिफारिश की गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एमके नारायणन भी कड़े कानून के पक्ष में थे, खुद प्रधानमंत्री ने भी कड़े कदम उठाने की बात कही थी, इसके बावजूद सरकार आम सहमति पर नहीं पहुंच सकी। केबिनेट बैठक के बाद बताया गया कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाएगी लेकिन सख्त कानून बनाने पर कोई विचार नहीं हुआ। उनतीस सितंबर 2008 को मालेगांव में हुए बम धमाकों में छह लोग मारे गए। मुंबई की एटीएस ने मौका-ए-वारदात से मिले मोटर साईकिल को निशानदेही मानकर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को गिरफ्तार किया, जबकि वह अपना मोटर साईकिल 2004 में बेच चुकी थी। प्रज्ञा ठाकुर का संबंध प्रखर हिंदुवादी ‘अभिनव भारत’ नाम के संगठन के साथ था, इसलिए इस संगठन से जुड़े सभी नेताओं की धर पकड़ शुरू करके देश में आतंकवाद की नई राजनीति शुरू हो गई। तेईस नवंबर को ही राष्ट्रीय सुरक्षा पर दिल्ली में हुई देशभर के पुलिस महानिदेशकों की बैठक में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दिल्ली बम धमाकों के बाद दिए गए सख्त कदम के बयान को दोहराते हुए सौ दिनों में आतंकवाद के खिलाफ ‘रोड मैप’ बनाने की बात कही थी। प्रधानमंत्री के इस बयान की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि आतंकवादियों ने मुंबई में इतना बड़ा हमला किया कि अब तक के सबसे बड़े संसद पर हुए हमले को भी भुला दिया।

एटमी करार से देश का परमाणु शक्तिसंपन्न होने और सुरक्षा परिषद सीट का दावा हमेशा-हमेशा के लिए खत्म हो गया। मनमोहन सिंह एटमी ऊर्जा के लिए देश की सुरक्षा को गिरवी रखने के साथ-साथ आतंकवाद के लिए देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी याद किए जाएंगे।

एटमी करार के कारण भारत-अमेरिका के रिश्तों में व्यापक बदलाव आ रहा है। पाकिस्तान में भी निजाम बदलने से अमेरिका के साथ उसके रिश्तों में बदलाव आ रहा है। परवेज मुशर्रफ के परिदृश्य से हटने को अलकायदा अपनी जीत मान रहा है। नतीजतन अफगानिस्तान से लगते पाकिस्तानी हलकों में अलकायदा की गतिविधियां बढ़ी हैं। अलकायदा ने अपनी जीत का जश्न पिछले हफ्ते इस्लामाबाद के मैरियट होटल में भी मनाया। अफगानिस्तान से लगते पाकिस्तानी इलाकों में अलकायदा ने नए अड्डे बना लिए हैं। इसलिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका को इस समय पाकिस्तान की ज्यादा जरूरत है। परवेज मुशर्रफ के कार्यकाल में पाकिस्तानी सरकार अमेरिकी फौजों को खुफिया जानकारियां और मदद पहुंचा रही थीं। जबकि निजाम बदलने के बाद नई सरकार अमेरिका के साथ सहयोग में फूंक-फूंककर कदम रख रही है। नतीजा यह निकला है कि अफगानिस्तान में तैनात अमेरिकी फौजों को पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकाने नष्ट करने पड रहे हैं। पिछले हफ्ते पाकिस्तानी फौज ने अमेरिकी हेलीकाप्टर पर निशाना साधकर अपने क्षेत्र की संप्रभुता को चुनौती अस्वीकार कर दी। टि्वन टावर पर आतंकी हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज बुश ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का ऐलान किया था। तब भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने अफगानिस्तान में अलकायदा के खिलाफ कार्रवाई के लिए सहयोग का एक तरफा ऐलान कर दिया था। जबकि अमेरिका ने उस समय भारत की बजाए पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपने सहयोगी के रूप में चुना। अब हालात बदल चुके हैं। अमेरिका को अपना पहले नंबर का दुश्मन मानने वाले मुस्लिम कट्टरपंथी पाकिस्तान को भी अपने निशाने पर ले चुके हैं। परवेज मुशर्रफ अमेरिका का सहयोग करने का खामियाजा भुगत चुके हैं। इसलिए मरहूम बेनजीर भुट्टो की पार्टी पीपीपी अमेरिका के बारे में फूंक-फूंककर कदम उठा रही है। बदले हालात में अमेरिका अब भारत को अपने नए दोस्त के तौर पर मान रहा है, जबकि पाकिस्तान को आतंकवादियों के नए अड्डे के रूप में मानने लगा है।

पाकिस्तान की सरकार अमेरिका से अपने रिश्तों और घरेलू आतंकवाद के बीच झूल रही है। ठीक उसी तरह भारत भी अमेरिका से नए रिश्तों और घरेलू आतंकवाद के बीच झूल रहा है। पिछले चार-पांच साल में भारत और पाकिस्तान में विदेश नीति और आतंकवाद के मुद्दे पर बड़ा बदलाव हुआ है। भारत सभी आतंकवादी वारदातों का ठीकरा पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के सिर फोड़ता रहा था। साढ़े चार साल पहले भारत में निजाम बदलने के बाद नई सरकार की आतंकवाद के प्रति नीति में व्यापक बदलाव आया। नतीजा यह निकला कि आतंकवाद के प्रति यूपीए सरकार की नरम नीति का फायदा उठाकर पाकिस्तान आधारित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तोएबा आदि ने भारतीय मुसलमानों को  फुसलाकर इंडियन मुजाहिदीन खड़ी कर ली। अब पाकिस्तान और भारत दोनों ही देशों में घरेलू आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं। यूपीए सरकार की नई नीति ने पाकिस्तान को आतंकवाद पनपाने के आरोप से बरी कर दिया है। पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अमेरिका के इशारे पर कहते थे कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही आतंकवाद के शिकार हैं। जबकि अब उन्हें मजबूरी में यही बात कहनी पड़ेगी। काबुल में भारतीय दूतावास पर आतंकी हमले के बाद मनमोहन सिंह ने जरूर कहा था कि वारदात में आईएसआई का हाथ है। लेकिन इस्लामाबाद के मैरियट होटल पर हुए आतंकी हमले के बाद 24 सितम्बर को न्यूयार्क में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के दौरान मनमोहन सिंह ने वही पुराना बयान दोहरा दिया कि दोनों देश आतंकवाद के शिकार हैं।

मनमोहन सिंह दो बातों के लिए निश्चित रूप से याद किए जाएंगे। पहली बात यह कि उन्होंने एटमी करार करके देश की ऊर्जा जरूरतों के लिए भारत को अमेरिका का मोहताज बना दिया। दूसरी बात यह कि उन्होंने भारत को आतंकवाद के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया। यह यूपीए सरकार की नीतियों का ही नतीजा है कि नई दिल्ली के जामिया इलाके में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों से हुई लाइव मुठभेड़ पर भारतीय मुसलमान सवालिया निशान लगा रहे हैं। यह भी यूपीए सरकार की आतंकवाद के प्रति नरम रुख अपनाने की नीति का ही नतीजा है कि सरकारी अनुदान पर चलने वाली जामिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पकड़े गए आतंकवादियों को वकील मुहैया करवाने का ऐलान करते हैं। दिल्ली में संभवत: यह पहला मौका था जब खबरिया चैनलों पर मुठभेड़ का सीधा प्रसारण हो रहा था। लाशों को उठाकर ले जाते और एक आतंकवादी को गिरफ्तार किए जाने की घटना को लाखों लोगों ने सीधे प्रसारण के जरिए देखा। बाटला हाऊस इलाके में दोनों तरफ से चली गोलियों की आवाजें सुनने वाले दर्जनों गवाह मौजूद हैं। इसके बावजूद भारतीय मुसलमानों की समन्वय समिति ने मुठभेड़ और मुठभेड़ के तौर-तरीकों पर सवालिया निशान लगाया है। कोई छोटी-मोटी संस्था इस तरह का सवाल खड़ा करती, तो उसकी अनदेखी की जा सकती थी। मुसलमानों की समन्वय समिति में जमायत-ए-इस्लामी हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मुशवारत, जमायत उलमा-ए-हिंद, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल, जमायत अहल-ए-हदीस, मुस्लिम पालिटिकल काउंसिल, मजलिस-ए-फिक्र-ओ-अमल, जामिया नगर कोआर्डिनेशन कमेटी, मजलिस-ए-उलेमा-ए-इस्लाम जैसे मुस्लिम संगठन शामिल हैं। कुल मिलाकर पूरे मुस्लिम समुदाय ने मुठभेड़ पर सवाल उठाया है। इसलिए यह देश के लिए सोचने का एक गंभीर मुद्दा बन गया है।

हिंदुओं और मुसलमानों में आजादी से पहले जैसे परस्पर विरोधी बयानबाजी शुरू हो गई है। इन सभी मुस्लिम संगठनों ने विश्व हिंदूपरिषद, बजरंग दल, श्रीराम सेना, हिंदू मुन्नानी, हिंदू जागरण मंच, युवा हिंदू वाहिनी, हिंदू जन जागृति समिति और दुर्गावाहिनी को आतंकवादी संगठन करार देते हुए प्रतिबंध लगाने की मांग की है। जबकि हिंदू धर्मावलंबी कर्नाटक में धर्मांतरण और हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ छपी किताबों की प्रतिक्रिया में हुई हिंदू हिंसा के समर्थन में बयानबाजी कर रहे हैं। हिंदू संगठन आतंकवाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने और उसमें जमानत को मुश्किल करने, आतंकवादी के पुलिस हिरासत में आईपीएस अफसर की ओर से लिए गए बयान को सबूत के तौर पर मानने की मांग कर रहे हैं, तो मुसलमान ऐसे सख्त कानून के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं जिसमें ये सब प्रावधान हों। अभी तक सभी दलों के राजनीतिक दल नेता यही कहते थे कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। खासतौर पर आजमगढ़ के आतंकवादियों की देशभर में कई जगहों पर गिरफ्तारियों के बाद भाजपा महासचिव गोपीनाथ मुंडे ने कहा है कि सब मुसलमान आतंकवादी नहीं, जबकि पकड़े गए सब आतंकवादी मुसलमान हैं। इस असलियत से मुंह छुपाने का कोई फायदा नहीं होगा कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अविश्वास की खाई बढ़ रही है।

इस असलियत से भी मुंह छुपाने का कोई फायदा नहीं कि अमेरिका से एटमी करार ने भी भारतीय मुसलमानों को आक्रोशित किया है। अमेरिका की नीतियों ने पहले पाकिस्तानी मुसलमानों को खफा किया और अब भारतीय मुसलमान खफा हो रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने सोची समझी रणनीति के तहत मनमोहन सिंह के साथ एटमी करार किया। हालांकि एटमी ऊर्जा ईंधन कानून की धारा 123 के तहत भारत से एटमी करार के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज बुश को अपने देश का समर्थन हासिल नहीं है। इसलिए अमेरिकी कांग्रेस ने बाकायदा शर्त लगाई है कि भारत के परमाणु परीक्षण करने पर अमेरिका ही नहीं, अलबत्ता एटमी ऊर्जा ईंधन सप्लाई करने वाले सभी पैंतालीस देश ईंधन की सप्लाई रोक दें। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी अमेरिका के साथ एटमी करार के लिए देश की जनता का समर्थन हासिल नहीं है। सांसदों की खरीद-फरोख्त करके उन्होंने अपनी सरकार बचाई है। खरीद-फरोख्त से बची सरकार को अंतरराष्ट्रीय समझौतों का नैतिक और संवैधानिक हक नहीं है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने करार पर बहस के समय संसद के माध्यम से देश से वायदा किया था कि करार के बाद भारत एटमी परीक्षण करने के हक से वंचित नहीं होगा। अमेरिकी कांग्रेस ने साफ-साफ कह दिया है कि भारत ने एटमी करार किया तो अमेरिकी कानूनों के मुताबिक करार खत्म हो जाएगा और एनएसजी देशों को भी अपना करार खत्म करने के लिए कहा जाएगा। मनमोहन सिंह यह तो अच्छी तरह जानते ही होंगे कि अमेरिका के कहने पर एनएसजी देश एटमी ऊर्जा ईंधन की सप्लाई करने को तैयार हो सकते हैं, तो उसके दबाव में सप्लाई बंद करने को भी बाध्य होंगे।  इस हालत में किया गया करार देश से किए गए वायदे का उल्लंघन ही नहीं अलबत्ता विश्वासघात है। अमेरिका से एटमी करार के बाद भारत सुरक्षा परिषद में स्थाई सीट के दावे से बाहर हो जाएगा, भविष्य में कभी परमाणु परीक्षण नहीं कर पाएगा। ईंधन के लिए अमेरिका और बाकी 44 एनएसजी देशों का मोहताज हो जाएगा।

बेनजीर भुट्टो के परिवार की तुलना काफी हद तक इंदिरा गांधी के परिवार से की जा सकती है। बेनजीर भुट्टो के दादा सर शाहनवाज भुट्टो की भी गोली मारकर हत्या की गई थी। बेनजीर के पिता जुल्फिकार अली भुट्टो को जिया उल हक ने फांसी पर चढ़ा दिया था। बेनजीर के एक भाई शाहनवाज फ्रांस में मरे पाए गए थे और दूसरे भाई मुर्तजा की 1996 में हत्या हो गई थी। पाकिस्तान की राजनीति के जानकार मानते हैं कि बेनजीर भुट्टो के दोनों भाईयों की हत्या वहीं की गुप्तचर एजेंसी आईएसआई ने करवाई थी। पाकिस्तानी फौज और आईएसआई हमेशा से ही भुट्टो परिवार के खिलाफ रहीं हैं और बेनजीर की हत्या में भी आईएसआई और तालिबान के गठजोड़ को नकारा नहीं जा सकता। आजादी के बाद से पाकिस्तान में राजनीतिक हत्याएं होती रहीं हैं, यह सिलसिला थमने की बजाए और तेज हो गया है। खासकर अफगानिस्तान से लगते उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत में साठ साल से राजनीतिक हिंसा जारी है। पिछले साल उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री बगूती को पाकिस्तानी फौज ने मुठभेड़ में मार गिराया था। माना जाता है कि बगूती की हत्या राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने करवाई थी। बत्तीस साल पहले फरवरी 1975 में हयात मोहम्मद खान शेरपाओ भी उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत में आतंकवाद का शिकार हुए। बत्तीस साल बाद पिछले हफ्ते 21 दिसम्बर 2007 को मोहम्मद खान शेरपाओ के बेटे आफताब अहमद खान शेरपाओ को भी मारने की कोशिश की गई। आफताब तो बाल-बाल बच गए लेकिन पचास से ज्यादा नमाजी मारे गए। इस घटना से ही अंतरराष्ट्रीय समुदाय में अनुमान लगाया जा रहा था कि अब आतंकवाद का निशाना पाकिस्तान बनेगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री राबर्ट गेट््स ने पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि आने वाले समय में अल कायदा के हमले तेज होंगे। अल कायदा के निशाने पर बेनजीर भुट्टो और परवेज मुशर्रफ के अलावा इन दोनों के समर्थक भी होंगे।

पाकिस्तान की मशहूर लेखिका सादिका ने हाल ही में अपने एक लेख में लिखा था कि पाकिस्तान में शोले दहक रहे हैं और कभी भी आग भड़क उठेगी। इसका अंदाज पिछले हफ्ते

लेकिन बेनजीर भुट्टो के पाकिस्तान छोड़कर इंग्लैंड में जा बसने के बाद परवेज मुशर्रफ से जा मिले थे और हाल ही तक पाकिस्तान के गृहमंत्री थे। अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता कि पीपीपी की अध्यक्ष बेनजीर भुट्टो को गोली मार दी गई। दोनों ही बड़े नेताओं की हत्याओं के पीछे स्वात घाटी में सक्रिय अल कायदा से जुड़े तालिबान कमांडर बेतुल्लाह मसूद का हाथ होने का शक है। असल में बेतुल्लाह मसूद अमेरिका समर्थक पाकिस्तानी नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है। पाकिस्तान के एक बड़े वर्ग का मानना है कि राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ और बेनजीर भुट्टो अमेरिका के हितों की रक्षा कर रहे हैं

बेनजीर भुट्टो के परिवार की तुलना काफी हद तक इंदिरा गांधी के परिवार से की जा सकती है। बेनजीर भुट्टो के दादा सर शाहनवाज भुट्टो की भी गोली मारकर हत्या की गई थी। बेनजीर के पिता जुल्फिकार अली भुट्टो को जिया उल हक ने फांसी पर चढ़ा दिया था। बेनजीर के दोनों भाई फ्रांस में मारे गए थे और इस बात का राज अब तक नहीं खुला है कि उन दोनों की हत्या किसने करवाई। पाकिस्तान की राजनीति के जानकार मानते हैं कि बेनजीर भुट्टो के दोनों भाईयों की हत्या वहीं की गुप्तचर एजेंसी आईएसआई ने करवाई थी। पाकिस्तानी फौज और आईएसआई हमेशा से ही भुट्टो परिवार के खिलाफ रहीं हैं और बेनजीर की हत्या में भी आईएसआई और तालिबान के गठजोड़ को नकारा नहीं जा सकता। आजादी के बाद से पाकिस्तान में राजनीतिक हत्याएं होती रहीं हैं, यह सिलसिला थमने की बजाए और तेज हो गया है। खासकर अफगानिस्तान से लगते उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत में साठ साल से राजनीतिक हिंसा जारी है। पिछले साल उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री बगूती को पाकिस्तानी फौज ने मुठभेड़ में मार गिराया था। माना जाता है कि बगूती की हत्या राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने करवाई थी। बत्तीस साल पहले फरवरी 1975 में हयात मोहम्मद खान शेरपाओ भी उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत में आतंकवाद का शिकार हुए। बत्तीस साल बाद पिछले हफ्ते 21 दिसम्बर 2007 को मोहम्मद खान शेरपाओ के बेटे आफताब अहमद खान शेरपाओ पर जामियां मस्जिद में गोली मारी गई। आफताब तो बाल-बाल बच गए लेकिन पचास से ज्यादा नमाजी मारे गए। इस घटना से ही अंतरराष्ट्रीय समुदाय में अनुमान लगाया जा रहा था कि अब आतंकवाद का निशाना पाकिस्तान बनेगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री राबर्ट गेट्स ने पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि आने वाले समय में अल कायदा के हमले तेज होंगे। अल कायदा के निशाने पर बेनजीर भुट्टो और परवेज मुशर्रफ के अलावा इन दोनों के समर्थक भी होंगे।

पाकिस्तान की नेशनल एसेंबली के चुनावों का बिगुल बज चुका है, हालांकि जिस तरह चुनाव करवाए जा रहे हैं, उसकी निष्पक्षता पर पाकिस्तान ही नहीं, अलबत्ता पूरी दुनिया में सवाल उठाया जा रहा है। यूरोपियन यूनियन ने तो निष्पक्षता पर सवाल उठाया ही है, अमेरिका की मानवाधिकार संस्थाएं भी सवाल उठा रही हैं। जिस तरह पांच साल पहले चुनावों की नौटंकी हुई थी, निष्पक्ष प्रवेक्षकों का मानना है कि इस बार भी चुनावों की नौटंकी ही होगी, जिसमें सरकारी अमला परवेज मुशर्रफ के समर्थकों की जीत सुनिश्चित करेगा। परवेज मुशर्रफ ने वर्दी उतारने के बाद नागरिक राष्ट्रपति की शपथ लेने के बावजूद अपने समर्थकों को जिताने के लिए खुलेआम बयान देकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। इसीलिए परवेज मुशर्रफ के वर्दी उतारने, नागरिक राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने और आपात स्थिति हटाए जाने के बावजूद राष्ट्रमंडल मंत्रिमंडलीय समूह पाकिस्तान का निलंबन रद्द करने के लिए आम सहमति पर नहीं पहुंचा है। परवेज मुशर्रफ ने जब 1999 में नवाज शरीफ का तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा किया था तो राष्ट्रमंडल ने पाकिस्तान की सदस्यता निलंबित कर दी थी। पांच साल बाद जब परवेज मुशर्रफ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में शामिल हुए, तब जाकर पाकिस्तान की सदस्यता बहाल की गई। अब सुप्रीम कोर्ट के दबाव में परवेज मुशर्रफ ने भले ही अपनी वर्दी उतार दी है, लेकिन न्यायपालिका का गला घोंट दिया है। उन्होंने कानून के राज को खत्म कर दिया है, संविधान में मनमाफिक रद्दोबदल कर दिया है, सेना को असीमित अधिकार दे दिए हैं, मीडिया पर पाबंदियां लगा दी हैं और चुनाव जीतने के हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं। परवेज मुशर्रफ ने जब आपात स्थिति लगाकर सुप्रीम कोर्ट के जजों को नजरबंद कर लिया था तो 22 नवम्बर को राष्ट्रमंडल से पाकिस्तान को फिर निलंबित कर दिया गया था। हालांकि परवेज मुशर्रफ ने अब आपात स्थिति को हटा दिया है, लेकिन इस बीच उन्होंने लोकतंत्र को जितना नुकसान पहुंचाया है, उससे राष्ट्रमंडल देश पाकिस्तान का निलंबन रद्द करने के पक्ष में दिखाई नहीं देते। अब राष्ट्रमंडल के ज्यादातर देशों की भी राय बन रही है कि परवेज मुशर्रफ की नीतियां लोकतंत्र विरोधी हैं और पाकिस्तान में आतंकवादियों को बढ़ावा दे रही हैं। राष्ट्रमंडल के हरारे सम्मेलन में मानवाधिकारों, कानून के राज और मूलभूत राजनीतिक मर्यादाओं पर बल दिया गया था। चार साल पहले अबूजा में हुए राष्ट्रमंडल देशों के सम्मेलन में तय किया गया था कि निष्पक्ष न्यायपालिका लोकतांत्रिक प्रशासन का मूल आधार होंगी। इसलिए मौजूदा हालात में पाकिस्तान की राष्ट्रमंडल में वापसी संभव दिखाई नहीं देती। राष्ट्रमंडल की सदस्यता बहाली या निलंबन से पाकिस्तान की सेहत पर कोई ज्यादा असर तो नहीं पड़ता लेकिन परवेज मुशर्रफ के गैर लोकतांत्रिक तौर-तरीकों पर अमेरिकी राष्ट्रपति बुश की सहमति जरूर सवालों के घरे में आती है। पाकिस्तान में आठ जनवरी को चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इन चुनावों से पहले ही यह हवा बनने लगी है कि चुनाव 2002 जैसे ही होंगे और परवेज मुशर्रफ बिना बाधा बने रहेंगे। इस आम धारणा के चलते कट्टरपंथियों ने अपने हमले तेज कर दिए हैं और आने वाले समय में आतंकी गतिविधियां और बढ़ जाएंगी। पाकिस्तान की मशहूर लेखिका सादिका ने अपने एक लेख में लिखा है कि पाकिस्तान में शोले दहक रहे हैं और कभी भी आग भड़क उठेगी।