December 2006

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तीस साल में पहली बार लेफ्ट का चेहरा बेनकाब हुआ

साल 2006 की सबसे बड़ी घटना यह है कि वामपंथी दलों ने बंगाल को लेकर देश भर में जो गलतफहमी फैलाई हुई थी, वह खुद उनके कुकर्मो से बेनकाब हो गई। वामपंथी विरोधी दल जब यह कहते थे कि बंगाल में वामपंथियों ने सच्चे लोकतंत्र की हत्या कर दी है और संगठित ढंग से चुनावों में धांधली करके वामपंथी दल सत्ता पर काबिज हैं तो यह बात किसी के समझ में नहीं आती थी। कांग्रेस को नेस्तनाबूद करके वामपंथियों ने अपने पैर जमाए थे और भाजपा को कभी बंगाल में घुसने का मौका ही नहीं मिला। वामपंथी एक बार काबिज हो गए तो उसके बाद उन्होंने जैसे सभी राजनीतिक दलों के लिए 'नो-एंट्री' का बोर्ड लगा दिया। समाज के हर क्षेत्र में वामपंथियों ने पांव जमा लिए और कोई भी संस्था ऐसी नहीं रही, जिस पर वामपंथी दलों का कबजा न हुआ हो।

परमाणु समझौता, मुशर्रफ फार्मूला और हमारे हित

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बहुत तेज दौड़ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बुश से परमाणु ईंधन समझौते के बाद उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ से ले-देकर कश्मीर का मसला सुलझाने की कवायद शुरू कर दी है। लेकिन इतना तेज दौड़ते हुए क्या वह भारत के स्वाभिमान की रक्षा कायम रख सकेंगे, जिसे जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक सबने कायम रखा। मनमोहन सिंह ने अमेरिका के साथ परमाणु ऊर्जा ईंधन का समझौता करने की सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी हैं और उन्हें दंभ है कि उन्होंने परमाणु ईंधन हासिल करने के लिए अमेरिका को अपने कानून में बदलाव करने पर मजबूर किया, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी तो सीटीबीटी पर दस्तखत करने को तैयार हो गए थे।

परमाणु समझौता कहीं गले की फांस न बने

शुक्रवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे के साथ मुलाकात के दौरान परमाणु ईंधन सप्लाई करने वाले देशों की बैठक में भारत को परमाणु ऊर्जा ईंधन सप्लाई करने की बाबत होने वाले फैसले में सहयोग मांगा। हालांकि शिंजो ने फौरी तौर पर कोई भरोसा नहीं दिया है, न ही जापान से परमाणु ऊर्जा ईंधन की सप्लाई का कोई भरोसा दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से परमाणु ऊर्जा ईंधन के मुद्दे पर बात किए जाने से एक बात साफ हो गई है कि संसद में अमेरिकी कानून की कितनी भी मुखालफत की जाए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अमेरिका के साथ वन टू थ्री समझौता करने का फैसला कर लिया है।

विधायिका-कार्यपालिका-न्यायपालिका का टकराव

राजग सरकार के समय न्यायपालिका और कार्यपालिका में एक बार टकराब की नौबत आ गई थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टकराव को टालने के लिए अपने सबसे प्रिय मित्र और तब के विधि मंत्री राम जेठमलानी को मंत्री पद से हटाकर इस टकराव को बचाया था। लेकिन मौजूदा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बार-बार ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं, जिनसे टकराव के हालात पैदा हों। हालांकि मनमोहन सिंह अच्छी तरह जानते हैं कि इन टकरावों को बड़ी आसानी से टाला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि टकराव के हर मुद्दे पर न्यायपालिका ही सही है, लेकिन जिस तरह कार्यपालिका और विधायिका हर मुद्दे पर खुद को सुप्रीम समझते हुए न्यायपालिका को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, उससे टकराव बढ़ रहा है।

संसद में अपराधी नहीं, अब अपराधियों की संसद

पिछले हफ्ते दो सांसद हत्या के मामले में अपराधी घोषित किए गए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस कटघरे में थी कि शिबू सोरेन पर हत्या के दो मुकदमे चल रहे थे, फिर भी उन्हें केबिनेट मंत्री बना दिया गया। कांग्रेस और मनमोहन सिंह को कटघरे में खड़ा करने वाली भाजपा दो ही दिनों में खुद कटघरे में खड़ी हो गई, क्योंकि उसके सांसद नवजोत सिंह सिध्दू भी मौत के एक मामले में दफा 304 में अपराधी घोषित हो गए। मनमोहन सिंह ने अगर यह जानते हुए भी शिबू सोरेन को मंत्री बनाया था, कि वह हत्या के दो मामलों में अभियुक्त है, तो भाजपा ने भी यह जानते हुए नवजोत सिंह सिध्दू को अमृतसर से पार्टी का टिकट दिया कि हत्या के एक मामले में उस पर हाई कोर्ट में केस लंबित है, भले ही वह निचली अदालत से बरी हो चुका था।