सोनिया ने हारों से सबक लेकर कमेटी बनाने का फैसला किया है, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी क्षत्रपों को उभारकर पार्टी की जड़ें जमा रहे हैं। कांग्रेस के अब देश में सिर्फ 656 विधायक, जबकि भाजपा के 940 हो गए हैं।

अगर कोई कांग्रेस के घटते ग्राफ और भाजपा के बढ़ते ग्राफ की वजह पूछना चाहें, तो मैं कहूंगा कि कांग्रेस में क्षत्रप उभरने नहीं दिए जा रहे और भाजपा में क्षत्रप दिन-प्रतिदिन ताकतवर हो रहे हैं। चार दशक पहले तक कांग्रेस अपनी क्षत्रप नेताओं की वजह से एक मजबूत पार्टी थी, इंदिरा गांधी ने एक-एक करके क्षत्रपों को खत्म कर दिया और कांग्रेस को केंद्रीय नेतृत्व के इर्द-गिर्द सीमित कर दिया। दूसरी तरफ पिछले पांच सालों में भाजपा ने नरेंद्र मोदी, वसुंधरा राजे, प्रेम कुमार धूमल, मेजर भुवन चंद्र खंडूरी और अब येदुरप्पा को क्षत्रप के तौर पर उभरने का पूरा मौका दिया है। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के क्षत्रप नेताओं को धूल चटाकर पार्टी पर एकछत्र नियंत्रण पा लिया था, जो बाद में राजीव गांधी के समय में भी बरकरार रहा। राजीव गांधी के समय में कांग्रेस सत्ता के इर्द-गिर्द मंडराने वाली चौकड़ी बनकर रह गई थी। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बाद 1991 से 1998 के बीच कांग्रेस एक बार फिर पार्टी के रूप में उभर रही थी, क्षत्रप नेता भी फिर से अपने-अपने राज्यों में अपनी जड़ें जमाने की जद्दोजहद कर रहे थे, तभी कांग्रेस के कुछ नेताओं ने अपने अध्यक्ष सीताराम केसरी को धोखा देकर पार्टी का नेतृत्व सोनिया गांधी को सौंपकर पार्टी को फिर से 1969 से 1990 तक के युग में पहुंचा दिया। नतीजा हमारे सामने है कि कांग्रेस पर सोनिया गांधी के इर्द-गिर्द मंडराने वाली ऐसी चौकड़ी काबिज हो चुकी है, जो जमीनी आधार वाले क्षत्रपों को उभरने नहीं दे रही है। इंदिरा गांधीे क्षत्रपों को धूल चटाने के बावजूद पार्टी को करिश्माई नेतृत्व देकर चुनावों में सफलता दिलाती रही। लेकिन यह क्षमता सोनिया गांधी के पास नहीं। इसलिए कांग्रेस तब तक अपने पांवों पर खड़ी नहीं हो सकती, जब तक जमीनी नेताओं के हाथ में क्षेत्रीय नेतृत्व नहीं सौंपा जाता। भाजपा वही कर रही है, जो इंदिरा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने से पहले कांग्रेस में हुआ करता था। भाजपा ने अपने पांच मुख्यमंत्रियों को उनके राज्यों में क्षत्रप के तौर पर उभारकर पार्टी को नई ताकत के साथ 2009 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर लिया है।

किसी भी राजनीतिक दल के पास अगर करिश्माई नेतृत्व नहीं है, तो उसकी जमीनी जड़ें मजबूत होना जरूरी है। कांग्रेस को सोनिया गांधी के नेतृत्व पर भ्रम हो गया था, जो अब धीरे-धीरे टूटना शुरू हुआ है, लेकिन अब इतनी देर हो चुकी है कि क्षत्रपों के अभाव में पार्टी को फिर से जमीनी जड़ें जमाना मुश्किल हो रहा है। हालांकि सोनिया गांधी शुरू से कांग्रेस को यह बताती रहीं हैं कि वह करिश्माई नेता नहीं हैं और उन्हें जमीनी स्तर पर अपनी जड़ें मजबूत करनी होंगी। लेकिन इंदिरा गांधी के समय से अपने नेता का चेहरा सामने रखकर चुनाव जीतने के अभ्यस्त हो चुके कांग्रेसी नेताओं ने सोनिया गांधी की बात नहीं मानी और अब असलियत सबके सामने है कि सोनिया उनका बेड़ा पार नहीं कर सकतीं। सोनिया के नेतृत्व पर कांग्रेस को यह भ्रम इसलिए हो गया था क्योंकि जब उन्होंने पार्टी की बागडोर संभाली, तो कांग्रेस सिर्फ आठ राज्यों में सत्तारूढ़ थी। जबकि 1998 से 2003 के पांच सालों में सोनिया की रहनुमाई में कांग्रेस सोलह राज्यों में सत्तारूढ़ हो चुकी थी। आदत के मुताबिक कांग्रेस के नेता इसे सोनिया गांधी का करिश्मा समझने लगे और सोनिया गांधी को भी इसी भ्रम में ला खड़ा किया। जबकि सोनिया गांधी जानती थी कि असलियत यह नहीं है, असलियत यह थी कि जिन-जिन राज्यों में कांग्रेस सत्ता में आई थी, वहां जनता का फैसला गैर कांग्रेसी राज्य सरकारों के खिलाफ था, कांग्रेस के पक्ष में नहीं। ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश की दिग्विजय सिंह, छत्तीसगढ़ की अजीत जोगी और राजस्थान की अशोक गहलोत सरकारों के खिलाफ जनता के आक्रोश को एनडीए अपने पक्ष में हवा मान बैठा और आठ महीने पहले ही लोकसभा चुनाव करवाकर हार गया। राजनीतिक दलों को यह समझ आ जाना चाहिए कि राज्य सरकारों के खिलाफ जन आक्रोश विधानसभा चुनाव में भड़कता है और केंद्र सरकार के खिलाफ जन आक्रोश लोकसभा चुनाव में ही भड़कता है। पिछले एक दशक के सभी चुनाव नतीजे देश की जनता के राजनीतिक तौर पर परिपक्व होने का सबूत है। इसलिए 2004 के लोकसभा चुनाव को सोनिया गांधी के पक्ष में जनता का फैसला कहना कांग्रेस की भयंकर भूल थी। जो अब लगातार बारह विधानसभा चुनावों में हार के बाद कांग्रेस को समझ आ गई होगी। हालांकि पिछले चार सालों के चुनाव नतीजों से जनता ने 2009 के लोकसभा चुनाव का संकेत देना शुरू कर दिया है।

पिछले पांच सालों में कांग्रेस बारह राज्यों में चुनाव हारी है और इसी दौरान भाजपा ने राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में दुबारा चुनाव जीतने के बाद अब कर्नाटक में पहली बार खाता खोला है। इसी दौरान भाजपा उड़ीसा में बीजू जनता दल के साथ, पंजाब में अकाली दल के साथ, बिहार में जनता दल के साथ और नगालैंड-मेघालय में वहां के स्थानीय घटक दलों के साथ सत्ता में आई है। इस समय भाजपा के सात अपने मुख्यमंत्री हैं और पांच राज्यों में वह साझा सरकारों में शामिल है। दूसरी तरफ कांग्रेस अपने बूते पर सिर्फ पांच राज्यों आंध्र प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, असम और पांडीचेरी में सत्ता में रह गई है। सहयोगी दलों के बूते जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, मणिपुर और अरुणाचल में इस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं और झारखंड में कांग्रेस के बूते निर्दलियों की सरकार है। भाजपा के सात के मुकाबले कांग्रेसी मुख्यमंत्री भले ही नौ हों, लेकिन भाजपा बड़े राज्यों में अपने बूते पर सत्तारूढ़ है, जबकि कांग्रेस आंध्र को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में या तो सहयोगियों पर निर्भर है, या फिर दिल्ली, हरियाणा, पांडीचेरी जैसे छोटे राज्यों में सरकारें हैं। कांग्रेस जिन पांच राज्यों में अपने बूते पर सत्ता में है वहां की कुल लोकसभा सत्तर से कम हैं। जबकि भाजपा जिन राज्यों में सत्तारूढ़ है, वहां की लोकसभा सीटें डेढ़ सौ से ज्यादा हैं। कांग्रेस और भाजपा के ग्राफ का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि जहां सोनिया गांधी के नेतृत्व में देशभर में अब कांग्रेस के सिर्फ 656 एमएलए रह गए हैं, वहां भाजपा के 940 एमएलए हो चुके हैं।

लोकसभा का अगला चुनाव किसी करिश्माई नेता के इर्द-गिर्द नहीं लड़ा जाएगा। कोई करिश्माई नेता अपनी पार्टी को केंद्र में सत्ता नहीं दिला सकता। यह बात सोनिया गांधी पर भी लागू होती है और लाल कृष्ण आडवाणी पर भी। फर्क सिर्फ इतना है कि लालकृष्ण आडवाणी इस बात को बखूबी समझते हैं इसलिए वह क्षत्रप नेताओं को उभारने में जी-जान लगाए हुए हैं और पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत कर रहे हैं, जबकि सोनिया गांधी के इर्द-गिर्द मंडराने वाले लोग उनको भ्रम जाल में डालकर गलत फहमी का शिकार बनाए हुए हैं। नतीजा यह है कि पार्टी की चुनावी रणनीति क्षत्रपों के मुताबिक उन्हें उभारने के लिए नहीं बनती अलबत्ता हार का ठीकरा उनके सिर फोड़ने और जीत का सेहरा सोनिया गांधी के सिर बांधने के लिए बनती है। कांग्रेस में भी यह चापलूसी वाली संस्कृति बन चुकी है कि हार का ठीकरा अपने सिर फोड़ लेते हैं, जीत का श्रेय सोनिया गांधी को दे देते हैं। गुजरात, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में चुनाव नतीजों के बाद यही सब देखने को मिला था, कर्नाटक के बाद पहली बार यह देखने को मिला है कि एसएम कृष्णा ने हार का ठीकरा पार्टी हाईकमान की गलत रणनीति के सिर फोड़ा है। कर्नाटक की हार कांग्रेस के लिए एक सबक हो सकती है, अगर कांग्रेस इसे समझे। कर्नाटक की हार के बाद इकत्तीस मई को हुई कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में लगातार हो रही हारों की समीक्षा के लिए एक और कमेटी बनाने का फैसला हुआ है। कांग्रेस जब से सत्ता में आई है, पार्टी और सरकार स्तर पर प्रणव मुखर्जी की रहनुमाई में सत्तर कमेटियां बन चुकी हैं, नई कमेटी किसी की रहनुमाई में भी बने, उसकी कुछ भी सिफारिश हो, जब तक पार्टी में क्षत्रप नहीं उभरेंगे, तब तक कांग्रेस का फिर से जड़ें जमाना संभव नहीं।

पाकिस्तानी आतंकवादियों को अब भारत में बांग्लादेशी और सिमी के कार्यकर्ता जमीनी मदद दे रहे हैं

भारत में मुसलमानों की आबादी पंद्रह करोड़ के आसपास है। मुसलमानों की आबादी के लिहाज से इंडोनेशिया के बाद भारत का दूसरा नंबर है। दुनियाभर में चल रहे इस्लामिक कट्टरपंथ का भारत के मुसलमानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कुछेक जगहों पर जरूर विभिन्न स्थानीय शिकायतों के कारण मुस्लिम युवक पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी कट्टरपंथी और जेहादी संगठनों के बहकावे में आए होंगे। बहुसंख्यक भारतीय मुसलमान देश के प्रति वफादार और कानून का पालन करने वाले हैं। अगर उनकी छोटी-मोटी शिकायतें रही भी होंगी, तब भी उन्होंने भारत के हिंदुओं और भारतीय सरकार के खिलाफ आतंकवादियों का साथ नहीं दिया। भारत के मुसलमान आधुनिक विचारों के, शांतिप्रिय और विकासशील हैं। इसका सबूत यह है कि 1980 के दशक में जब दुनियाभर से करीब दस हजार मुसलमान अफगानिस्तान को सोवियत संघ के चंगुल से बचाने के लिए अफगानिस्तान मुजाहिद्दीन में शामिल हुए थे, तब उनमें भारत का एक भी मुसलमान नहीं था। पाकिस्तान के विभिन्न मदरसों में इस्लामिक शिक्षा के नाम पर जेहाद की ट्रेनिंग दी जा रही है। इन मदरसों में दुनियाभर से मुस्लिम आतंकवाद की ट्रेनिंग लेने जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई उदाहरण कभी नहीं मिला, जब भारतीय मुसलमान उन मदरसों में ट्रेनिंग लेने गए हों। ओसामा बिन लादेन की अंतरराष्ट्रीय इस्लामिक फैडरेशन के तहत दुनियाभर के तेरह आतंकी संगठन शामिल हैं। इनमें भारत से जुड़ा एक भी आतंकी संगठन शामिल नहीं है। सात अक्टूबर 2001 को जब अमेरिकी फौजों ने अलकायदा और तालिबान के ट्रेनिंग कैंपों पर हमले शुरू किए, तो दुनियाभर में मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन भारत में कहीं विरोध प्रदर्शन नहीं हुए। अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ शुरू हुई जंग का मुकाबला करने के लिए दुनियाभर से मुसलमान अलकायदा का साथ देने के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान पहुंचे। लेकिन उनमें भारतीय मुसलमान शामिल नहीं थे। दुनियाभर से जितने मुसलमान पाकिस्तान में इस्लामिक शिक्षा पाने के लिए जाते हैं, करीब-करीब उतने ही मुसलमान इस्लामिक शिक्षा के लिए भारत भी आते हैं। पाकिस्तान से शिक्षा पाकर लौटे मुसलमान अपने देशों में लौटकर आतंकवाद फैलाते हैं, नशीली दवाओं का अवैध धंधा करते हैं और अपने देश में कानून व्यवस्था तोड़ने वाले बनते हैं, जबकि भारत से शिक्षा हासिल करके लौटे हामिद करजई अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बन गए। इससे स्पष्ट है कि ओसामा बिन लादेन और पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी आईएसआई की बरसों की मेहनत भारतीय मुसलमानों की देशभक्ति को हिला नहीं सकी।

1989 से 1993 तक जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं घुसे थे, उन्होंने कश्मीर के युवकों को बहला-फुसलाकर आतंकवाद की राह पर लाने में सफलता हासिल की थी। पाकिस्तान इन युवकों को पीछे से मदद कर रहा था, लेकिन जब स्थानीय युवक सफल नहीं हुए, तो पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी आईएसआई ने पाकिस्तान में प्रशिक्षित किए गए आतंकवादियों की घुसपैठ करवानी शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने वाले आतंकवादी वही थे, जो अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ जंग जीतकर वापस लौटे थे। तब से पाकिस्तानी आतंकवादी जम्मू कश्मीर में कश्मीरी युवकों के नाम पर आतंकवाद का झंडा बुलंद किए हुए हैं। जम्मू कश्मीर में हुए आत्मघाती हमलों में शामिल सभी युवक पाकिस्तानी या अफगानिस्तानी ही पाए गए हैं। पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी आईएसआई एक मकसद को लेकर भारत में आतंकवाद फैला रही है। बांग्लादेश का निर्माण होने के बाद पाकिस्तान में भारत को तोड़ने की रणनीति बनाई गई। इसी रणनीति के तहत अस्सी के दशक में जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर में कश्मीरी युवकों को भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए तैयार किया गया। वहां दूसरी तरफ पंजाब में सिखों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काकर आतंकवाद फैलाया गया। पाकिस्तान को न कश्मीर में सफलता मिली, न पंजाब में। 1993 में मुंबई में बम धमाकों को सरअंजाम करने के बाद पाकिस्तान गए दाऊद इब्राहिम की मदद से आईएसआई ने अपनी रणनीति को सफल बनाने के लिए दूसरे तरीके इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। इसके तहत कई जगहों पर दाऊद के आदमियों को आतंकवाद के लिए इस्तेमाल किया गया और उनके माध्यम से जगह-जगह पर स्थानीय कारणों से नाराज गरीब मुस्लिम युवकों को बहका-फुसलाकर आतंकी वारदातों के लिए राजी किया गया। पाकिस्तानी आतंकवादियों के उकसावे पर पहले उत्तर प्रदेश में और बाद में देशभर में इस्लामिक स्टूडेंट मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के नाम से अलगाववादी संगठन खड़ा हुआ। आखिर बीस साल की मेहनत के बाद आईएसआई भारतीय मुसलमानों में अपने सैल कायम करने में कामयाब हो गई है।

पाकिस्तानी जेहादी संगठनों हरकत-उल-मुजाहिद्दीन, हरकत-उल- जेहाद- अल-इसलामी, लश्कर-ए-तोएबा, जैश-ए- मुहम्मद और लश्कर-ए-झांगवी में से पहले चार संगठन भारत में काम कर रहे हैं। जबकि इनमें से आखिरी संगठन लश्कर-ए-झांगवी पाकिस्तान में सुन्नियों का शिया विरोधी आतंकी संगठन। भारत में आतंकवाद फैलाने वाले चारों पाकिस्तानी आतंकी संगठन भारतीयों को यह कहकर बहका रहे हैं कि उनका इरादा कश्मीर को हिंदू भारत से आजाद करवाना है और अंतिम लक्ष्य भारत के बाकी पंद्रह करोड़ मुसलमानों को आजादी दिलाकर दो नए मुस्लिम देश बनाने हैं। जेहादी संगठनों का लक्ष्य उत्तर भारतीय मुसलमानों को भारत से अलग करके नया देश बनाकर देना और दक्षिण भारतीय मुसलमानों के लिए अलग मुस्लिम देश का गठन करना है। इसी लंबे मकसद को हासिल करने के लिए पाकिस्तानी जेहादी संगठनों ने आईएसआई की मदद से भारतभर में आतंकवादी वारदातें शुरू की हुई हैं। पाकिस्तानी जेहादी संगठनों को भारतीय मुसलमानों का साथ तो नहीं मिल रहा, लेकिन बड़ी तादाद में भारत में आकर बसे बांग्लादेशी उनके लिए कारगर साबित हो रहे हैं। बांग्लादेशियों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए आईएसआई ने योजनाबध्द तरीके से बांग्लादेश में आतंकी संगठन हरकत-उल-जेहाद-ए-इसलामी(हूजी) को खड़ा किया और हूजी के आतंकियों को भारत में अपने ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हाल ही की कई आतंकवादी वारदातों में लश्कर-ए-तोएबा या जैश-ए-मुहम्मद की बजाए हूजी का हाथ होने के सबूत मिले हैं। भारत सरकार के पास ऐसी पुख्ता जानकारियां हैं कि पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी आईएसआई का बांग्लादेशी गुप्तचर एजेंसी के साथ तालमेल बना हुआ है और दोनों देश मिलकर भारत के खिलाफ जेहादियों की मदद कर रहे हैं। इस मामले में भारत में रह रहे बांग्लादेशियों के साथ-साथ सिमी में सक्रिय हुए भारतीय मुस्लिम युवक उन्हें स्थानीय स्तर पर मददगार हो रहे हैं। जिन-जिन जगहों पर भारतीय मुसलमान पाकिस्तानी-बांग्लादेशी जेहादियों का आतंकवाद में साथ नहीं दे रहे हैं, वहां-वहां मुस्लिम आबादियां और मस्जिदें भी आतंकवाद का शिकार हो रही हैं। इसका उदाहरण हमने आठ सितंबर 2006 को मालेगांव की मस्जिद में हुए विस्फोटों और 18 मई 2007 को हैदराबाद की मक्का मस्जिद में हुए विस्फोटों के रूप में देखे हैं। आतंकियों का मकसद भारतीय हिंदुओं और देशभर के मुसलमानों को आतंकित करना तो है ही, दोनों समुदायों में एक-दूसरे के खिलाफ शक पैदा करना भी है। इसीलिए योजनाबध्द तरीके से 14 फरवरी 1998 को कोयम्बटूर में लालकृष्ण आडवाणी के दौरे के समय बम धमाके किए गए। फिर संसद पर हमले के बाद 24 सितंबर 2002 को अक्षरधाम मंदिर में और पांच जुलाई 2005 को अयोध्या, तीन मार्च 2006 को वाराणसी के मंदिरों पर आतंकी हमले हुए और अब तेरह मई 2008 को जयपुर के हनुमान मंदिर के अंदर और बाहर बम धमाके। सोमवार को शिवमंदिरों पर, मंगलवार को हनुमान मंदिरों पर और शुक्रवार को मस्जिदों में बम धमाकों से जेहादियों के इरादे समझना मुश्किल नहीं होना चाहिए।

भारत सरकार इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज करके आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। भारत सरकार के सामने यह दुविधा भी है कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करते समय स्थानीय बेकसूर मुसलमान कानून का शिकार न हों। हालांकि सिमी के बैनर तले भारतीय मुसलमानों की भागीदारी के बाद यह काम बहुत मुश्किल हो गया है। केंद्र सरकार की इसी संवेदनशीलता का जेहादी संगठन फायदा उठा रहे हैं और स्थानीय मुसलमानों को आतंकवाद के खिलाफ बनाए गए कड़े कानून के खिलाफ भड़काते रहते हैं। नतीजा यह निकला है कि आतंकवाद के खिलाफ बने टाडा को राजनीतिक दबाव में रद्द करना पड़ा और बाद में एनडीए सरकार के समय बने पोटा के खिलाफ सिमी जैसे संगठन ने मुहिम छेड़कर देश के सेक्युलर दलों को पोटा के खिलाफ लामबंद कर दिया। नतीजतन पोटा को भी रद्द कर दिया गया, जबकि पोटा न्यूयार्क में हुए नाइन-इलेवन की आतंकवादी वारदात के बाद संयुक्तराष्ट्र की सभी देशों को सख्त कानून बनाने की हिदायत के तहत बनाया गया था। आतंकवाद के खिलाफ बनाकर रद्द किए गए कानूनों से पाकिस्तानी-बांग्लादेशी जेहादियों के हौंसले बुलंद हुए हैं और वे इन दोनों कानूनों के रद्द होने को अपनी रणनीति की सफलता मानते हैं। निराशाजनक बात यह है कि जहां इन दोनों आतंकवाद विरोधी कानूनों को रद्द करने से भारत की आतंकवाद से लड़ने की इच्छाशक्ति में कमजोरी झलकती है, वहां आतंकवादियों के अड्डे बन चुके बांग्लादेशियों के ठिकाने राजनीतिक दलों की मजबूरी बन चुके हैं। देश की जनता में अपनी साख खो चुके राजनीतिक दल बांग्लादेशियों के अवैध वोटों को सत्ता की सीढ़ी बना चुके हैं। जाने-अनजाने वही राजनीतिक दल और नेता भारत के बटवारे की कोशिश में जुटे आतंकवादियों के मददगार बन गए हैं।

गुजरात विधानसभा के चुनाव नतीजों से यह समझ आ जाना चाहिए कि 2004 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को 145 सीटें सोनिया गांधी के किसी करिश्मे के कारण नहीं मिली थी। कांग्रेस की सीटों में कोई बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हुआ था जो उसे सोनिया गांधी का करिश्मा कहा जाए। पांच साल पहले सोनिया गांधी की रहनुमाई में ही कांग्रेस 114 सीटें जीती थी और 2004 में बढ़कर 145 हो गई थी। नरसिंह राव भी 1996 में कांग्रेस को 140 सीटें दिला लाए थे और सीताराम केसरी ने भी 1998 में कांग्रेस को 141 सीटें दिला दी थी। इसलिए सोनिया गांधी किसी भी तरह नरसिंह राव या सीताराम केसरी से बडी साबित नहीं हुई। कांग्रेस पिछले बारह सालों में हुए चार लोकसभा चुनावों में 114 से 145 सीटों के बीच लुढ़क रही है। इनमें से दो चुनाव सोनिया गांधी की रहनुमाई में लड़े गए हैं। कांग्रेस अगर यह समझती है कि चार साल के यूपीए शासन में सरकारी इश्तिहारों पर असंवैधानिक ढंग से सोनिया गांधी के फोटो छापने से उनकी लोकप्रियता में इजाफा हो गया है और लोकसभा चुनावों में उन्हें फायदा होगा, तो वे निश्चित रूप से गलतफहमी का शिकार हैं। इन्हीं पिछले चार सालों में यूपी, बिहार, पंजाब, कर्नाटक, हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात, मेघालय, नगालैंड और बंगाल में सोनिया गांधी की लोकप्रियता का इम्तिहान हो चुका है। इन दस में से पांच राज्यों कर्नाटक, मेघालय, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड में अच्छी-भली कांग्रेस की सरकारें थी। कांग्रेस गोवा में गवर्नर के दुरुपयोग से, झारखंड में राजनीतिक बेईमानी से और महाराष्ट्र में शरद पवार के बूते पर सरकार में है। सिर्फ आंध्र प्रदेश और हरियाणा ऐसे दो राज्य हैं जहां कांग्रेस क्षेत्रीय दलों क्रमश: तेलुगूदेशम और इनलोद के शासन को ध्वस्त करके नकारात्मक वोटों के भरोसे सत्ता में पहुंची है। एकमात्र दिल्ली ऐसा राज्य है जहां सोनिया गांधी के बागडोर संभालने के बाद कांग्रेस लगातार दस साल से सत्ता में है।

सोनिया गांधी के तथाकथित करिश्मे की इस हकीकत के बावजूद कांग्रेस पता नहीं किस भरोसे पर 2009 का लोकसभा चुनाव जीतने का भ्रम पाले हुए है। कांग्रेस मोटे तौर पर दो कारणों से आशान्वित है। पहला कारण राहुल गांधी का नेहरू-इंदिरा परिवार के नए वारिस के तौर पर उभरना और दूसरा कारण मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकारों के नकारात्मक वोट। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव का आंकलन लगाने से पहले हमें पिछले लोकसभा चुनाव की याद करनी चाहिए। पांच साल पहले भी कांग्रेस इन्हीं दो कारणों से सत्ता तक पहुंची थी। कांग्रेस के सत्ता में आने की उम्मीद की एक वजह थी सोनिया गांधी का करिश्मा, जो कांग्रेस को लगातार राज्यों में दुबारा सत्ता में ला रही थी। सोनिया गांधी के पार्टी अध्यक्ष बनने से पहले कांग्रेस पूर्वोत्तर के छोटे-मोटे चार राज्यों समेत पूरे देश में सिर्फ आठ राज्यों में सिमट गई थी। सोनिया के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद धीरे-धीरे यह संख्या बढ़कर तेरह हो गई थी। हालांकि नए राज्यों में कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के नकारात्मक वोटों के कारण सत्ता में आई थी, लेकिन पार्टी की चापलूसी आधारित राजनीति के तहत उसे सोनिया गांधी का करिश्मा कहकर प्रचारित किया जा रहा था। सोनिया गांधी का करिश्मा लोकसभा चुनावों में कितना काम किया उसका खुलासा हम ऊपर कर चुके हैं। उनके अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस 1999 में 141 सीटों से घटकर 114 पर आ गई थी और छह साल के एनडीए शासन के बाद उसके नकारात्मक वोटों के भरोसे 145 पर आई। इसलिए सोनिया गांधी का करिश्मा मानना कांग्रेस का खुद को धोखे में रखना ही है। छह साल के एनडीए शासन के बावजूद कांग्रेस 2004 में वहीं खड़ी थी, जहां 1996 में नरसिंह राव ने छोड़ा था। अलबत्ता एनडीए के नकारात्मक वोटों का प्रभाव न होता तो कांग्रेस वही 114 सीटों पर खड़ी रहती, जहां 1999 में सोनिया गांधी ने पहुंचाया था। पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ ज्यादा गिरा, लेकिन कांग्रेस का ग्राफ उतना नहीं बढ़ा। भाजपा 182 सीटों से घटकर 138 पर आ गई, उसकी 44 सीटें घटी, लेकिन कांग्रेस की सिर्फ 31 सीटें बढ़ी। इसका मतलब यह हुआ कि सोनिया का करिश्मा तो चला ही नहीं, एनडीए के नकारात्मक वोटों का भी कांग्रेस को उतना फायदा नहीं हुआ। करिश्मे और नकारात्मक वोटों का पिछला हिसाब-किताब सामने रखकर ही हमें 2009 के लोकसभा चुनावों का आंकलन करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस गैर कांग्रेसी राज्यों के नकारात्मक वोटों और राहुल गांधी के करिश्मे पर उम्मीद लगाकर चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। अपने पांच साल के शासनकाल से सकारात्मक वोटों की उम्मीद कांग्रेस को कतई नहीं है, इसलिए मनमोहन सिंह को दरकिनार कर राहुल गांधी को युवराज की तरह चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है।

पहले बीजेपी के नकारात्मक वोटों की बात। कांग्रेस मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जरूर भरोसा कर सकती है। इन तीनों भाजपाई राज्यों के नकारात्मक वोटों का कांग्रेस को कुछ न कुछ फायदा जरूर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि केंद्र सरकार की महंगाई जैसी नकारात्मक बातों का वोटरों के दिलो-दिमाग पर असर नहीं पड़ेगा। वोटर अब लोकसभा और विधानसभा चुनावों में फर्क को बखूबी जानता है और राज्यों के नकारात्मक वोट केंद्र में कांग्रेस के लिए सकारात्मक नहीं हो सकते। अलबत्ता इन तीनों राज्यों में भी कांग्रेस को केंद्र सरकार की नाकामियों के नकारात्मक वोटों का सामना करना पड़ेगा। फिर भी अगर इन तीन राज्यों से कांग्रेस को कुछ फायदा हुआ भी, तो उतना नुकसान आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में हो जाएगा। बंगाल, तमिलनाडु से कांग्रेस कोई उम्मीद पाले ही ना। कर्नाटक में भी सीटें बढ़ने से रही। अगर कांग्रेस बिहार, उत्तर प्रदेश और गुजरात से किसी तरह की उम्मीद रख रही हो, तो निश्चित रूप से गलतफहमी का शिकार है। इन तीनों राज्यों में कांग्रेस दो दशक से सत्ता से बेदखल है और पिछले एक दशक से तो सोनिया गांधी के करिश्मे का दो-दो बार और राहुल गांधी के करिश्मे का भी एक बार इम्तिहान हो चुका है। राहुल इन तीनों राज्यों में अपने रोड-शो में पिट चुके हैं। चुनावों के दौरान और चुनावों से पहले राजनीति में हर छोटी-मोटी गलती का महत्व होता है। अब जबकि लोकसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तो राहुल गांधी की फैसला लेने वाली पहली गलती सामने आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश दास ही एकमात्र ऐसे कांग्रेसी नेता थे, जो एक दशक से अपनी जड़ें जमाने की कोशिशों में लगे हुए थे। उनकी जड़ें मजबूत हो भी गई थी, यही वजह थी कि कांग्रेस ने पिछले चुनावों में अखिलेश दास को अटल बिहारी वाजपेयी के सामने चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया था। लेकिन जमीनी हकीकत से नावाकिफ राहुल गांधी ने अपने चापलूस समर्थकों के कहने पर अखिलेश दास को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटवाकर कांग्रेस को ही कमजोर किया है। जवाहर लाल नेहरू के समय तक कांग्रेस के ताकतवर क्षत्रप हुआ करते थे, जिनकी अनदेखी करके कांग्रेस आलाकमान पार्टी और संगठन के फैसले लेने की ताकत नहीं रखता था, इंदिरा गांधी ने इन सभी क्षत्रपों को एक-एक करके धराशाही कर दिया। दिल्ली के इशारों पर मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने लगे, नतीजा यह निकला कि कांग्रेस जड़ों से कट गई। अखिलेश दास के मामले में नए करिश्माई नेता की ओर से लिए गए फैसले को भी उसी रौशनी में देखा जा सकता है।

चुनाव मैदान में उतरने वाला हर कांग्रेसी अब यह जानता है कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी उसके चुनाव की नैय्या पार नहीं लगा सकते। इसलिए कांग्रेस के नेता अब उनके फैसलों को आलाकमान का आदेश मानकर वैसे ही नहीं मानते, जैसे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के जमाने में मानने लगे थे। कांग्रेस के दिग्गज नेता अर्जुन सिंह ने सोनिया गांधी के फैसले लेने की पध्दति पर सवाल उठाकर पार्टी में आने वाले बिखराव के संकेत दे दिए हैं। अर्जुन सिंह का बयान ठीक उस समय आया है जब कांग्रेस के दो सांसदों कुलदीप विश्नोई और मदन लाल शर्मा ने सोनिया गांधी के नेतृत्व को खुली चुनौती दी है और तीसरे सांसद अखिलेश दास ने सोनिया के साथ-साथ राहुल गांधी को भी चुनौती दे दी है। इन चार नेताओं के रुख से स्पष्ट है कि सोनिया गांधी का पार्टी को एकजुट रखने का करिश्मा ढल रहा है और राहुल का करिश्मा जोर पकड़ने का नाम नहीं ले रहा है।

टी.आर. बालू ने तो बिना राग-द्वेष के मंत्री पद की जिम्मेदारी निभाने की शपथ का उल्लंघन किया ही है। टी.आर. बालू के परिवार की बंद पड़ी और फर्जी कंपनियों को कौड़ियों के भाव सीएनजी दिलवाने में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की दिलचस्पी से सार्वजनिक जीवन में शुचिता का सवाल खड़ा होता है।

”मैं टी.आर. बालू ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूं कि कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रध्दा व निष्ठा बनाए रखूंगा। मैं भारत की एकता और अखंडता अक्षुण बनाए रखूंगा। मैं केंद्र में मंत्री के नाते अपने अंत:करण और पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निवर्हन करूंगा। संविधान और कानून के मुताबिक बिना किसी डर, पक्षपात, राग या द्वेष सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करूंगा।” यह शपथ टी.आर. बालू ने केंद्र में मंत्री बनते समय ली थी। यही शपथ बालू से ठीक पहले मनमोहन सिंह ने भी ली थी। लेकिन पिछले चार साल से टी.आर. बालू लगातार अपनी पारिवारिक कंपनियों को कोड़ियों के भाव सीएनजी उपलब्ध करवाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं। टी.आर. बालू ने 24 अप्रेल को राज्यसभा में कबूल किया है कि उन्होंने अपने बेटों की कंपनियों को सीएनजी दिलवाने के लिए पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा से सिफारिश की है। राष्ट्रपति भवन में मंत्री पद की शपथ लेते समय देश से किए गए वायदे को पूरी तरह भूलकर बालू इस सिफारिश में कुछ गलत नहीं मान रहे।

सीमित अंकों की छूट, क्रीमी लेयर, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सों में प्रवेश पर विधायिका और न्याय पालिका में टकराव के आसार कांग्रेस को ऊंची जातियों के मध्यम वर्ग की नाराजगी का डर सताने लगा।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ी जातियों को उच्च शिक्षा में आरक्षण के लिए किए गए 93वे संविधान संशोधन को उचित ठहराकर कांग्रेस की अर्जुन सिंह खेमे को ताकत दी है। दूसरी तरफ संविधान संशोधन के समय पूरी तरह भ्रांति में रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ज्ञान आयोग के जरिए देश की प्रतिभाओं को उभारने की मुहिम को धक्का लगा है। यह कहना कि कांग्रेस में पिछड़ी जातियों को शिक्षा में आरक्षण को लेकर एकमत था, ठीक नहीं होगा। पिछड़ा वर्ग कांग्रेस का वोट बैंक नहीं है, अलबत्ता अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक जरूर कांग्रेस का वोट बैंक रहे हैं। संविधान सभा में जब आरक्षण की बात चल रही थी, तब भी कांग्रेस एकमत नहीं थी और अंतत: पिछड़ी जातियों को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण का फैसला नहीं हुआ था। आजादी के पच्चीस साल बाद सामाजिक दबाव के चलते इंदिरा गांधी ने पिछड़ी जातियों के आरक्षण पर नए सिरे से विचार करने के लिए मंडल आयोग बनाया था, लेकिन कांग्रेस में कड़े विरोध के चलते आयोग की सिफारिशें ठंडे बस्ते में डाल दी गई थी। अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के अलावा ऊंची जातियां कांग्रेस का वोट बैंक रही हैं, जो पिछड़े वर्गों को आरक्षण के खिलाफ दबाव बनाती रही हैं। इंदिरा गांधी के बनाए मंडल आयोग की सिफारिशों को भी गैर कांग्रेसी वीपी सरकार ने लागू किया था। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने पर देश में जातीय संघर्ष शुरू हुआ और ऊंची जातियों के युवाओं ने खुद को चौराहों पर अग्नि की भेंट चढ़ाकर आरक्षण को रोकने की कोशिश की। उस आंदोलन को पर्दे के पीछे से कांग्रेस और भाजपा का मध्यम वर्ग वोट बैंक पूरी तरह समर्थन कर रहा था। कांग्र्रेस ने आरक्षण लागू किए जाने के तौर-तरीके का सार्वजनिक विरोध किया था। नौकरियों में आरक्षण संबंधी मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर भी सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी गई थी। इंदिरा साहनी केस के तौर पर मशहूर सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों पर आधारित पूर्ण पीठ के फैसले को आरक्षण के मामले में मील का पत्थर माना जाता है। शिक्षा में आरक्षण पर आए पांच जजों की खंडपीठ के फैसले को भी उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला भी इंदिरा साहनी केस के फैसले से प्रभावित है। यूपीए सरकार ने 93वां संविधान संशोधन करने के बाद शिक्षा में आरक्षण का कानून बनाते समय इंदिरा साहनी केस को ध्यान में रख कर क्रीमी लेयर को आरक्षण में शामिल न किया होता तो पिछले साल ही आरक्षण लागू हो जाता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब भी क्रीमी लेयर का विवाद खत्म नहीं हुआ है, अर्जुन सिंह की रहनुमाई वाला कांग्रेस का वही वर्ग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहा है, जिसके दबाव में क्रीमी लेयर को आरक्षण बिल में शामिल किया गया था। अर्जुन सिंह यूपीए के घटक दलों द्रमुक, पीएमके, राजद और लोजपा के साथ मिलकर क्रीमी लेयर पर फैसले को चुनौती देने का दबाव बना रहे हैं। संसद सत्र में क्रीमी लेयर के अदालती फैसले को चुनौती देने का दबाव न्याय पालिका और विधायिका में टकराव के हालात पैदा कर सकता है। पिछड़े वर्ग के सांसद सुप्रीम कोर्ट की इस राय से उत्तेजित हैं, जिसमें सांसदों और विधायकों को क्रीमी लेयर में मानते हुए उनके बच्चों को आरक्षण से वंचित रखने का सुझाव दिया है।

कुल मिलाकर कांग्रेस को केंद्र में सत्तारूढ़ होकर जिस फायदे की उम्मीद थी, वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। फायदा तो दूर की बात, अलबत्ता कांग्रेस का आधार लगातार घट रहा है। यह इस के बावजूद हुआ है कि सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी भी राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं। पहले राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव लड़वाने से कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में जनाधार बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अस्सी में से सिर्फ नौ सीटें हासिल हुई। राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव लड़ने का उत्तर प्रदेश में कुछ असर नहीं हुआ तो उन्हें पार्टी में महासचिव बनाकर भावी प्रधानमंत्री के रूप में दिखाने की कोशिश की गई, ताकि कांग्रेस का खत्म हो चुका जनाधार लौट सके। राहुल गांधी के कांग्रेस महासचिव बनने के बाद उत्तर प्रदेश, गुजरात और हिमाचल विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं और तीनों ही राज्यों में कांग्रेस को बुरी तरह हार मिली। राहुल गांधी को भावी प्रधानमंत्री के तौर पर स्थापित करने के लिए गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनावों से ठीक पहले नवंबर में कांग्रेस का दिल्ली में अधिवेशन किया गया। यह अधिवेशन इस दृष्टि से एकदम अलग इसलिए था क्योंकि किसी के महासचिव बनने पर इस तरह अधिवेशन नहीं होते। यह अधिवेशन राजकुमार की ताजपोशी के लिए हुआ था, ताकि कांग्रेसजनों और नेहरू-गांधी परिवार में आस्था रखने वालों को कांग्रेस के नए नेतृत्व का संकेत दिया जा सके। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी को राजकुमार की तरह घुमाया गया और उनके रोड-शो करवाए गए। लेकिन कांग्रेस का जनाधार बढ़ने का सपना चकनाचूर हो गया, तो कांग्रेस अब पूरी तरह हतोत्साहित हो चुकी है। सोनिया गांधी की हाल ही की बीमारी को भी हताशा का नतीजा समझा गया।

रतन टाटा की मातृ भाषा गुजराती है और गुजराती में ‘नैनो’ का मतलब होता है ‘छोटा’। धीरू भाई अंबानी और नरेंद्र मोदी के बाद अब गुजराती नैनो दुनियाभर में लोकप्रिय होगी। रतन टाटा ने चार साल पहले देश को लखटकिया कार का सपना दिखाया था, लेकिन सिंगूर में जमीन का झगड़ा होने के कारण कार का मॉडल आने में ही तीन साल की देरी हो गई। इस देरी की वजह से स्टील और टायर की कीमतों में काफी बढ़ोत्तरी हुई है इसके बावजूद रतन टाटा ने जून से शुरू होने वाली कम से कम पहली बुकिंग एक लाख रुपए में ही करने का ऐलान किया है हालांकि सड़क पर लाते समय आम आदमी को सवा लाख रुपए चुकाना होगा। फिर भी यह बड़ी बात है कि दो सवारी वाले मोटर साईकिल आज पचास-साठ हजार रुपए में मिलते हैं और सर्दी-गरमी, बारिश से राहत देने वाली चार सवारियों वाली कार एक लाख में मुअस्सर होगी। अपना वायदा पूरा करने के लिए रतन टाटा एक कार से सिर्फ चार हजार रुपए का मुनाफा हासिल करेंगे।

अब देश के दो और पुराने औद्योगिक घराने भी आम आदमी की तरफ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। सब जानते हैं कि बिड़ला परिवार की तरह जमनालाल बजाज परिवार की भी आजादी के आंदोलन में अहम भूमिका रही है। बिड़ला और टाटा की ओर से आम आदमी की क्रांति शुरू करने के बाद अब बजाज भी जल्द ही छोटी कार मार्केट में लाने जा रहा है। एक समय था जब देश में बजाज स्कूटरों का ही दबदबा था। जमनालाल बजाज परिवार की कांग्रेस से निकटता के कारण जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने किसी अन्य को स्कूटर बनाने का लाइसेंस नहीं दिया। तब कोटा-परमिट, लाइसेंस राज हुआ करता था। कोटा-परमिट, लाइसेंस राज खत्म हुआ, तो कई तरह के स्कूटर, मोटर साईकिल मार्केट में आए। बजाज स्कूटर को तब हीरो साईकिल बनाने वाले मुंजाल परिवार ने पहले स्कूटी मार्केट में उतारकर टक्कर दी और बाद में हीरो होंडा मोटर साईकिल। अब स्कूटर-मोटर साईकिल की औद्योगिक लड़ाई लड़ने वाले बजाज और मुंजाल भी जापानी और कोरियन छोटी कारें लेकर मैदान में कूदेंगे। लेकिन छोटे दुकानदार, रेहड़ी वाले, नाई, मोची, धोबी और यहां तक कि घर में काम करने वाली बाई भी अगले दशक में टाटा, बजाज या मुंजाल की छोटी कार पर सवार होकर काम पर आया करेंगे। अभी भले ही यह हंसी-ठठ्ठे का मुद्दा लगता हो, लेकिन एक दशक पहले जब मोबाइल फोन मार्केट में आया था तो किसी ने सोचा नहीं था कि पान की दुकान में पान की डंडी तोड़ने वाले, रिक्शा चलाने वाले, माल की ढुलाई वाली रेहड़ी चलाने वाले, घर की मेहतरानी, घर का कचरा ले जाने वाले की जेब में मोबाइल होगा।

इस समय देश में पचास लाख कारें और सात करोड़ ऑटो-रिक्शा, मोटर साईकिल और स्कूटर सड़कों पर मौजूद हैं। आधी कारें डीजल का धुंआ उगलकर पर्यावरण को प्रदूषित कर रही हैं, बजाज के ऑटो ने दिल्ली-चेन्नई-कोलकाता जैसे महानगरों को सांस लेने लायक भी नहीं छोड़ा है। आने वाले समय में जल्द ही कम से कम पांच लाख नैनो सड़कों पर होंगी लेकिन पर्यावरणवादियों के लिए यह खुशी की बात है कि रतन टाटा ने मारुति-800 में मौजूद यूरो-3 से कहीं आगे यूरो-4 मुहैया करवाने का वादा किया है। दस जनवरी 2008 को रतन टाटा ने देश को ‘नैनो’ दिखाकर एक ही झटके में नई क्लास पैदा कर दी है। आम आदमी के नैनों में नैनो का सपना संजोते हुए रतन टाटा ने कम से कम तीन बड़ी हस्तियों पर चुटकी ली। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुध्ददेव भट्टाचार्य के अकुशल प्रबंधन के कारण कार तीन साल लेट आएगी, इसलिए उन्होंने कार का नाम बुध्दू रखने के सुझाव का जिक्र किया। सिंगूर में कारखाना नहीं लगने देने का आंदोलन चलाने वाली ममता बनर्जी के बावजूद कार आ रही है, इसलिए उन्होंने कार का नाम ममता रखने का सुझाव आने का जिक्र भी किया। कार यूरो-4 मानक पर खरी उतरेगी, इसीलिए उन्होंने पर्यावरणविद सुनीता नारायणन का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें फिक्र की जरूरत नहीं। आम आदमी की आंखों में चमक भरने वाला ऐसा सपना जिसके बारे में पांच पेज के लंबे बायोडाटा वाले अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह ने कभी सोचा भी नहीं था, टाटा घराने ने पूरा कर दिखाया। मनमोहन सिंह की बात तो छोड़िए, कार्ल मार्क्स ने भी हर घर में कार का सपना नहीं लिया था। चार दशक पहले देश में रोटी-कपड़ा और मकान मिल जाए तो जीवन की सारी सुख-सुविधा मिलना मान लिया जाता था। इसीलिए इंदिरा गांधी ने सबको रोटी-कपड़ा और मकान मुहैया करवाने का नारा देकर चुनाव जीता। हालांकि अब भी देश में लाखों-करोड़ों लोग रोटी-कपड़ा और मकान के लिए दिन-रात जद्दोजहद में लगे हुए हैं, लेकिन अब आम मध्यम वर्ग के लिए रोटी-कपड़ा और मकान जिंदगी की जरूरत नहीं होगा, अलबत्ता रोटी-कपड़ा-मकान और एक नैनो एजेंडे में शामिल हो जाएगा।

जिस दिन कांग्रेस नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत विरोध पर उतर आई थी। चौदहवीं लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने मोदी को चुनावी मुद्दा नहीं बनाया था

, तब से दो बड़े राजनीतिक दलों में विचारधारा की लड़ाई आपसी दुश्मनी में तब्दील हो चुकी है। इसका आभास तेरहवीं लोकसभा में सत्रावसान के समय अटल बिहारी वाजपेयी और सोनिया गांधी की ओर से होने वाले भाषणों से मिलना शुरू हो गया था। दुश्मनी जब सत्रावसान का मजा किरकिरा करने लगी तो सरकार की ओर से सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता के भाषणों की परंपरा खत्म करने की पहल हुई। करीब पांच साल का इंतजार करने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने हाल ही में राजनीतिक दुश्मनी का वातावरण खत्म करने के लिए राहुल गांधी को समझाने की पहल की है। आडवाणी की इस पहल का आने वाले समय में क्या असर पड़ेगा, राजनीतिक विश्लेषक इसे गंभीरता से देख रहे हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदी को दुश्मन मानकर राजनीति करने से कितना नुकसान हो सकता है, इसका अंदाज गुजरात के चुनाव नतीजों से लगाया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने शुरू से अपने शासन के दौरान हुए विकास को मुद्दा बनाकर चुनाव प्रचार शुरू किया था, लेकिन इस चुनाव प्रचार से सार्थक नतीजे निकलने की उम्मीद टूटनी शुरू हो गई थी। मोदी इस बात का इंतजार ही कर रहे थे कि किसी तरह अपने पुराने कट्टरवादी हिंदुत्व के मुद्दे पर लौट सकें। सोनिया गांधी ने जैसे ही मुद्दा दिया, नरेंद्र मोदी ने खुद पर हुए हमले को गुजरात की अस्मिता के साथ जोड़ दिया। पिछले विधानसभा चुनावों में भी नरेंद्र मोदी गुजरात की अस्मिता को मुद्दा बनाकर गुजरातियों का मन जीतने में सफल रहे थे। भाजपा और शिवसेना को छोडक़र बाकी सभी राजनीतिक दलों ने गोधरा के बाद हुए दंगों को आधार बनाकर गुजरात की छवि खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। देश की ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां इस हकीकत से अभी भी वाकिफ नहीं हैं कि गुजरात के दंगों में आम गुजराती शामिल हो गया था। उन दंगों को सरकार प्रायोजित दंगा बताकर और गोधरा में टे्रन के अंदर से लगी आग बताकर कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थक दलों ने गुजरात की जनता को और उत्तेजित कर दिया। गोधरा में टे्रन जलाए जाने से हिंदुओं में इतना ज्यादा आक्रोश था कि खाते-पीते घरों के मध्यमवर्गीय लोग भी सड़कों पर उतर आए। कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थक दलों ने दंगों को सरकार प्रायोजित बताकर गुजराती वोटरों को अपने साथ खींचने के बजाए खुद-ब-खुद नरेंद्र मोदी की ओर धकेल दिया। हालांकि हकीकत यह थी कि 27 फरवरी को बोगी जली थी और 28 फरवरी को पुलिस की गोली से तीन दंगई मारे गए थे। इस हकीकत को नजरअंदाज करके नरेंद्र मोदी और गुजरात की भाजपा सरकार को पिछले पांच सालों से मौत का सौदागर कहकर कांग्रेस अपना लगातार नुकसान कर रही है। कांग्रेस जब तक दंगों की हकीकत को नहीं समझेगी तब तक नरेंद्र मोदी का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। असल में नरेंद्र मोदी की असली ताकत कांग्रेस की नीति है।

मनमोहन सिंह सरकार का गठन मई 2004 में हुआ था, अगले साल ही मनमोहन सिंह ने बिना अपनी पार्टी कांग्रेस और अपने सहयोगी दलों को विश्वास में लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज बुश के साथ एटमी करार कर लिया। जिस पर सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे वामपंथी दलों ने कड़ा एतराज किया और तब से ही सरकार तलवार की धार पर चल रही है। गठबंधन में दरार और टकराव के बावजूद मनमोहन सरकार ने ढाई साल और पूरे कर लिए हैं, लेकिन अब ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि सरकार का आगे चलना संभव दिखाई नहीं देता। जिसके लक्षण इस पूरे साल में संसद सत्रों के दौरान दिखाई देते रहे, खासकर सात दिसम्बर को खत्म हुए इस साल के आखिरी और शीत सत्र में ज्यादा दिखाई दिए। अगर हम पिछले आठ साल की समीक्षा करें तो चुनावी साल 2004 को छोड़कर बाकी के सभी सात सालों के मुकाबले मौजूदा साल संसद की कार्रवाई सबसे कम रिकार्ड की गई। चुनावी साल में एक सत्र कम हुआ था, इसलिए उस साल के रिकार्ड से तुल्नात्मक मुकाबला नहीं करना चाहिए। सन् 2000 में संसद 85 दिन बैठी, 2001 में 81 दिन बैठी, 2002 में 84 दिन बैठी, 2003 में 74 दिन बैठी, 2004 में 53 दिन बैठी, 2005 में 85 दिन बैठी। यह स्थिति एटमी करार होने से पहले के कामकाज के कारण मजबूत हुई। एटमी करार हो जाने पर यूपीए में आई दरार के कारण 2006 में सिर्फ 77 दिन काम हुआ, जबकि इस साल तो रिकार्ड ही टूट गया, जब लोकसभा सिर्फ 66 दिन चली और राज्यसभा उससे भी एक दिन कम 65 दिन। कामकाजी घंटों के आधार पर मुकाबला करें तो भी 2004 के साल को छोड़कर 2007 में संसद ने सबसे कम काम किया। यूपीए सरकार ने सर्वाधिक काम एटमी करार से पहले 2005 में ही किया, इसलिए उसी साल लोकसभा में सर्वाधिक 490 घंटे और राज्यसभा में 401 घंटे काम हुआ जबकि इस साल लोकसभा सिर्फ 281 घंटे चली जबकि राज्यसभा सिर्फ 217 घंटे। बिलों के हिसाब से भी मौजूदा साल की उपलब्धि बहुत कम रही है वाजपेयी के पूरे छह साल के शासनकाल और मनमोहन सिंह के साढ़े तीन साल के शासनकाल में से मौजूदा साल बिल पास करने के मामले में भी सबसे पीछे साबित हुआ। इस साल संसद में कुल 56 बिल पेश हुए और 46 पास हुए।

दर्जनभर से ज्यादा युवा सांसदों से लब्बालब चौदहवीं लोकसभा का गठन हुआ तो ऐसा माना जा रहा था कि आजादी के बाद दूसरी पीढ़ी लोकतंत्र संभालने के लिए तैयार हो रही है। लेकिन चौदहवीं लोकसभा के कार्यकाल में संसद के दोनों सदनों में उम्र के हिसाब से चर्चाओं में हिस्सा लेने का रिकार्ड बेहद निराश करने वाला है। लोकसभा में 25 साल से 40 साल के उम्र के सिर्फ 2.6 फीसदी सांसदों ने बहस में हिस्सा लिया। राज्यसभा में पहुंचने की न्यूनतम उम्र ही 30 साल है इसलिए 30 से 45 साल की उम्र के सांसदों का रिकार्ड तैयार किया गया तो पता चला कि इस आयुवर्ग के 2.8 फीसदी सांसदों ने बहस में हिस्सा लिया। लोकसभा में 41 से 55 साल आयुवर्ग के 4.3 फीसदी, 56 से 70 साल आयुवर्ग के 4.6 फीसदी और 71 साल से ज्यादा उम्र के 4 फीसदी सांसदों ने बहस में हिस्सा लिया। मजेदार बात यह है कि कुल सांसदों का पंद्रह-सोलह फीसदी सांसद ही बहस में हिस्सा लेते हैं, बाकी तो साल भर में एक-दो बार बोल जाएं तो काफी। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि चुने जाने के बाद सांसदों के प्राथमिकता किस तरह बदल जाती है।

संसद का सात दिसम्बर को खत्म हुआ सत्र इसलिए भी अगले साल को चुनावी साल बताने का संकेत देता है, क्योंकि सरकार ने छोटा सत्र होने के बावजूद भी जरूरत से ज्यादा काम निपटा लिया। एटमी करार और नंदीग्राम जैसी बढ़ी घटनाओं के कारण संसद के हंगामापूर्ण रहने के बावजूद लोकसभा ने तय समय का नब्बे फीसदी समय काम किया, जबकि राज्यसभा ने करीब-करीब सौ फीसदी तय समय काम किया। नंदीग्राम पर शुरूआती दो दिन बर्बाद होने की भरपाई देर रात तक काम करके की गई। एटमी करार पर बहस के समय राज्यसभा रात साढ़े ग्यारह बजे तक चली और इस मुद्दे पर सरकार पर तलवार लटकी होने के कारण प्रधानमंत्री खुद रात ग्यारह बजे तक बैठे रहे। शीत सत्र में सरकार का इरादा 18 बिल पास करवाने का था, सात बिल लंबित होने और एक बिल वापस लिए जाने के बावजूद सरकार ने 15 बिल पास करवा लिए, यानी कि पांच बिल ऐसे पास हो गए, जो शीत सत्र के लिए सरकार के एजेंडे पर नहीं थे। इनमें एक राजीव गांधी इंस्टीटयूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी बिल भी है, जो युवा वोटरों को लुभाने के लिए लाया गया था। हालांकि अगर हम पिछले सात-आठ सालों की तुलना करें तो मौजूदा साल में सबसे कम बिल पास हुए हैं। मनमोहन सरकार पर संकट का अहसास इस बात से भी होता है कि इस साल सरकार संसद का मुकाबला करने से कतराती रही। बजट सत्र 42 दिन का तय हुआ था लेकिन सिर्फ 32 दिन चला। मानसून सत्र 23 दिन का तय हुआ था, लेकिन सिर्फ 17 दिन चला। गुजरात और हिमाचल के चुनावों के कारण शीत सत्र सिर्फ 17 दिन का ही तय किया गया था और पूरे 17 दिन काम चला, हालांकि आमतौर पर शीत सत्र 23 दिन का होता रहा है। कामकाजी घंटों का तुल्नात्मक अध्ययन करें तो पिछले आठ सालों में सबसे कम काम मौजूदा साल में हुआ। लोकसभा छह घंटे और राज्यसभा पांच घंटे काम करती है लेकिन इस साल लोकसभा ने सिर्फ औसत 4.30 घंटे और राज्यसभा ने सिर्फ औसत 3.30 घंटे काम किया। वैसे तो पूरा साल यूपीए में दरार दिखाई देती रही, लेकिन आखिरी सत्र में दरार ज्यादा उभरकर सामने आई इस कारण माना जा रहा है कि अब यह गठबंधन दरकने लगा है। दरार के दो बड़े उदाहरण  नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। नंदीग्राम के मुद्दे पर वामपंथी एकदम अलग-थलग हो गए जबकि एटमी करार के मुद्दे पर कांग्रेस अलग-थलग हो गई। कम से कम दो मौकों पर राजग, तीसरा मोर्चा और वामपंथी दल एकजुट दिखाई दिए। एटमी करार पर सरकार का विरोध करते हुए तीनों मोर्चों ने इकट्ठे वाकआउट किया और पांडिचेरी में स्वास्थ्य मंत्री अंबुमणि रामदास की ओर से मनमाना बिल पास करवाने की कोशिश भी तीनों ने मिलकर नाकाम की।