अजय सेतिया / यह तो तय था कि सुप्रीमकोर्ट राज्यपाल की ओर से येद्दुरप्पा को दिए गए न्योते के निर्णय को रद्द नहीं करेगी । जिस दिन ऐसा होने लगेगा ,उस दिन सुप्रीमकोर्ट संविधान से भी ऊपर हो जाएगी । राज्यपाल के निर्णयो की समीक्षा हो सकती है , उसे गलत या ठीक ठहराया जा सकता है , उस में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन रद्द नहीं किया जा सकता । अत: सुप्रीमकोर्ट ने ब्रुहस्पतिवार को येद्दुरप्पा का शपथग्रहण होने दिया , लेकिन बहुमत साबित करने की समय सीमा 15 दिन से घटा कर आने वाले 30 घंटे कर दी । शपथग्रहण को 24 घंटे तो बीत ही चुके थे ।
