अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज बुश ने भारत के नव धनाढय मध्यम आय वर्ग को पेटू बताकर कुछ नया नहीं कहा। यही बात भारत के मंत्री प्रफुल्ल पटेल पहले ही कह चुके हैं।

बड़े पेट के भरन को है रहीम देख बाढ़ि
यातें हाथी हहरि कै दप दा दांत दे काढ़ि

कविवर रहीम कहे हैं कि जो आदमी बड़ा है वह अपना दु:ख अधिक दिन तक छुपा नहीं सकता। क्योंकि उसकी संपन्नता लोगों ने देखी होती है, जब उसके रहन-सहन में गिरावट आने लगती है तो उसके दु:ख का फौरन पता चल जाता है। हाथी के दो दांत इसलिए बाहर निकले होते हैं, क्योंकि वह अपनी भूख बर्दास्त नहीं कर सकता। एक ब्लाग पर पढ़ा रहीम का यह दोहा अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज बुश पर हू-ब-हू लागू होता है। जार्ज बुश का कहना है कि अमेरिका जैसे देश में खाद्य पदार्थों की कमी भारत में मध्यम वर्ग की ओर से ज्यादा अनाज खाने के कारण पैदा हुई है। रहीम के शब्दों में अमेरिका अनाज की कमी के दु:ख को बर्दास्त नहीं कर पा रहे और उनका दर्द उनकी जुबान पर आ गया है।
जार्ज बुश के इस बयान पर राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है, लेकिन उन्होंने कोई अनोखी बात नहीं कही है। उन्होंने उसी बात को दोहराया है जिसे कुछ दिन पहले सोनिया गांधी के लाड़ले मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने कहा था। प्रफुल्ल पटेल का कहना था कि भारत में लोग ज्यादा खाने लगे हैं इसलिए खाद्यान्न की कमी शुरू हो गई है। मौजूदा संसद सत्र के दौरान प्रफुल्ल पटेल के इस बयान पर कड़ी आपत्ति दायर की गई। बाद में इसी बयान में अमेरिकी विदेश मंत्री कोंडालिजा राइस ने दोहराया और उन्होंने भारत के साथ चीन को भी जोड़ दिया। कोंडालिजा राइस के बयान पर भारत में प्रफुल्ल पटेल के बयान से भी ज्यादा आपत्ति उठाई गई, क्योंकि किसी भी अन्य देश को इस तरह की टिप्पणीं करने का कोई हक नहीं बनता। कोंडालिजा राइस के बयान को उतनी ज्यादा गंभीरता से भी नहीं लिया गया, फिर भी विदेश राज्यमंत्री आनंद शर्मा ने आपत्ति तो दायर की ही। अब अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान कम से कम वामपंथियों को घोर आपत्तिजनक लग रहा है। अमेरिका के साथ दोस्ती बढ़ा रहे मनमोहन सिंह के लिए जार्ज बुश का बयान घरेलू राजनीति में नए संकट से कम नहीं है। हालांकि जार्ज बुश ने अपने जिस भाषण में भारत के मध्यम वर्ग के पेटू हो जाने की बात कही है, उसी भाषण में उन्होंने भारत के मध्यम वर्ग के संपन्न होने से अमेरिका को होने वाले फायदे भी गिनाए हैं। ऐसा लगता है जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति बुश को समझ नहीं आ रहा कि भारत के मध्यम वर्ग की संपन्नता से अमेरिकी उत्पादों की बिक्री बढ़ने से अमेरिका को फायदा होगा या अनाज की कमी से अमेरिका को फायदे से ज्यादा नुकसान होगा। असल में अमेरिका चाहता है कि उसका फायदा तो हो लेकिन भारत से अनाज के निर्यात में कोई कमी न आए। दूसरे शब्दों में अमेरिकी राष्ट्रपति शायद यह कहना चाहते हैं कि भारत का नव धनाढय मध्यम वर्ग अपने खान-पान पर ज्यादा पैसा खर्च करने की बजाए अमेरिकी उत्पादों पर खर्च करे। जिससे अमेरिका को अनाज की कमी भी न हो और अमेरिकी उत्पादों से अमेरिकी उद्योगपतियों को फायदा भी हो। अमेरिकी राष्ट्रपति ने उद्योगपतियों के सामने अपने भाषण में कुछ इस तरह कहा- ‘विकाशील देशों में संपन्नता बढ़ रही है, यह अच्छी बात है, यह आपके लिए भी अच्छी बात है क्योंकि आप इन विकासशील देशों में अपने उत्पादों की ज्यादा बिक्री कर पाएंगे। आपको पता ही है कि बड़े देशों के लिए उन देशों में अपने उत्पादों की बिक्री करना कितना मुश्किल है, जो संपन्न नहीं हैं। दूसरे शब्दों में विकासशील देश जितना संपन्न होंगे, अमेरिकी उद्योगपतियों को वहां उतना ही बड़ा मौका मिलेगा। लेकिन यह स्वाभाविक ही है कि जैसे-जैसे संपन्नता आती है, बेहतर खाने की मांग भी बढ़ती है। इसी वजह से खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ रही हैं।’
अमेरिकी राष्ट्रपति बुश की बात में दम है, लेकिन अमेरिका को भारत में अनाज की खपत पर टिप्पणीं करने का कोई हक नहीं है क्योंकि भारत ने अमेरिकियों का पेट भरने का ठेका नहीं ले रखा है। अमेरिका खुद क्या कर रहा है, या यूरोपीय देशों में क्या हो रहा है, इस पर भी नजर दौड़ाना जरूरी है। अमेरिका में घटिया किस्म का लाल गेहूं पैदा होता है, जो अमेरिकी खुद नहीं खाते, अलबत्ता जानवरों को खिलाते हैं। यूरोप में बेहतर गेहूं पैदा होता है लेकिन डब्ल्यूटीओ के सब्सिडी पर प्रहार की वजह से वहां गेहूं की फसल लगातार घट रही है और यूरोप के किसान मक्के जैसे अनाजों की खेती पर जोर दे रहे हैं, जो बायोफ्यूल में इस्तेमाल हो रही हैं। बिल्कुल यही हाल अमेरिका का है, जार्ज बुश यह मानने को तैयार नहीं हैं कि अमेरिका में एथनॉल पैदा करने वाले कृषि उत्पाद बढ़ रहे हैं, इसलिए खाद्यान्न की कमी हो रही है। सच्चाई यह है कि किसानों को गेहूं से कम फायदा होता है, एथनॉल बनाने वाले उत्पादों से ज्यादा फायदा होता है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि कोंडालिजा राइस और जार्ज बुश ने भारत और चीन में खाद्यान्न की खपत बढ़ने का सवाल खड़ा क्यों किया। सवाल यह भी पैदा होता है कि क्या भारत सरकार के मंत्री प्रफुल्ल पटेल अमेरिका की कठपुतली की तरह काम कर रहे थे? आने वाले दिनों में अमेरिका अगर भारतीय किसानों से सीधे अनाज खरीदने की छूट मांगने का प्रस्ताव लेकर आए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए।
जहां तक भारत में मध्यम वर्ग की ओर से खाद्यान्न की खपत बढ़ाने का सवाल है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति बुश के बयान को नकारा भी नहीं जा सकता। लेकिन अमेरिका को भारत के मध्यम वर्ग को पेटू कहने का हक इसलिए नहीं बनता क्योंकि दुनियाभर की सभी रिपोर्टो की यह कहा जा रहा है कि अमेरिकी खा-खाकर मोटापे का शिकार हो रहे हैं। भारत में सदियों-सदियों से बांटकर खाने की परंपरा चली आई है। गांवों में हर संपन्न घर से कम से कम दो-तीन गरीब परिवारों का पेट भरता रहा है। भारत में खान-पान की यह संस्कृति रही है कि थाली में जूठन नहीं छोड़ा जाता, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका में जितना जूठन हर रोज समुद्र में बहा दिया जाता है, उससे तो करोड़ों गरीबों का पेट भरा जा सकता है। अमेरिका में प्रति व्यक्ति सैंतीस सौ कैलोरी खाना खाया जाता है, जबकि सत्ताईस सौ कैलोरी पर्याप्त होता है। भारत में तो अभी प्रति व्यक्ति चौबीस सौ कैलोरी खाना भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाली आधी आबादी को दो हजार से भी कम कैलोरी उपलब्ध हो रही है। अमेरिका में ज्यादा खाने के बाद कैलोरी बर्न करने के लिए हर घर में एक्ससाइज करने वाली मशीनें लगी होती हैं, जबकि भारत में ऐसी मशीनें इस्तेमाल करने वालों की तादाद एक फीसदी भी नहीं। एक तरफ ज्यादा कैलोरी खाकर उसे बर्न करने की समस्या और दूसरी तरफ भारत में पर्याप्त कैलोरी भोजन उपलब्ध नहीं। इसलिए अमेरिका को भारत की गरीबी के साथ इस तरह मजाक करने का कोई हक नहीं बनता। आखिर देश की एक तिहाई मध्यम आय वर्ग वाली आबादी ही सारा अनाज चट नहीं कर जाती। हां, यह तथ्य है कि नई आर्थिक नीतियों के बाद देश के एक तिहाई लोग संपन्नता की सीढ़ी चढ़ रहे हैं, जबकि दो तिहाई लोग और गरीब होते जा रहे हैं। देश की आबादी अगर इस समय 120 करोड़ के आसपास हो, तो करीब चालीस करोड़ की आबादी उच्च आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग में आएगी, जबकि अस्सी करोड़ लोग आज भी मुफलिसी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जार्ज बुश के मुताबिक भारत की पैंतीस करोड़ मध्यम आय वर्ग की आबादी ने अपना खान-पान सुधार लिया है, जिस कारण भारत में खाद्यान्न पदार्थों की खपत बढ़ गई है। उन्होंने यह भी कहा है कि जहां भारत में पैंतीस करोड़ मध्यम आय वर्ग की आबादी है वहां अमेरिका की तो कुल आबादी ही इतनी है। यह सच है कि शहरी लोगों ने अपने खान-पान की आदतें बदली हैं और घरों में खाद्य पदार्थों की खपत में बढ़ोत्तरी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ बुंदेलखंड जैसे भारतीय इलाके भुखमरी का शिकार भी हो रहे हैं। सच यह भी है कि दुनियाभर के कुपोषण के शिकार बच्चों में से एक तिहाई बच्चे भारतीय होते हैं।

ब्रिटिश सरकार से ढाई करोड़ रुपए में खरीदने के बावजूद चीन का तिब्बत पर कब्जा नहीं हो सका, इसकी वजह यह थी कि तिब्बत में कड़ा विरोध जारी था और वहां की संस्कृति चीन से मेल नहीं खाती थी। चीन के फौजी शासकों ने 1947 तक तिब्बतियों पर अत्याचार जारी रखे, उनके साथ गुलामों जैसा वैसा ही सलूक किया गया, जैसा भारत में ब्रिटिश फौज करती थी। 1947 में भारत को तो आजादी मिल गई, लेकिन तिब्बत को चीन से आजादी नहीं मिली। तिब्बत का संघर्ष भी तेज हो गया था, लेकिन भारत में आजादी के आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने 1954 में चीन से दोस्ती करने के लालच में तिब्बत को उसका अभिन्न अंग बता दिया। भारत की नेहरू सरकार से शह पाकर चीनी लाल सेना ने 1959 में तिब्बत पर हमला बोल दिया। तिब्बतियों के धर्मगुरु और वहां के राज शासक दलाईलामा पचास हजार शरणार्थियों के साथ कई दिन पैदल चलने के बाद भारत पहुंचे। नेहरू सरकार ने तब उन्हें राजनीतिक शरण तो दी, लेकिन चीन से दोस्ती बढ़ाने के लालच में उन पर भारत में राजनीतिक गतिविधियां नहीं करने की शर्त भी लगा दी। हालांकि भारत की जनता जवाहर लाल नेहरू की दोनों बातों से कभी भी सहमत नहीं हुई, न तो भारत की जनता तिब्बत को चीन का अंग मानने को कभी तैयार हुई और न ही दलाईलामा पर लगाई गई शर्त कभी भारतीय जनमानस के गले उतरी। जवाहर लाल नेहरू की चीनपरस्ती के बावजूद चीन ने दलाईलामा को शरण दिए जाने को बर्दाश्त नहीं किया और 1962 में भारत पर हमला कर दिया। भारत की कम्युनिस्ट पार्टियों ने पहले दलाईलामा को शरण देने का विरोध किया और बाद में चीन के हमले के वक्त भारत का साथ देने के बजाए चीन का साथ दिया।

पिछले अढ़तालीस साल से तिब्बत में आजादी का आंदोलन चल रहा है, जिसे चीन की कम्युनिस्ट सरकार उसी तरह दमन करके कुचल रही है, जिस तरह अंग्रेजों ने 1857 का भारतीय आजादी का आंदोलन कुचला था। तिब्बत की आजादी के आंदोलन को भारत की सीपीएम और सीपीआई चीन का अंदरूनी मामला बता रही हैं, और उसकी तुलना जम्मू कश्मीर से कर रही हैं। दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों का कहना है कि अगर हम जम्मू कश्मीर के मामले में विदेशी दखल पसंद नहीं करते, तो हमें तिब्बत पर चीन के अंदरूनी मामले में दखल देने का भी कोई हक नहीं। जम्मू कश्मीर की तिब्बत से तुलना करना कितना हास्यास्पद है, जम्मू कश्मीर सदियों-सदियों से विशाल भारत का हिस्सा रहा है, जबकि तिब्बत सदियों-सदियों से स्वतंत्र देश रहा है। जम्मू कश्मीर का विवाद सिर्फ 1947 में शुरू होता है, जबकि तिब्बत 1788 तक स्वतंत्र देश था।

जवाहर लाल नेहरू ने चीन के दबाव में आकर तिब्बत की निर्वासित सरकार को कभी भी मान्यता नहीं दी, लेकिन भारतीय जनमानस के दबाव में कभी भी दलाईलामा पर अपनी निर्वासित सरकार भंग करने का दबाव नहीं बनाया। जवाहर लाल नेहरू का पंचशील का सिध्दांत स्वाहा हो गया था, लेकिन नेहरू के बाद दूसरी गलती 1988 में राजीव गांधी ने की, जिन्होंने अपनी चीन यात्रा के दौरान तिब्बत को फिर से चीन का अभिन्न अंग बताकर तिब्बतियों के आजादी के आंदोलन पर कुठाराघात किया। आरएसएस और उससे जुड़े संगठन शुरू से ही तिब्बतियों के हमदर्द रहे हैं और तिब्बत की आजादी के आंदोलन का समर्थन करते रहे हैं। लेकिन बचपन से स्वयंसेवक अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने भी 2003 में चीन जाकर जवाहर लाल नेहरू और राजीव गांधी की चीन नीति को दोहराते हुए तिब्बत को चीन का अभिन्न अंग करार दे दिया। वाजपेयी सरकार के समय से चीन से संबंध सुधारने की शुरूआत को आगे बढ़ाते हुए मनमोहन सरकार ने पूरी तरह घुटने टेक दिए हैं। अब जब चीन में ओलंपिक खेल होने वाले हैं तो अढ़तालीस साल से आजादी का आंदोलन कर रहे तिब्बतियों को अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाने के लिए अच्छा मौका दिखाई दिया और तिब्बत में शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू हो गया। चीन ने अपने पुराने तौर-तरीकों को दोहराते हुए दमनकारी अभियान शुरू कर दिया है और लाल फौज ल्हासा के हर चौक को जलियावाला बाग बना रही है। स्वाभाविक है उसकी प्रतिक्रिया भारत में भी होगी क्योंकि यहां कम से कम एक लाख निर्वासित तिब्बती अपने धर्मगुरु दलाईलामा की रहनुमाई में रह रहे हैं। तिब्बतियों ने दुनियाभर की तरह भारत में भी चीनी अत्याचारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करके आवाज उठाई, प्रदर्शनकारी चीनी दूतावास में भी घुस गए। चीन इससे इतना खफा हुआ कि भारत की राजदूत निरूपमा राव को आधी रात के बाद दो बजे विदेश मंत्रालय में तलब किया। मनमोहन सरकार इतने दबाव में आ गई कि विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी ने दलाईलामा को भारत में चीन विरोधी राजनीतिक गतिविधियां नहीं करने की चेतावनी जारी कर दी। तिब्बत के मामले पर भारत में चीन के खिलाफ हमेशा आंदोलन होते रहे हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने इन आंदोलनों पर इस तरह आपत्ति नहीं जताई, जिस तरह इस बार मनमोहन सरकार ने जताई है। चीन की ओर से बार-बार अरुणाचल पर दावा जताने के बावजूद मनमोहन सरकार की चीन के आगे दूम हिलाने वाली इस नीति को भारत की आम जनता कतई पसंद नहीं कर रही। लेकिन कम्युनिस्ट और कम्युनिस्ट समर्थक मीडिया तिब्बतियों के साथ खेली जा रही खून की होली को जायज ठहराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तिब्बतियों की लाशें बिछाई जा रही हों, तो उनके धर्मगुरु दलाईलामा चुप करके तो नहीं बैठ सकते। लेकिन चीन ने तिब्बत के आंदोलन को दलाईलामा की साजिश बताकर भारत सरकार को धमकाना शुरू कर दिया है। क्या दलाईलामा की ओर से चीनी अत्याचारों का विरोध करना हिंसा को बढ़ावा देना है? दलाईलामा तो हिंसा का कड़ा विरोध कर रहे हैं। फिर उसे राजनीतिक गतिविधि करार देना क्या हास्यास्पद नहीं? भारत से अच्छा तो पोलैंड और फ्रांस हैं, जहां की सरकारें चीन की दमनकारी कार्रवाई का कड़ा विरोध कर रहे हैं। ब्रिटेन और अमेरिका में भी चीन के दमनकारी हथकंडों का विरोध हो रहा है, लेकिन लगता है कम्युनिस्टों के समर्थन से चल रही यूपीए सरकार पर अमेरिका विरोध के साथ-साथ चीनपरस्ती का भी दबाव है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टियों की ओर से तिब्बत में किए जा रहे अत्याचारों को चीन का अंदरूनी मामला कहना क्या मानवाधिकारों के उल्लंघन की पैरोकारी नहीं? कुछ ही दिन पहले नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल देने को लालायित दिखाई दे रहे भारत के कम्युनिस्टों को अचानक तिब्बत में हो रहे लाल सेना के अत्याचार वहां का अंदरूनी मामला दिखाई देने लगा। यह कम्युनिस्टों की चीनपरस्ती का नया सबूत है।

अमेरिका में राजनीतिक दलों में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तय करने के लिए प्राइमरीज (जो चुनाव प्रक्रिया फिलहाल चल रही है) की शुरूआत बीसवीं सदी में प्रगतिशील आंदोलन से हुई। उन दिनों भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे सुधारवादियों ने अपने ही पार्टी के राजनीतिक दिग्गजों और बड़े व्यापारिक संस्थानों के आपसी संबंधों का विरोध किया। जनता की सरकार चुनने के लिए प्राइमरी चुनाव उनके सुधारवादी कार्यक्रमों का हिस्सा बन गया। फ्लोरिडा ने सबसे पहले 1901 में बाकायदा प्राइमरी चुनाव का कानून बनाया जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए प्रतिनिधि चुनने का विकल्प दिया गया। लेकिन तब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का नाम तय करने का प्रावधान नहीं था। राष्ट्रपति पद के लिए सबसे पहले 1910 में ओरेगन में कानून बना। दो सालों के भीतर दर्जनभर राज्यों ने ऐसे कानून बना लिए। इस साल होने वाले राष्ट्रपति के चुनाव में 41 राज्यों में यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी जबकि बाकी के नौ राज्यों में काकस बैठकें होंगी जिनमें उम्मीदवारों का चयन होगा।हालांकि पांच फरवरी को करीब 22 राज्यों में हुए प्राइमरी चुनावों से यह स्पष्ट हो गया है कि रिपब्लिकन पार्टी की ओर से जोहन मैककेन का पलड़ा भारी है और वही उम्मीदवार होंगे। लेकिन दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे उम्मीदवारों ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी है। दूसरी तरफ डेमोक्रेट के उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया काफी रोचक हो गई है क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी हिलेरी क्लिंटन और अफ्रीकी मूल के बाराक ओबामा में अभी भी कड़ी टक्कर चल रही है। दोनों प्रमुख पार्टियों में उम्मीदवार का चयन करने की प्रक्रिया अलग-अलग है। जहां डेमोक्रेट हर राज्य के मिले हुए वोट को ही उम्मीदवार के पक्ष में गिनते हैं, वहां रिपब्लिकन में जिस उम्मीदवार का पलड़ा भारी होता है, उस राज्य के सारे वोट उसके पक्ष में गिने जाते हैं। जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई थी तो दोनों पार्टियों की ओर से छह-छह उम्मीदवार मैदान में थे। पांच फरवरी को 22 राज्यों के प्राइमरी चुनाव की प्रक्रिया खत्म होने के बाद साफ हो गया है कि डेमोक्रेट हिलेरी क्लिंटन और बाराक ओबामा उम्मीदवार चुनेंगे। डेमोक्रेटस का वही उम्मीदवार होगा जिसे 2025 वोट मिलेंगे। पांच फरवरी को 1678 प्रतिनिधियों ने वोट डाले हैं। जिसमें से हिलेरी क्लिंटन को 845 वोट हासिल हो चुके हैं और ओबामा को 765 वोट। लेकिन इस चुनाव प्रक्रिया का दूसरा पहलू यह है कि ओबामा को 14 राज्यों में जीत हासिल हुई है, जबकि हिलेरी क्लिंटन को सिर्फ आठ राज्यों में। हिलेरी क्योंकि कैलीफोर्निया और न्यूयार्क जैसे बड़े राज्यों में जीत गई है इसलिए उसके वोट ज्यादा हैं। दोनों में लड़ाई इसीलिए टक्कर की मानी जा रही है। मजेदार बात यह है कि हिलेरी क्लिंटन भले ही अपने गृहराज्य न्यूयार्क में जीत गई हैं, लेकिन ओबामा ने भी न्यूयार्क में अच्छे-खासे वोटों में सेंध लगाई है जबकि ओबामा के राज्य लियोनोइस में हिलेरी की दाल नहीं गली। कुल मिलाकर देखा जाए तो हिलेरी क्लिंटन को महिलाओं और युवाओं का समर्थन मिल रहा है। जबकि ओबामा को अश्वेत बहुल्य राज्यों का समर्थन मिल रहा है। रिपब्लिकन की ओर से भले ही अभी तीन उम्मीदवार मैदान में हैं लेकिन मोटे तौर पर जोहन मैककेन का पलड़ा भारी हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में बुश की पार्टी के उम्मीदवार मैककेन चुने गए तो वह अपनी पहली पारी में देश के पहले सबसे ज्यादा उम्र के राष्ट्रपति बन जाएंगे। उनका जन्म 29 अगस्त 1936 में हुआ था। मैककेन का जीवन संघर्ष भरा रहा है। उनके दादा और पिता अमेरिकी सेना में थे। उन्होंने खुद भी सैनिक के तौर पर अपना जीवन शुरू किया और वियतनाम युध्द में अमेरिकी नौसेना के पायलट थे, 1967 में जब उनका विमान गिरा दिया गया तो उनका दायां घुटना और दोनों हाथ टूट गए। वह पांच साल तक युध्द बंदी रहे, उन पर अमानवीय अत्याचार किए गए, तो वह टूट गए थे और उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। अभी भी उन्हें अपने हाथ ऊपर तक उठाने में तकलीफ होती है। पिछले साल जब अमेरिकी राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई तो वह काफी पीछे थे, एक स्थिति तो यह आ गई थी कि अपने अभियान के लिए उन्हें पैसे की कमी आ गई और उन्होंने तीन मिलियन डालर का कर्ज लिया है। अगर कर्ज उतारने से पहले उनकी मौत हो गई तो कर्ज की अदायगी जीवनबीमा कंपनी करेगी क्योंकि उन्होंने बैंक की शर्तें पूरी करने के लिए कर्ज के बराबर पॉलिसी ली है।

1962 के बाद भारत और चीन में काफी बदलाव आ चुका है। भारत का नेतृत्व काफी परिपक्व हो चुका है और चीन भी बदले जमाने की कूटनीति को बेहतरीन ढंग से अंजाम दे रहा है। दोनों देशों की परिस्थितियों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि चीन की तरह अब भारत भी परमाणु शस्त्र संपन्न देश बन चुका है। 1962 के जंग के समय भारत की फौज गए जमाने की बंदूकों के साथ लड़ रही थी, जबकि अब भारत ने हाल ही में तीन हजार किमी मारक क्षमता वाली अग्नि-3 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। डीआरडीओ के अध्यक्ष वीके श्रीवास्तव चीन दौरे के समय प्रधानमंत्री मनमोहन के साथ थे, श्रीवास्तव ने 8 जनवरी को विशाखापट्टनम में भारतीय विज्ञान कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत अगले साल पांच हजार किमी मारक क्षमता वाली अग्नि-3 प्लस का परीक्षण करेगा। स्वाभाविक है यह मारक क्षमता चीन को प्रभावित करेगी क्योंकि बाकी सब पड़ोसी देशों के लिए इतनी मारक क्षमता की कोई जरूरत नहीं। इसलिए कोई भी देश सीमा पर इतना तनाव पैदा करने की हिमाकत नहीं कर सकता कि छोटी-मोटी घुसपैठ पूर्णरूपेण युध्द का रूप ले लें। हालांकि एक सच्चाई यह है कि पिछले साल 2006 में चीन की तरफ से भारतीय क्षेत्र में 140 बार एलएसी (वास्तविक नियंत्रण रेखा) का उल्लंघन किया गया। हालांकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दौरे से ठीक पहले विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी ने इस उल्लंघन को मामूली घटना करार दिया, लेकिन यह उल्लंघन इतना मामूली भी नहीं है।

जनता सरकार के समय जब अटल बिहारी वाजपेयी विदेशमंत्री थे, तो उन्होंने गतिरोध तोड़ते हुए फरवरी 1979 में चीन की यात्रा की थी, उन्हीं के न्योते पर चीन के तत्कालीन विदेशमंत्री हुआंग हूओ 1981 में भारत आए तो दोनों देशों में व्यापार शुरू करने के साथ-साथ सीमा विवाद हल करने पर भी सहमति बनी। दोनों मुद्दों पर आठ दौर की बातचीत के बाद 1988 में राजीव गांधी चीन गए तो इन्हीं दोनों मुद्दों पर तीव्र गति से काम को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्यदल गठित किए गए। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने पर चीन के साथ रिश्तों में मिठास घुली, जिसका श्रेय काफी हद तक नरसिंह राव को भी जाता है। जो खुद प्रधानमंत्री रहते हुए चीन गए थे और व्यापारिक रिश्ते शुरू हो चुके थे। अटल बिहारी वाजेपयी ने अपनी जून 2003 की चीन यात्रा के दौरान सबसे बड़ी उपलब्धि यह हासिल की थी कि चीन ने सिक्किम पर दावा छोड़ दिया था और यह भी स्पष्ट कर दिया था कि वह भविष्य में कभी भी आबादी वाले क्षेत्रों पर कोई दावा नहीं करेगा। इसके बावजूद मनमोहन सिंह के शासनकाल में सीमा विवाद को प्राथमिकता नहीं दिए जाने और व्यापार को ज्यादा प्राथमिकता दिए जाने का नतीजा यह निकला कि नवंबर 2006 में जब चीन के राष्ट्रपति हू जिंताओ भारत आने वाले थे तो चीन के राजदूत सू युक्शी ने अरुणाचल प्रदेश पर दावा जता दिया। लेकिन हू जिंताओ के भारत आने तक विवाद ठंडा पड़ चुका था और बाद में चीन ने सू युक्शी को वापस बुलाकर झियांग येन को नई दिल्ली में अपना राजदूत बनाया। दूसरी तरफ चीन ने सिक्किम में हो रहे निर्माण पर एतराज जताया, जबकि सीमा पर तिब्बत की तरफ बड़ी तीव्र गति से सड़क और रेलवे का निर्माण किया जा रहा है, माओवादी प्रभाव वाली नई नेपाल सरकार ने रेल मार्ग को नेपाल तक लाने की मांग कर दी है, जो भारत के लिए निश्चित ही चिंता का विषय होना चाहिए, लेकिन मनमोहन सिंह की यात्रा से ठीक पहले विदेश सचिव शिवशंकर मेनन ने इसे हल्के से लेते हुए कहा कि दोनों तरफ विकास कार्य जारी हैं। हालांकि रक्षामंत्री एके एंटनी ज्यादा फिक्रमंद दिखाई देते हैं जिन्होंने सीमा पार विकास की गति को समझते हुए सिक्किम के सीमांत प्रांतों में इंफ्रास्टक्चर बढ़ाने की जरूरत बताई है।

राजीव गांधी, नरसिंह राव और अटल बिहारी वाजपेयी व्यापार के अलावा सीमा विवाद को तीव्र गति से हल करने पर जोर दे रहे थे, लेकिन यह मनमोहन सिंह की प्राथमिकता नहीं है। मनमोहन सिंह की प्राथमिकता व्यापार की है। जैसा कि मनमोहन सिंह ने 14 जनवरी को दोनों देशों के व्यापारिक प्रतिनिधि मंडलों को संबोधित करते हुए इस बात पर खुशी जताई है कि 2008 तक चालीस बिलियन डालर व्यापार का लक्ष्य है 2007 में ही पूरा कर लिया गया है और अब 2010 तक 60 बिलियन डालर का लक्ष्य तय किया गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह व्यापार एकतरफा हो रहा है, चीन से 30 बिलियन डालर का आयात हो रहा है जबकि उसके मुकाबले निर्यात 9 बिलियन डालर कम है। पिछले तीन सालों में व्यापारिक असंतुलन की वजह मनमोहन सरकार का चीन की तरफ झुकाव वाले वामपंथी दलों के समर्थन की निर्भरता है। अपनी राजनीतिक मजबूरियों के चलते मनमोहन सरकार चीन पर इस असंतुलन को दूर करने का दबाव नहीं बना पा रही है। अमेरिका के साथ हुए एटमी करार को सिरे चढ़ाने के लिए वामपंथी दलों के समर्थन की दरकार के चलते मनमोहन सरकार रूस और चीन को खुश करने में लगी है। अक्टूबर में आईएईए प्रमुख अल बरदई की सलाह पर मनमोहन सिंह ने चीन के साथ रिश्तों में गरमाहट लाते हुए नवंबर में पहली बार दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने ‘नोट एक्सचेंज‘ किए। दिसंबर में कुमिंग में भारत-चीन की सेनाओं का पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास हुआ और चौदह जनवरी को चीन के प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ से सहमति हुई है कि अगले साल दोनों देशों की फौजें फिर से संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास करेंगी। तेईस महीनों की चुप्पी के बाद दिसंबर 2007 में चीन के साथ रणनीतिक बातचीत भी शुरू कर दी गई। भले ही चीन रवाना होने से पहले मनमोहन सिंह का कहना था कि इस मुद्दे पर बातचीत का अभी मौका नहीं आया है, यह मौका परमाणु ईंधन सप्लाई गु्रप (एनएसजी) के साथ भारत की बातचीत के समय होगा, लेकिन सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की चीन यात्रा का असली मकसद यही था और वह काफी हद तक सफल हो गया जब चीन ने भारत के साथ परमाणु ऊर्जा पर सहयोग देने का ऐलान कर दिया। यह भारत के आर्थिक और सैन्य तौर पर शक्ति संपन्न होने का नतीजा है कि चीन ने मनमोहन सिंह की यात्रा के दौरान न सिर्फ परमाणु ईंधन की सप्लाई में इच्छा जताई अलबत्ता संयुक्त राष्ट्र में स्थाई सीट के लिए भारत के दावे पर भी सकारात्मक संकेत दिया। मनमोहन सिंह और वेन जियाबाओ की बातचीत के बाद जारी छह पेज के साझा दस्तावेज में सीमा विवाद हल करने के लिए एमके नारायणन और दाई बिंगुओ पर आधारित विशेष प्रतिनिधियों की कमेटी तय राजनीतिक मानदंडों के तहत जल्द ही बातचीत को पूर्ण करेंगे, ताकि आज तनाव की रेखाएं भविष्य की शांति और मित्रता की रेखाएं बन सकें। साझा दस्तावेज में हथियारों की बढ़ती होड़ को खत्म करने और परमाणु परीक्षण के खिलाफ भी राय प्रकट की गई है। लेकिन चीन की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं को भुलाकर बिना सतर्कता के आगे बढ़ना कोई अक्लमंदी नहीं होगी, 1954 में जवाहर लाल नेहरू ने भी चीन जाकर ऐसा ही समझौता किया था और 1962 में जो कुछ हुआ, वह सबके सामने। इसलिए याद रखना चाहिए ‘नजर हटी, दुर्घटना घटी‘।

बेनजीर भुट्टो के परिवार की तुलना काफी हद तक इंदिरा गांधी के परिवार से की जा सकती है। बेनजीर भुट्टो के दादा सर शाहनवाज भुट्टो की भी गोली मारकर हत्या की गई थी। बेनजीर के पिता जुल्फिकार अली भुट्टो को जिया उल हक ने फांसी पर चढ़ा दिया था। बेनजीर के एक भाई शाहनवाज फ्रांस में मरे पाए गए थे और दूसरे भाई मुर्तजा की 1996 में हत्या हो गई थी। पाकिस्तान की राजनीति के जानकार मानते हैं कि बेनजीर भुट्टो के दोनों भाईयों की हत्या वहीं की गुप्तचर एजेंसी आईएसआई ने करवाई थी। पाकिस्तानी फौज और आईएसआई हमेशा से ही भुट्टो परिवार के खिलाफ रहीं हैं और बेनजीर की हत्या में भी आईएसआई और तालिबान के गठजोड़ को नकारा नहीं जा सकता। आजादी के बाद से पाकिस्तान में राजनीतिक हत्याएं होती रहीं हैं, यह सिलसिला थमने की बजाए और तेज हो गया है। खासकर अफगानिस्तान से लगते उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत में साठ साल से राजनीतिक हिंसा जारी है। पिछले साल उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री बगूती को पाकिस्तानी फौज ने मुठभेड़ में मार गिराया था। माना जाता है कि बगूती की हत्या राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने करवाई थी। बत्तीस साल पहले फरवरी 1975 में हयात मोहम्मद खान शेरपाओ भी उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत में आतंकवाद का शिकार हुए। बत्तीस साल बाद पिछले हफ्ते 21 दिसम्बर 2007 को मोहम्मद खान शेरपाओ के बेटे आफताब अहमद खान शेरपाओ को भी मारने की कोशिश की गई। आफताब तो बाल-बाल बच गए लेकिन पचास से ज्यादा नमाजी मारे गए। इस घटना से ही अंतरराष्ट्रीय समुदाय में अनुमान लगाया जा रहा था कि अब आतंकवाद का निशाना पाकिस्तान बनेगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री राबर्ट गेट््स ने पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि आने वाले समय में अल कायदा के हमले तेज होंगे। अल कायदा के निशाने पर बेनजीर भुट्टो और परवेज मुशर्रफ के अलावा इन दोनों के समर्थक भी होंगे।

पाकिस्तान की मशहूर लेखिका सादिका ने हाल ही में अपने एक लेख में लिखा था कि पाकिस्तान में शोले दहक रहे हैं और कभी भी आग भड़क उठेगी। इसका अंदाज पिछले हफ्ते

लेकिन बेनजीर भुट्टो के पाकिस्तान छोड़कर इंग्लैंड में जा बसने के बाद परवेज मुशर्रफ से जा मिले थे और हाल ही तक पाकिस्तान के गृहमंत्री थे। अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता कि पीपीपी की अध्यक्ष बेनजीर भुट्टो को गोली मार दी गई। दोनों ही बड़े नेताओं की हत्याओं के पीछे स्वात घाटी में सक्रिय अल कायदा से जुड़े तालिबान कमांडर बेतुल्लाह मसूद का हाथ होने का शक है। असल में बेतुल्लाह मसूद अमेरिका समर्थक पाकिस्तानी नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है। पाकिस्तान के एक बड़े वर्ग का मानना है कि राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ और बेनजीर भुट्टो अमेरिका के हितों की रक्षा कर रहे हैं

बेनजीर भुट्टो के परिवार की तुलना काफी हद तक इंदिरा गांधी के परिवार से की जा सकती है। बेनजीर भुट्टो के दादा सर शाहनवाज भुट्टो की भी गोली मारकर हत्या की गई थी। बेनजीर के पिता जुल्फिकार अली भुट्टो को जिया उल हक ने फांसी पर चढ़ा दिया था। बेनजीर के दोनों भाई फ्रांस में मारे गए थे और इस बात का राज अब तक नहीं खुला है कि उन दोनों की हत्या किसने करवाई। पाकिस्तान की राजनीति के जानकार मानते हैं कि बेनजीर भुट्टो के दोनों भाईयों की हत्या वहीं की गुप्तचर एजेंसी आईएसआई ने करवाई थी। पाकिस्तानी फौज और आईएसआई हमेशा से ही भुट्टो परिवार के खिलाफ रहीं हैं और बेनजीर की हत्या में भी आईएसआई और तालिबान के गठजोड़ को नकारा नहीं जा सकता। आजादी के बाद से पाकिस्तान में राजनीतिक हत्याएं होती रहीं हैं, यह सिलसिला थमने की बजाए और तेज हो गया है। खासकर अफगानिस्तान से लगते उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत में साठ साल से राजनीतिक हिंसा जारी है। पिछले साल उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री बगूती को पाकिस्तानी फौज ने मुठभेड़ में मार गिराया था। माना जाता है कि बगूती की हत्या राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने करवाई थी। बत्तीस साल पहले फरवरी 1975 में हयात मोहम्मद खान शेरपाओ भी उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत में आतंकवाद का शिकार हुए। बत्तीस साल बाद पिछले हफ्ते 21 दिसम्बर 2007 को मोहम्मद खान शेरपाओ के बेटे आफताब अहमद खान शेरपाओ पर जामियां मस्जिद में गोली मारी गई। आफताब तो बाल-बाल बच गए लेकिन पचास से ज्यादा नमाजी मारे गए। इस घटना से ही अंतरराष्ट्रीय समुदाय में अनुमान लगाया जा रहा था कि अब आतंकवाद का निशाना पाकिस्तान बनेगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री राबर्ट गेट्स ने पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि आने वाले समय में अल कायदा के हमले तेज होंगे। अल कायदा के निशाने पर बेनजीर भुट्टो और परवेज मुशर्रफ के अलावा इन दोनों के समर्थक भी होंगे।

पाकिस्तान की नेशनल एसेंबली के चुनावों का बिगुल बज चुका है, हालांकि जिस तरह चुनाव करवाए जा रहे हैं, उसकी निष्पक्षता पर पाकिस्तान ही नहीं, अलबत्ता पूरी दुनिया में सवाल उठाया जा रहा है। यूरोपियन यूनियन ने तो निष्पक्षता पर सवाल उठाया ही है, अमेरिका की मानवाधिकार संस्थाएं भी सवाल उठा रही हैं। जिस तरह पांच साल पहले चुनावों की नौटंकी हुई थी, निष्पक्ष प्रवेक्षकों का मानना है कि इस बार भी चुनावों की नौटंकी ही होगी, जिसमें सरकारी अमला परवेज मुशर्रफ के समर्थकों की जीत सुनिश्चित करेगा। परवेज मुशर्रफ ने वर्दी उतारने के बाद नागरिक राष्ट्रपति की शपथ लेने के बावजूद अपने समर्थकों को जिताने के लिए खुलेआम बयान देकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। इसीलिए परवेज मुशर्रफ के वर्दी उतारने, नागरिक राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने और आपात स्थिति हटाए जाने के बावजूद राष्ट्रमंडल मंत्रिमंडलीय समूह पाकिस्तान का निलंबन रद्द करने के लिए आम सहमति पर नहीं पहुंचा है। परवेज मुशर्रफ ने जब 1999 में नवाज शरीफ का तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा किया था तो राष्ट्रमंडल ने पाकिस्तान की सदस्यता निलंबित कर दी थी। पांच साल बाद जब परवेज मुशर्रफ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में शामिल हुए, तब जाकर पाकिस्तान की सदस्यता बहाल की गई। अब सुप्रीम कोर्ट के दबाव में परवेज मुशर्रफ ने भले ही अपनी वर्दी उतार दी है, लेकिन न्यायपालिका का गला घोंट दिया है। उन्होंने कानून के राज को खत्म कर दिया है, संविधान में मनमाफिक रद्दोबदल कर दिया है, सेना को असीमित अधिकार दे दिए हैं, मीडिया पर पाबंदियां लगा दी हैं और चुनाव जीतने के हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं। परवेज मुशर्रफ ने जब आपात स्थिति लगाकर सुप्रीम कोर्ट के जजों को नजरबंद कर लिया था तो 22 नवम्बर को राष्ट्रमंडल से पाकिस्तान को फिर निलंबित कर दिया गया था। हालांकि परवेज मुशर्रफ ने अब आपात स्थिति को हटा दिया है, लेकिन इस बीच उन्होंने लोकतंत्र को जितना नुकसान पहुंचाया है, उससे राष्ट्रमंडल देश पाकिस्तान का निलंबन रद्द करने के पक्ष में दिखाई नहीं देते। अब राष्ट्रमंडल के ज्यादातर देशों की भी राय बन रही है कि परवेज मुशर्रफ की नीतियां लोकतंत्र विरोधी हैं और पाकिस्तान में आतंकवादियों को बढ़ावा दे रही हैं। राष्ट्रमंडल के हरारे सम्मेलन में मानवाधिकारों, कानून के राज और मूलभूत राजनीतिक मर्यादाओं पर बल दिया गया था। चार साल पहले अबूजा में हुए राष्ट्रमंडल देशों के सम्मेलन में तय किया गया था कि निष्पक्ष न्यायपालिका लोकतांत्रिक प्रशासन का मूल आधार होंगी। इसलिए मौजूदा हालात में पाकिस्तान की राष्ट्रमंडल में वापसी संभव दिखाई नहीं देती। राष्ट्रमंडल की सदस्यता बहाली या निलंबन से पाकिस्तान की सेहत पर कोई ज्यादा असर तो नहीं पड़ता लेकिन परवेज मुशर्रफ के गैर लोकतांत्रिक तौर-तरीकों पर अमेरिकी राष्ट्रपति बुश की सहमति जरूर सवालों के घरे में आती है। पाकिस्तान में आठ जनवरी को चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इन चुनावों से पहले ही यह हवा बनने लगी है कि चुनाव 2002 जैसे ही होंगे और परवेज मुशर्रफ बिना बाधा बने रहेंगे। इस आम धारणा के चलते कट्टरपंथियों ने अपने हमले तेज कर दिए हैं और आने वाले समय में आतंकी गतिविधियां और बढ़ जाएंगी। पाकिस्तान की मशहूर लेखिका सादिका ने अपने एक लेख में लिखा है कि पाकिस्तान में शोले दहक रहे हैं और कभी भी आग भड़क उठेगी।

ब्रिटेन और राष्ट्रकुल की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने मुशर्रफ की देश को जल्द ही लोकतांत्रिक पटरी पर लाने की दलील को नामंजूर करते हुए पाकिस्तान की सदस्यता निलंबित कर दी। लेकिन सच यह है कि दुनिया की राजनीति में राष्ट्रकुल का उतना महत्व नहीं है, जितना अमेरिका का। अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने परवेज मुशर्रफ पर वर्दी उतारने और आपातकाल हटाने का दबाव तो डाला, लेकिन स्वतंत्र न्यायपालिका की बहाली का कोई दबाव नहीं डाला। इससे स्पष्ट है कि बुश किसी न किसी तरह मुशर्रफ को बनाए रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर जल्द ही मुशर्रफ का तख्तापलट न भी हुआ तो भी नागरिक राष्ट्रपति के तौर पर वह इतने कमजोर हो जाएंगे कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उन्हें जल्द ही एहसास हो जाएगा कि वर्दी के बिना उस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में भी उनकी क्या हैसियत है, जिसे उन्होंने खुद बनाया है। तीन नवंबर को आपात स्थिति लगाकर निलंबित किए गए संविधान की अगले महीने बहाली के बाद नागरिक राष्ट्रपति के नाते परवेज मुशर्रफ के पास सिर्फ संसद को भंग करने का अधिकार रह जाएगा। अभी फिलहाल चुनाव से पहले ही इस बात का भी फैसला होना है कि देश का कोई नागरिक चौथी बार प्रधानमंत्री बन सकता है या नहीं। इस पर अमेरिका का रुख  साफ नहीं है, लेकिन परवेज मुशर्रफ इस संवैधानिक प्रावधान के जरिए नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो को प्रधानमंत्री पद की दौड़ से बाहर कर चुके हैं। फिलहाल तो मुशर्रफ को इन दोनों पूर्व प्रधानमंत्रियों से निपटना होगा, जो पूरी तरह टकराव के मूड में आ चुके हैं। इन दोनों ने सत्ता में आने पर बर्खास्त चीफ जस्टिस इफ्तिकार चौधरी की बहाली का मन बनाया हुआ है। अगर चुनावो ंमें मुशर्रफ की पार्टी हारी, तो उनका राष्ट्रपति पद पर रहना मुश्किल ही नहीं अलबत्ता असंभव हो जाएगा।

पहले की मार्शल लॉ सरकारों और परवेज मुशर्रफ की हुकूमत में एक बड़ा बदलाव अंतरराष्ट्रीय संदर्भों के कारण जरूर देखा जा सकता है। परवेज मुशर्रफ ने खुद को राष्ट्रपति चुनवाने में सफलता हासिल कर ली, जबकि वह सेनाध्यक्ष भी बने रहे। इसलिए पिछले आठ सालों में पाकिस्तान एक तरह से लोकतांत्रिक देश भी बना रहा और फौजी शासन भी बरकरार रहा। नवाज शरीफ का तख्ता पलटने से लेकर परवेज मुशर्रफ के राष्ट्रपति चुने जाने तक कुछ समय के लिए कॉमन वेल्थ से पाकिस्तान की सदस्यता निलंबित जरूर की गई थी। परवेज मुशर्रफ को इसलिए याद किया जाएगा कि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खुद के लिए जितना समर्थन हासिल किया, इससे पहले कोई भी पाकिस्तानी फौजी शासक ऐसा समर्थन हासिल नहीं कर पाया था। इसे मुशर्रफ के लिए संयोग ही कहा जाएगा कि अफगानिस्तान ऐसे समय में आतंकवाद का अंतरराष्ट्रीय अड्डा बन गया जब वह पाकिस्तान की सत्ता संभाल रहे थे। अमेरिका को अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए पड़ोसी देश पाकिस्तान की जरूरत थी और अमेरिका ने मदद के बदले परवेज मुशर्रफ के फौजी शासन को अंतरराष्ट्रीय मान्यता दिलाई।

अमेरिका की शह मिलने के बाद परवेज मुशर्रफ पहले से भी ज्यादा निरंकुश हो गए और उन्होंने आतंकवाद के नाम पर लोकतंत्र बहाली की मांग करने वालों को दबाना शुरू कर दिया। एक तरफ लोकतंत्र समर्थक राजनीतिक दल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ लामबंद हो रहे थे तो दूसरी तरफ अमेरिका विरोधी मुस्लिम जहनियत भी उनके खिलाफ खड़ी हो गई। परवेज मुशर्रफ पिछले छह साल से आतंकवाद को दबाने के नाम पर लोकतंत्र पर भी कुठाराघात जारी रखे हुए थे, लेकिन उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत के अमेरिका विरोधी कट्टरपंथियों ने पेशावर से इस्लामाबाद की तरफ कूच कर दिया तो मुशर्रफ की मुसीबतें बढ़नी शुरू हुई। अफगानिस्तान से लगते उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत में अलकायदा और तालिबान की गतिविधियां इसी साल इस्लामाबाद की लाल मस्जिद तक पहुंच गई थी। लोकतंत्र को कुचलकर सत्ता पर काबिज रहने की परवेज मुशर्रफ की लालसा पर अदालती अंकुश से  हालात ने ऐसा मोड़ ले लिया कि अमेरिका को पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ के विकल्प की तलाश शुरू करनी पड़ी, जो उसे जल्दी से बेनजीर भुट्टो के तौर पर मिल भी गई।

तीन घटनाएं एक साथ हुई। इस्लामाबाद की लाल मस्जिद से खदेड़े जाने के बाद अलकायदा और तालिबान ने अफगानिस्तान से लगते उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत की स्वात घाटी में अपने पांव जमाने शुरू कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले मौजूदा नेशनल एसेंबली और चारों प्रांतों की एसेंबलियों से परवेज मुशर्रफ के दुबारा राष्ट्रपति चुने जाने पर अंकुश लगाने की कोशिश की और बाद में बिना वर्दी उतारे फिर से राष्ट्रपति चुने जाने पर सुनवाई शुरू कर दी। उधर अमेरिका के दखल से बेनजीर भुट्टो का पाकिस्तान में प्रवेश हुआ। परवेज मुशर्रफ को लगा कि वह चारों तरफ से घिर रहे हैं तो उन्होंने अमेरिका की परवाह किए बिना देश में इमरजेंसी लगाकर सुप्रीम कोर्ट और लोकतंत्र दोनों पर सवालिया निशान लगा दिया। अब अमेरिका के लिए परवेज मुशर्रफ का ज्यादा दिन तक बचाव करना बहुत मुश्किल हो गया है। जो बेनजीर भुट्टो संकट में घिरे मुशर्रफ का बचाव करने के लिए आठ साल का वनवास छोड़कर पाकिस्तान पहुंची थी, उसने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है और न्याय पालिका से जुड़ी बिरादरी पूरे देश में इमरजेंसी के खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी है और उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत के इलाकों पर मौलाना फजलुल्ला की रहनुमाई में तालिबान का काफिला कब्जा करते हुए आगे बढ़ रहा है। कम से कम दो जिलों स्वात और सांगला में स्थानीय प्रशासन को खदेड़कर तालिबान कब्जा कर चुका है और पाकिस्तानी फौजें हेलीकाप्टरों से गोलीबारी कर रही हैं। उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत में तालिबानों के बढ़ते दबाव के नाम पर परवेज मुशर्रफ अभी भी अमेरिका का समर्थन हासिल करने की कोशिश में जुटे हुए हैं लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने लोकतंत्र बहाली, वर्दी उतारना और इमरजेंसी हटाने की तीन शतर्ें रख दी हैं। अमेरिकी दबाव के चलते संकेत मिल रहे थे कि परवेज मुशर्रफ इन तीनों शर्तों को मान लेंगे लेकिन ताजा संकेत इसके विपरीत हैं। संभवत: इसीलिए अमेरिकी दखल से पाकिस्तान पहुंची बेनजीर भुट्टो ने मुशर्रफ को उखाड़ फेंकने का आंदोलन छेड़ दिया है। अपना तख्ता उलटते देख परवेज मुशर्रफ ने बेनजीर भुट्टो के साथ काम करने से इंकार कर दिया है। इतना ही नहीं इमरजेंसी हटाने, वर्दी उतारने और लोकतंत्र बहाली का अमेरिकी राष्ट्रपति बुश के साथ किया गया वादा निभाने में भी आनाकानी करना शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति बुश को पिछले छह साल में ऐसी असुविधाजनक स्थिति का सामना पहले कभी नहीं करना पड़ा होगा। अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या परवेज मुशर्रफ का हश्र ओसामा बिन लादेन जैसा होगा। अफगानिस्तान पर सोवियत संघ के कब्जे के समय अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को खड़ा किया था। बाद में जब लादेन ने अमेरिका को आतंकवाद का निशाना बनाया तो अमेरिका को उसी के खिलाफ जंग छेड़नी पड़ी।