अजय सेतिया / संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार दफ्तर की तथाकथित “कश्मीर रिपोर्ट” ने भारत में बवाल खडा किया है | यह रिपोर्ट 14 जून 2018 को जारी हुई | कश्मीर पर यह पहली “रिपोर्ट” जारी हुई है | “रिपोर्ट” संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयुक्त जीद-राद-अल-हुसैन ने जारी की | अपन बात शुरू करने से पहले बता दें

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अजय सेतिया / अटल ब

अजय सेतिया / कोई सही माने या

अजय सेतिया/ बाकी सब मुद्दे अपन छोड़ भी दें|नोटबंदी ,जीएसटी , बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं जैसे आर्थिक मुद्दे अपन भूल भी जाएँ | तो भी कश्मीर की विफलता सब को खटक रही है | पाँचवाँ आखिरी साल शुरू हो गया | नरेंद्र मोदी ने आतंकियों की फंडिंग बंद करने के लिए नोटबंदी कर के भी देख ली | हूरियत के नेताओं की नजरबंदी कर के भी देख ली | रमजान के महीने में एक तरफा युद्धबंदी कर के भी देख ली | सर्जिकल स्ट्राईक कर के भी देख लिया | बिना न्योते पाकिस्तान जा कर भी देख लिया | पर न पाकिस्तान ने युद्धविराम माना | न उस के पालतू आतंकियों ने आतंकवाद छोड़ा | न कश्मीर के मुस्लिम युवाओं ने आतंकवादियों का साथ देना छोड़ा |

अजय सेतिया/ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाने का विचार नया नहीं है | लेकिन कांग्रेस और क्षेत्रीय दल इस से सहमत नहीं है | भाजपा को वाजपेयी के जमाने में भी यह लगता था कि एक साथ चुनाव से उन्हें राष्ट्र्व्यापी लाभ होगा , और मोदी के जमाने में भी यही लगता है | इस लिए वाजपेयी के जमाने की तरह इस बार भी एक साथ चुनाव करवाने की रणनीति पर कानूनी मत्थापच्ची हो रही है | वाजपेयी के जमाने में राजनीतिक दलों में आम सहमति के प्रयास किए गए थे, लेकिन मोदी के जमाने में संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से कानूनी पक्षों को मजबूत करने की तैयारी की जा रही है | कानूनी पक्षों की पूरी तैयारी के बाद राजनीतिक दलों

नई दिल्ली । सुप्रीमकोर्ट ने कर्नाटक में प्रोटेम स्पीकर को ही विश्वासमत करवाने की जिम्मेदारी सौंपी है । यानी स्पीकर का चुनाव पहले नहीं होगा । । वैसे प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, पर वह अपने विवेक से नहीं , अलबता सरकार की सिफारिश पर ही करता है । भाजपा विधायक के जी बोपय्या प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं , जिस पर एतराज करते हुए कांग्रेस सुप्रीमकोर्ट चली गई । विधान के अनुसार सीनियर विधायको का पैनल बनता है । उस में से सरकार एक को चुनती है और राज्यपाल को भेज देती है । राज्यपाल उसे नियुक्त करता है और शपथ दिलाता है । तीन सदस्यों का प्रोटेम पैनल भी साथ बनता है ।

अजय सेतिया / यह तो तय था कि सुप्रीमकोर्ट राज्यपाल की ओर से येद्दुरप्पा को दिए गए न्योते के निर्णय को रद्द नहीं करेगी । जिस दिन ऐसा होने लगेगा ,उस दिन सुप्रीमकोर्ट संविधान से भी ऊपर हो जाएगी । राज्यपाल के निर्णयो की समीक्षा हो सकती है , उसे गलत या ठीक ठहराया जा सकता है , उस में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन रद्द नहीं किया जा सकता । अत: सुप्रीमकोर्ट ने ब्रुहस्पतिवार को येद्दुरप्पा का शपथग्रहण होने दिया , लेकिन बहुमत साबित करने की समय सीमा 15 दिन से घटा कर आने वाले 30 घंटे कर दी । शपथग्रहण को 24 घंटे तो बीत ही चुके थे । 

गाजियाबाद (भडास4मीडिया ) गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना एरिया में एक लफंगा अपने दोस्तों के साथ खुलेआम एक लड़की और उसके पिता को गालियां देता घूम रहा था। पुलिस भी उस का कुछ नहीं बिगाड पा रही थी, क्योंकि इंदिरापुरम थाने का थानेदार उस गुंडे की पीठ पर था । पर जब भडास फार मीडिया वेेेेबसाईट और वरिष्ठ पत्रकार यशवंत सिंह ने सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई तो एक ही दिन मेंं पुुुुलिस की अकल ठीकाने आ गई और शुक्रवार शाम फोन पर अश्लील बाते करने वाले सिराज नाम के गुंडे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लड़की का नाम तपस्या शर्मा है जो मीडिया की छात्रा है.