अजय सेतिया / अपन ने 16 और 18 जून यानि शनि और सोम को कश्मीर पर जो लिखा | उस का लब्बोलुबाब यह था कि संघ मोदी की कश्मीर निति से खफा है | राजनाथ सिंह के घर हुई संघ से जुड़े संगठनों की ब

अजय सेतिया / अपन ने शनिवार को लिखा था युद्धविराम का फैसला गलत था | आतंकवादियों ने युद्धविराम को माना ही नहीं था | पाकिस्तान ने भी युद्धविराम को नहीं माना | आतंकियों ने हिंसा और हत्

अजय सेतिया / रमजान का महीना का खत्म हुआ | कायदे से अर्ध्सेनिक बलों का युद्धविराम शनिवार आधी रात से खत्म हो जाना चाहिए | इस के लिए सरकारी फरमान की भी कोई जरुरत नहीं | युद्धविराम सिर्फ रमजान महीने के लिए हुआ था | जिस का पाकिस्तान और उस के आतंकवादियों ने जम कर फायदा उठाया

अजय सेतिया / संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार दफ्तर की तथाकथित “कश्मीर रिपोर्ट” ने भारत में बवाल खडा किया है | यह रिपोर्ट 14 जून 2018 को जारी हुई | कश्मीर पर यह पहली “रिपोर्ट” जारी हुई है | “रिपोर्ट” संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयुक्त जीद-राद-अल-हुसैन ने जारी की | अपन बात शुरू करने से पहले बता दें

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अजय सेतिया / अटल ब

अजय सेतिया / कोई सही माने या

अजय सेतिया/ बाकी सब मुद्दे अपन छोड़ भी दें|नोटबंदी ,जीएसटी , बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं जैसे आर्थिक मुद्दे अपन भूल भी जाएँ | तो भी कश्मीर की विफलता सब को खटक रही है | पाँचवाँ आखिरी साल शुरू हो गया | नरेंद्र मोदी ने आतंकियों की फंडिंग बंद करने के लिए नोटबंदी कर के भी देख ली | हूरियत के नेताओं की नजरबंदी कर के भी देख ली | रमजान के महीने में एक तरफा युद्धबंदी कर के भी देख ली | सर्जिकल स्ट्राईक कर के भी देख लिया | बिना न्योते पाकिस्तान जा कर भी देख लिया | पर न पाकिस्तान ने युद्धविराम माना | न उस के पालतू आतंकियों ने आतंकवाद छोड़ा | न कश्मीर के मुस्लिम युवाओं ने आतंकवादियों का साथ देना छोड़ा |

अजय सेतिया/ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाने का विचार नया नहीं है | लेकिन कांग्रेस और क्षेत्रीय दल इस से सहमत नहीं है | भाजपा को वाजपेयी के जमाने में भी यह लगता था कि एक साथ चुनाव से उन्हें राष्ट्र्व्यापी लाभ होगा , और मोदी के जमाने में भी यही लगता है | इस लिए वाजपेयी के जमाने की तरह इस बार भी एक साथ चुनाव करवाने की रणनीति पर कानूनी मत्थापच्ची हो रही है | वाजपेयी के जमाने में राजनीतिक दलों में आम सहमति के प्रयास किए गए थे, लेकिन मोदी के जमाने में संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से कानूनी पक्षों को मजबूत करने की तैयारी की जा रही है | कानूनी पक्षों की पूरी तैयारी के बाद राजनीतिक दलों